मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर त्यांना विधान परिषदेत घेऊ, अशा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानातील हवाच आज कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी काढून टाकली. फडणवीस हे राज्यघटनेबाबत अज्ञानी आहेत. त्यांना कोणत्याही मार्गाने सत्तेत राहायचे असल्याने ते असे विधान करत आहेत, असे बापट म्हणाले. राज्यपाल नियुक्त व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करतानाच, फडणवीसांनी नवा शोध लावल्याने मला आता त्यांच्याकडे शिकवणी लावावी लागेल. फडणवीसांनी कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊनच वक्तव्ये करावीत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
उल्हास बापट यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी विचारले होते. त्यावर बोलताना त्यांनी संवैधानिक तरतुदीच स्पष्टपणे सांगितल्या. 91 व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे आमदार अपात्रता कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती अपात्र ठरली तर त्याला त्याच्या आमदार पदाची मुदत संपेपर्यंत मंत्रीपदी राहता येत नाही असे ते म्हणाले. त्याच्याआधी तो निवडून आला तर त्याला मंत्री होता येईल. पण हा इलेक्टेड शब्द आहे नॉमिनेटेड नाही हे लक्षात घ्या. म्हणजेच राज्यपाल नियुक्त आमदार मंत्री म्हणून घेता येणार नाही. निवडणूक घ्यावी लागेल आणि ती निवडणूक आयोग घेते, देवेंद्र फडणवीस नाहीत, असे उल्हास बापट म्हणाले. निवडणूक घ्यायची झाली तर दोन-चार महिने जातील. तोपर्यंत कोण मुख्यमंत्री राहणार, राष्ट्रपती राजवट लावावी लागेल, असेही उल्हास बापट म्हणाले.
अपात्रतेचा निर्णय त्वरीत लागायला पाहिजे
सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला, परंतु कालमर्यादा दिली नाही. फक्त रिझनेबल टाईममध्ये निर्णय द्या असे म्हटले. याचा दुरुपयोग हिंदुस्थानात होतो हे सुप्रीम कोर्टाला माहीत आहे. त्याचप्रमाणे दोन तृतीयांश आमदार एकाच वेळी इतर पक्षात जायला पाहिजेत हेसुद्धा सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे अनेक गोष्टींमध्ये सुप्रीम कोर्टाने पळवाटा ठेवल्या. कायदा भक्कम करायचा की कायद्यात पळवाटा ठेवायच्या हा आपल्यापुढचा आत्ताचा प्रश्न आहे. माझ्या मते अपात्रतेचा निर्णय त्वरीत लागायला पाहिजे. आता सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतेय त्यानंतर आपण चर्चा करू शकतो, असे उल्हास बापट म्हणाले.
कोर्टाने जे आदेश द्यायचेत ते त्वरित द्यावेत
एक वर्ष पाच महिने आमदार अपात्रतेबाबत विलंब झाला. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश द्यायचेत ते द्यायला पाहिजेत. यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती दोषी आहे. विधानसभा अध्यक्ष दोषी आहेत, राज्यपाल दोषी आहेत आणि काही अंशी सुप्रीम कोर्टही दोषी आहे, असे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
घडलेल्या घटना राज्यघटनेशी विसंगत
विधानसभाध्यक्षांनी तीन महिन्यांत निर्णय द्यायला हवा तो दिला नाही. राज्यपालांनी त्यांना अधिकार नसताना विधानसभेचे आमंत्रण दिले जे सुप्रीम कोर्टानेच सांगितले की घटनाबाह्य होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. या सर्व घटना या राज्यघटनेशी विसंगत आहेत, असेही बापट म्हणाले..
