तीन वर्षांपूर्वी खळबळ उडवून दिलेल्या टीआरपी घोटाळ्यातील आरोपी अर्णब गोस्वामी यांना मिंधे सरकारच्या मेहेरबानीमुळे बुधवारी न्यायालयात दिलासा मिळाला. टीआरपी घोटाळ्याचा छडा लावण्यास कोणीही पीडित पुढे आलेले नाही, असे कारण देत मिंधेंनी मुंबई पोलिसांमार्फत गोस्वामी व इतर आरोपींविरोधातील खटला मागे घेण्यास अर्ज केला. पोलिसांच्या अर्जाला दंडाधिकारी न्यायालयाने बुधवारी मंजुरी दिली.
ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिलने लाखो रुपयांच्या टीआरपी घोटाळ्याचा आरोप करीत ऑक्टोबर 2020 मध्ये तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह 22 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे गोस्वामींवर अटकेची टांगती तलवार होती. मात्र मिंधे सत्तेत आल्यानंतर गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये पोलिसांनी टीआरपी घोटाळ्याचा खटला मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. पोलिसांतर्फे विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय दंडाधिकारी एल. एस. पाढेन यांनी बुधवारी जाहीर केला. न्यायालयाने पोलिसांच्या अर्जाला मंजुरी दिल्याने गोस्वामी व इतर आरोपींची टीआरपी घोटाळ्यातून सहीसलामत सुटका झाली.
पोलिसांनी तीन वर्षांपूर्वी केलेला गौप्यस्पह्ट
अर्णब गोस्वामी यांनी टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट अर्थात टीआरपी वाढविण्यासाठी ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काऊन्सिलचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ताला लाखो रुपयांची लाच दिल्याचा गौप्यस्पह्ट पोलिसांनी केला होता.
गोस्वामींनी पार्थो दासगुप्ताला रोख रॊकमेसह परदेश टूर, महागडया वस्तू, दागदागिने दिल्याचाही दावा पोलिसांनी न्यायालयात केला होता.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेत टीआरपी घोटाळ्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सत्र न्यायालयात 1800 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. त्या आरोपपत्रात अर्णब गोस्वामींच्या नावाचा समावेश करण्यात आला होता.
