राज्यातल्या साखर कारखान्यांच्या थकहमीचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. राज्यातल्या साखर सम्राटांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना गळ घालून साखर कारखान्यांना थकहमीस मान्यता मिळवली, पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकहमीच्या संदर्भात कठोर धोरण निश्चित करून साखर सम्राटांच्या तोंडचा कर्जाचा घास काढून घेतला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या साखर सम्राटांची ‘शुगर’ वाढण्याची वेळ आली आहे.
राज्याच्या सहकार विभागाने साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र या धोरणाच्या अटी इतक्या कठोर बनवल्या आहेत की, राज्यातील 10 साखर कारखानेही कर्ज मिळण्यास पात्र ठरण्याची शक्यता नाही. सध्या राज्यात 100 सहकारी व 100 खासगी असे दोनशे साखर कारखाने आहेत.
भाजप नेत्यांच्या 11 साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय विकास महामंडळाकडून कर्जाला हमी देण्याचा 1 हजार 23 कोटींचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरीला आला होता. मात्र त्याला भाजपच्याच काही नेत्यांनी विरोध केला. नंतर विरोधी गटातील 5 नेत्यांच्या कारखान्यांना 825 कोटींची कर्जहमी देण्याची सरकारने तयारी दाखवली होती.
पण अपात्र ठरलेल्या साखर कारखान्यांना यापुढे सरकारची थकहमी मिळणार नाही, असा शासन निर्णय जाहीर करून टाकला. आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांना खेळते भांडवल मिळण्याची शक्यता आता धूसर झाली आहे.
पेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार खातेही आहे. त्यामुळे राज्यातल्या बडय़ा साखर सम्राटांनी पेंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे मन वळवून थकहमीला मान्यता मिळवली. भाजपच्या या साखर कारखानदार नेत्यांपैकी काही नेत्यांनी पक्षाच्या विरोधातच वक्तव्ये केली आहेत, तर एका नेत्याने भावी मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःचे नाव ‘चालवले’ होते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चलाखपणे एक खेळी खेळल्याची माहिती पुढे आली आहे.
भाजपचे नेते अतुल सावे हे राज्याचे सहकार मंत्री आहेत. त्यामुळे सहकार विभाग एकप्रकारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे कर्जहमीला कारखाने पात्र ठरवण्याचे धोरण जाहीर करताना त्या धोरणात कर्जहमीस जास्तीत जास्त कारखाने अपात्र ठरावेत अशाच अटी टाकल्या आहेत. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे कर्ज परतफेड न केलेले साखर कारखाने, पंपनीकडून, बँकेकडून, सरकारकडून भाडेतत्त्वावर चालवले जाणारे कारखाने कर्जहमीस अपात्र ठरवले आहेत. तसेच कर्जास कारखान्याचे संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक व संयुक्त जबाबदार असणार आहे. कर्ज थकवल्यास महिन्याच्या आत संचालक मंडळ बरखास्तही केले जाणार आहे. या सर्व अटी जाचक आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना कर्ज, थकहमी मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामध्ये भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पहिल्या टप्प्यात कर्जहमीसाठी आलेले प्रस्ताव राधाकृष्ण विखे पाटील, पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे, धनंजय महाडिक, अभिमन्यू पवार, रणजितसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील या भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचे होते.
