सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा ‘सीबीआय’ला आंध्र प्रदेशचे दरवाजे बंद केले आहेत. त्यामुळे यापुढे आंध्र प्रदेशात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास किंवा हस्तक्षेप ‘सीबीआय’ला करता येणार नाही. दरम्यान, सीबीआयचे अधिकारी स्वतःच घोटाळ्यात अडकले आहेत. त्यामुळे सीबीआयला तपासासाठी कसे बोलावणार, सीबीआय काय तपास करणार, असेही चंद्राबाबूंनी फटकारले आहे. दरम्यान, चंद्राबाबू यांच्यापाठोपाठ ममता बॅनर्जी यांनीही पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयला ‘नो एण्ट्री’ केली आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय, ईडी यांचा वापर विरोधकांना ‘टार्गेट’ करण्यासाठी मोदी सरकारकडून होत असल्याचा आरोप यापूर्वीच मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंसह इतर विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. मात्र चंद्राबाबूंनी आक्रमक पवित्रा घेत थेट ‘सीबीआय’लाच आपल्या राज्यात प्रवेशबंदी करून मोदी सरकारला झटका दिला आहे. 8 नोव्हेंबरला आंध्राचे गृह विभागाचे प्रधान सचिव ए. आर. अनुराधा यांनी सीबीआयच्या प्रवेशबंदीचा गुप्त आदेश काढला; मात्र आज हा आदेश सार्वजनिक झाला आहे.
दिल्ली पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट 1946 नुसार सीबीआय काम करते. या कायद्यांतर्गत राज्यांची सहमती असते. त्यानुसार सीबीआय विविध राज्यांमध्ये तपास, धाडी टाकण्याची कारवाई करते. मात्र चंद्राबाबूंनी आपल्या राज्याने दिलेली सहमतीची परवानगीच काढून घेतली. त्यामुळे यापुढे सीबीआयला आंध्र प्रदेशातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करता येणार नाही.
तपास, धाडींचे काम ‘एसीबी’कडे
आंध्र प्रदेशातील आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासाचे काम यापुढे राज्याचे ऍण्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी) करणार असल्याचे आदेश चंद्राबाबूंनी दिले आहेत.
चंद्राबाबूंचे काय आहेत आक्षेप
मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंनी आपला तेलगू देसम पक्ष ‘एनडीए’तून बाहेर पडेल, अशी घोषणा करून मोदी सरकारला झटका दिला होता. आंध्र प्रदेशला मोदी सरकार निधी देत नाही. या आरोपांबरोबर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सूडबुद्धीने वापर केला जात असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला होता.
