ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिला. उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवू नयेत, याबाबत सरकारने योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे सक्त आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे ही महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. ध्वनी प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने आखून दिलेल्या आवाज मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, संबंधित प्रदूषणकारी आवाज उपकरणे जप्त करा, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी ध्वनी प्रदूषणाबाबत सोमवारी सुमोटो दाखल करून घेतला होता. यासाठी असलेल्या नियमांचा लेखजोखा मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार, मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली.
केवळ मिरवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून ध्वनिक्षेपकांना कोणतीही परवानगी देण्यात आली नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. रुग्णालय, शाळा आणि धार्मिक स्थळे राज्य सरकारच्या शांतात क्षेत्रात मोडतात. गणपती मंडळ देखील शांतता क्षेत्रात मोडू शकतात, मात्र त्यासाठी ते सूचीबद्ध करावे लागेल, अशी भूमिका राज्य सरकारने कोर्टात मांडली.
सुनावणीदरम्यान सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यास तसेच ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने बडवण्यात येणाऱ्या सिलेंडवर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. आवाज मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, तसेच प्रदूषणकारी उपकरणे जप्त करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मंडळांना त्यांना दिलेल्या परवानगी जाहीर प्रदर्शित करावी लागेल. तसे न केल्यास ध्वनीक्षेपक लावता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
