फाशीची शिक्षा, नवा पायंडा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme_court_295

>> अभय मोकाशी

फाशीची शिक्षा असावी की नसावी यावरून जगात सर्वत्र सतत वाद होत असतात. अनेक देशांनी मृत्युदंड किंवा फाशी रद्द केली आहे. आपल्याकडे ही शिक्षा रद्द झालेली नसली तरी दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हय़ात फाशीची शिक्षा द्यावी अशी सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वसाधारण भूमिका असते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगाराला जर शिक्षा सुनावल्यानंतर गंभीर मानसिक आजार झाला तर त्याची फाशी रद्द होऊ शकते असा निकाल दिला आहे. हा निकाल फाशीच्या शिक्षेबाबत नवा पायंडा पाडणारा म्हणावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मृत्युदंडासंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ज्यानुसार मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या व्यक्तीला जर अशी शिक्षा सुनावल्यानंतर मानसिक आजार झाला तर त्या गुन्हेगाराची ती शिक्षा रद्द होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, एन. व्ही. रामना, एम. एम. शांतानागौदार यांनी या गोष्टीची दखल घेतली की, शिक्षा म्हणजे गुन्हेगाराने केलेल्या कृत्याचा परिणाम आहे. एका न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर वरच्या न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत जर गुन्हेगाराच्या डोक्यावर परिणाम झाला आणि त्याची संज्ञानात्मक शक्ती कमी झाली तर अशा व्यक्तीला मृत्युदंड देणे योग्य नाही, असे आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

मृत्युदंडामुळे गुन्हेगाराला होणाऱया त्रासामुळे असा गुन्हा करण्यापासून माणसाला रोखले जावे असा त्या शिक्षेचा उद्देश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे, मात्र जर मानसिक आजारामुळे मृत्युदंडाचे गांभीर्य लक्षात येणार नसेल तर अशा शिक्षेला अर्थ राहत नाही असे निकालात पुढे म्हटले आहे.

असा आजार झाल्यास गुन्हेगाराला आपल्या गुह्याचे तसेच दिल्या जाणाऱया शिक्षेचे गांभीर्य कळणार नाही आणि अशा माणसाला मृत्युदंड दिला तर कायद्याचे महत्त्व कमी होईल, असे न्यायमूर्ती रामना यांनी निकालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील गुलुंब येथे एका इसमाला (ज्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एक्स’ असा केला आहे) सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचार करून दोन अल्पवयीन मुलींचा खून केल्याच्या आरोपावरून मृत्युदंड ठोठावला होता. त्या निकालाच्या पुनर्विचार याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा नवीन निर्णय दिला आहे. या गुन्हेगाराची फाशीची शिक्षा रद्द झाली असली तरी त्याला मरेपर्यंत कारावासात जावे लागणार आहे. हा गुन्हेगार गेली 20 वर्षे कारागृहात आहे. त्यातील 17 वर्षे त्याने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर घालवली आहेत.

आपल्या निकालाचा इतर गुन्हेगार फायदा घेऊ नयेत यासाठी या खंडपीठाने खबरदारी घेतली आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारास गंभीर मानसिक आजार झाला तरच त्याला मृत्युदंडापासून सुटका होऊ शकते. किरकोळ मानसिक आजार असल्यास मात्र मृत्युदंडाची शिक्षा तशीच ठेवण्यात येईल, असे त्या निकालात म्हटले आहे.

असा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर मानसिक आजार झालेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत काय भूमिका घ्यावी यासंदर्भात इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या न्यायालयाने दिलेले निकाल तसेच इतर काही देशांच्या निर्णयाचा अभ्यास करून आपला निकाल दिला आहे.

आपल्या निष्कर्षाला पोहोचताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संस्था आणि इंटरनॅशनल रेड क्रॉस या दोन संस्थांच्या जगभरातील कारागृहांच्या परिस्थितीवरील टिपणीचा आधार घेतला. ज्यात म्हटले आहे की, कारागृहातील अति गर्दी, विविध प्रकारचा हिंसा, एकटेपणा, एकांत न मिळणे, अपुऱया आरोग्य सेवा, कुटुंबाबद्दलची काळजी अशा कारणांमुळे कैद्यांना मानसिक आजार होऊ शकतो. कैद्यांना यावर काही उपाय सापडत नाही आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडत जाते आणि म्हणून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, ज्या कैद्यांना त्यांना शिक्षा का होत आहे आणि कशा प्रकारची शिक्षा आहे हे समजत नाही अशा कैद्यांना मृत्युदंड देणे किती योग्य आहे, या प्रश्नाची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे.

