अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) आपल्या विरोधात जाणूनबुजून कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई द्वेषयुक्त असून या कारवाईमुळे आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा जोरदार युक्तिवाद माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये खंडणी वसुलीचा गंभीर आरोप केला असून याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी ईडी मार्फत चौकशी करण्यात येत असून ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा समन्स बजावण्यात आले आहेत. त्यामुळे ईडीच्या समन्स विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली असून कागदपत्रे आणि जबाब हा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्याची परवानगीही याचिकेतून मागण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत मध्यस्थामार्फत (एजंट) ईडीसमोर चौकशीला हजर राहण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने आपल्याला द्यावी, अशी विनंतीही देशमुख यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे. देशमुख राज्याचे गृहमंत्री असताना डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत ऑर्केस्ट्रा बार मालकाकडून त्यांनी अंदाजे 4.7 कोटी रुपये सचिन वाझेच्या माध्यमातून मिळवले असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला, तर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेकी यांनी बाजू मांडली. उभय पक्षांचे युक्तीवाद ऐकून घेत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.
