महापालिकेची मागील वर्षानुवर्षे 180 कोटी 42 लाख रुपये थकबाकी असून, यंदाच्या वर्षी त्यात आणखी 33 कोटी नऊ लाख रुपयांची भर पडली आहे. परिणामी महापालिकेला नगरकरांकडून 213 कोटी 51 लाख रुपये थकबाकी वसूल करावयाची आहे. मनपा प्रशासनाने या थकबाकी वसुलीच्या नियोजनाकडेच दुर्लक्ष केले आहे. मात्र, नव्याने जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून शहरातील मालमत्तांचा नव्याने सर्व्हे करण्याच्या विषयाच्या आडून तिप्पट घरपट्टी गरजेची असल्याचा विषय पुढे आणला आहे. मनपातील नव्या सत्ताधाऱयांसमोर सध्या हा विषय आहे. त्यावर काय घ्यायचा तो निर्णय ते घेतील, पण मनपा प्रशासनाला मागील थकबाकीच्या वसुलीचे काय, असाही प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे.
कोरोनाच्या दोन्ही लाटांमध्ये महापालिकेच्या घरपट्टी वसुलीची बोंबाबोंब झाली आहे. मागील वर्षी काही काळासाठी शास्तीमाफी दिल्याने वसुलीला थोडी चालना मिळाली. मात्र, ती समाधानकारक नव्हती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे मनपा आयुक्त पदाचा पदभार असताना विक्रमी 69 कोटींची वसुली मनपाच्याच अधिकारी व कर्मचाऱयांनी केली होती. सलग दोन वर्षे ही वसुली चांगली होती. पण नंतर नियमित आयुक्त रुजू झाले आणि वसुली पुन्हा घसरली. 2020-2021 म्हणजे 31 मार्च 2021 अखेरीस मनपाची वसुली 57 कोटी होती. मनपाला मागील वर्षी व यंदाही कोरोनाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मनपा प्रशासनाकडून जुनी थकबाकी वसुलीसाठी व्यापक मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रशासनाने थकबाकीचे कोटय़वधीचे आकडे तसेच ठेवून नव्याने घरपट्टी वाढीचा विषय पुढे आणला आहे.
पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्यांकडील वसुलीचे काय?
नगर शहरात रोज नवनव्या इमारती उभ्या राहात आहेत. या इमारतींना बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांची झटपट बांधकामे होतात; पण यापैकी बहुतांश इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) दाखला नाही. त्यामुळे मनपाच्या मालमत्ता कर आकारणी विभागाकडे त्यांच्या नोंदी नाहीत. परिणामी, त्यांच्याकडून संकलित कर वसुली होत नाही. नगर शहरात 1 लाख 15 हजारांवर मालमत्ता असल्याचे सांगितले जाते. त्यापैकी सुमारे 90 हजार मालमत्तांची नोंद मनपाकडे आहे. शिवाय यातील पाणीपट्टी आकारणी 55 हजारांवर मालमत्तांना होते. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर नोंद नसलेल्या मालमत्तांच्या नोंदी करवून घेऊन त्यांच्याकडील थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीला मनपा प्रशासनाने चालना देण्याची गरज आहे.
वाढीव बांधकामांच्या नोंदीच नाही
नगरमध्ये अनेक जुने वाडे पाडून तेथे नव्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत तसेच उपनगरांतून अनेकांनी रो-हौसिंग, बंगले वा फ्लॅटचे नूतनीकरण करताना काही वाढीव बांधकामेही केली आहेत. पण मनपाकडे त्याच्या नोंदी नाहीत. अशा स्थितीत सॅटेलाइटद्वारे जीआयएस मॅपिंग प्रणाली राबवून शहरात कोणती नवी बांधकामे झाली वा कोणती वाढीव बांधकामे झाली, याची खानेसुमारी गरजेची आहे. त्यामुळे अशा जीआयएस मॅपिंगचे काम गरजेचे आहे. मात्र, ते होईपर्यंत व त्याद्वारे स्पष्ट होणाऱया अवैध बांधकामांची मनपाच्या दप्तरी नोंद होऊन त्यांच्याकडील संकलित करवसुली सुरू होईपर्यंत नव्याने तिप्पट घरपट्टी आकारणीचा विचार करणे चुकीचे होणार आहे.
मालमत्ताधारकांकडे कोटय़वधींची थकबाकी
मनपाचे यंदाचे आर्थिक वर्ष (2021-2022) 1 एप्रिल 2021पासून सुरू झाले आहे. आतापर्यंत म्हणजे 18 जुलैपर्यंत मनपाने 15 कोटी 13 लाख रुपये वसूल केले आहेत. यात मागील थकबाकीचे 2 कोटी 25 लाख व चालू मागणीचे 12 कोटी 87 लाख रुपये आहेत. यंदाच्या 1 एप्रिलला मनपाला नगरकरांकडून तब्बल 228 कोटी 64 लाख रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट होते. यात मागील वर्षानुवर्षाची थकबाकी 182 कोटी 68 लाखांची व चालू संकलित कर मागणी 45 कोटी 96 लाखांची होती. यापैकी आतापर्यंत 15 कोटी 13 लाख वसूल झाले असल्याने आता येत्या 31 मार्च 2022पर्यंत मनपाला एकूण 213 कोटी 51 लाख रुपये वसुलीचे आव्हान आहे. या वसुलीचे नियोजन व कठोर कारवाई मनपा प्रशासनाने दुर्लक्षित ठेवून नव्याने तीनपट घरपट्टी वाढीचा विषय पुढे आणल्याने तो नगरमध्ये चर्चेचा झाला आहे.
