‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे केंद्रात एका पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होईल. वन नेशन, वन इलेक्शनमुळे राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व वाढून प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होतील, अशी भीती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली.
‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या (वन नेशन वन इलेक्शन) संदर्भात लोकसभा सचिवालयाची समिती सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱयावर आहे. या समितीसमोर अंबादास दानवे यांनी आज हरकती आणि सूचना नोंदवल्या. एक राष्ट्र, एक निवडणूक संयुक्त समितीला हरकती नोंदवून त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 83, 85, 174, 356, 75 (3) व लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1951 मध्ये मोठय़ा प्रमाणावर दुरुस्त्यांची आवश्यकता आहे. परंतु या घटनात्मक सुधारणा देशाच्या संघराज्यीय रचनेवर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्वावर आणि लोकशाही तत्त्वांवर गंभीर परिणाम घडवू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी मतदान पेंद्रावर प्राथमिक सुविधांचा अभाव होता. रात्री 2 वाजेपर्यंत यंत्रणा सुस्थितीत नव्हती. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात घेऊ शकत नसल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला दिली आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याने अशाप्रकारे मत मांडले आहे. यावरून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ची स्थिती काय आहे ते स्पष्ट होत असल्याचे दानवे म्हणाले.
एकत्रित निवडणुकांमुळे 12 हजार कोटींची बचत आरबीआयचा अहवाल
देशात 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. पण एकत्रित निवडणुका घेतल्या तर निवडणूक खर्चात सुमारे 25 ते 40 टक्के बचत होईल. लोकसभा आणि विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांमुळे साडेसात ते बारा हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अहवाल रिझर्व्ह बँक आँफ इंडियाने (आरबीआय) लोकसभा सचिवालय समितीला सादर केला आहे.