शिक्षा ठोठावण्याआधी गुन्हेगार मानसिक आजारी आहे असे सिद्ध झाल्यास त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जात नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल देशात एक नवीन पायंडा पाडणार आहे. या निकालामुळे हिंदुस्थान जगातील अनेक देशांच्या मालिकेत बसेल, जेथे मानसिक रुग्णाला मृत्युदंड दिला जात नाही.

कायद्यात मृत्युदंडाची तरतूद शतकांपासून चालत आली आहे. अशी शिक्षा देण्यात आलेल्या गुन्हेगाराचा मृत्यू होण्यासाठी अनेक मार्ग वापरले जातात. यात फाशी, इलेक्ट्रिक शॉक देणे (इलेक्ट्रिक खुर्चीत बसवून अथवा अन्य मार्गाने शॉक देणे), विषारी इंजेक्शन देणे, गोळय़ा घालणे, मुंडके उडविणे, कडेलोट, गळय़ात धोंडा बांधून समुद्रात टाकणे, तोफेने उडविणे, वाघाच्या तोंडी देणे असे मार्ग वापरले जातात. यापैकी काही मार्ग आता वापरले जात नाहीत. फ्रेंच क्रांतीच्या वेळी गिलोटिनचा वापर सर्रास केला जात असे आणि अशा प्रकारे शिरच्छेद केले जात असताना स्त्राr आणि पुरुष हे पाहण्यास गर्दी करत असत.

जगातील 195 देशांपैकी 55 देशांत अजून मृत्युदंड दिला जातो. अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये मृत्युदंड रद्द करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत 1971 साली मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे म्हटले आहे की, सर्व सद्य देशांना कमीत कमी गुह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा ठेवावी. युरोपियन कन्व्हेन्शन ऑन ह्युमन राइटस् (1983) आणि इंटरनॅशनल कोव्हेणांत ऑन सिव्हिल ऍण्ड पोलिटिकल राइटस् या दोन करारांवर सह्या करणाऱया देशांनी मृत्युदंड रद्द केला आहे. युरोपियन युनियनचे सदस्य होण्यासाठी एक महत्त्वाची अट म्हणजे त्या देशाने मृत्युदंड रद्द करावा. यामुळे युरोपियन युनियनच्या कोणत्याही देशात मृत्युदंड दिला जात नाही. असा निर्णय घेणाऱया देशांत झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, रोमानिया, स्लोवाकिया आणि स्लोवेनिया हे देश आहेत.
एकविसाव्या शतकात सर्वच देशांनी मृत्युदंड रद्द करण्याबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेतली आहे की, दुर्मिळातील दुर्मिळ गुह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा द्यावी आणि त्यामुळे आपल्याकडे फार कमी गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा दिली जाते. मात्र हिंदुस्थाननेदेखील मृत्युदंड कायद्यातून रद्द करण्याबाबत विचार करणे जरूरी आहे.

मृत्युदंडाच्या भीतीने गुन्हे कमी होतात असा एक समज आहे, मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. विविध देशांत ज्या गुह्यांसाठी मृत्युदंड आहे त्या देशांत ते गुन्हे केले जातात. या उलट ज्या देशांत मृत्युदंड नाही अशा अनेक देशांत अशा प्रकारचे गुन्हे कमी होतात ज्यासाठी इतर देशांत मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते.

गुन्हे कमी होण्यासाठी मृत्युदंड हा उपाय नाही. त्यासाठी समाजात वैचारिक बदल होणे आवश्यक आहेत. हल्ली क्षुल्लक कारणांवरून खून केले जातात, छोटय़ा छोटय़ा कारणावरून हिंसा, दंगा आणि त्यातून खून होतात. अशा घटना माध्यमातून, विशेषतः लोकांसमोर येत असतात. यातून एकप्रकारे हिंसेचा प्रचार होत असतो.

आता बलात्कार करणाऱयाला मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. असे असले तरी बलात्काराचे प्रमाण कमी होत नाही. गुन्हा करणारा गुन्हा करते वेळी शिक्षेचा विचार करत बसत नाही. आपण केलेल्या गुह्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार गुन्हा केल्यावर किंबहुना अटक झाल्यावर केला जातो. अल्पवयीनांकडून होणाऱया गुह्यांमध्ये वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांवर, युवकांवर आणि समाजातील विविध घटकांवर चांगले संस्कार करणे आवश्यक आहे. लोकांमध्ये एकमेकांबद्दल प्रेम पसरविणे आवश्यक आहे, मात्र हल्ली समाजात द्वेष जास्त प्रमाणात पसरविला जात आहे आणि प्रेम कमी.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)