>> अरविंद मिश्र
पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीमुळे पर्यायी इंधनाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. जैविक टाकाऊ घटकांपासून ऊर्जानिर्मिती करणारी अनेक मोठी संयंत्रे उभारणीच्या टप्प्यात आहेत. परंतु टाकाऊ पदार्थांची देशभरात खरेदी केली जात नसल्यामुळे त्याचे मूल्य कोणाला समजलेले नाही. काही तज्ञांच्या मते बायोगॅस आणि बायोफ्युएल प्रकल्प स्थानिक पातळीवर उभारले गेल्यास ते अधिक फायदेशीर ठरतील. या क्षेत्रात अन्य देशांनी केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेऊन आपण ऊर्जाक्रांती घडवू शकतो.
हवेतील गारवा कमी होऊन वातावरणात उष्णता निर्माण होत असतानाच इंधनाच्या दरवाढीमुळे राजकारणही तापत आहे. तेल उत्पादक देशांच्या निर्णयांमुळे तसेच देशांतर्गत कारणांमुळे सामान्य ग्राहकाच्या खिशावर दुहेरी आघात झाला आहे. पेट्रोलचे दर शंभरीच्या जवळ पोहोचल्यामुळे एकीकडे विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षावर शरसंधान करताना या इंधनाचा वापर करीत असताना दिसतात, तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोलच्या दरवाढीसाठी पूर्वीच्या सरकारांनी दाखविलेल्या उदासीनतेला जबाबदार धरले असून, ऊर्जा क्षेत्रात सरकार करीत असलेल्या सुधारणेकडे लक्ष वेधले आहे.
महागडय़ा इंधनाच्या तसेच महाकाय ऊर्जानिर्मिती योजनांमुळे पर्यावरणाच्या होणाऱया नुकसानीच्या अनेक कथा आपल्यासमोर आहेत. वर्तमान आणि भविष्यातील गरजा पाहता हिंदुस्थानसह जगातील तमाम देश ऊर्जेचा नवीन फिडस्टॉक म्हणजेच इंधन उत्पादनासाठी कच्चा माल तयार करण्याच्या प्रयत्नांत गुंतले आहेत. नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील हायड्रोजन मिशन सुरू करण्याच्या निर्णयाकडे तसेच नैसर्गिक वायूवर आधारित शहरी गॅस वितरण प्रणालीच्या विस्ताराकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. 2021-22 च्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारकडून टाकाऊ जैवपदार्थ अर्थात ऑरगॅनिक वेस्टपासून ऊर्जा आत्मनिर्भरतेविषयी माहिती देण्यात आली. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संसदेत सांगितले की, टाकाऊ जैवपदार्थांवर आधारित संयंत्रांद्वारे देशातील शेतकऱयांना सरकार वार्षिक एक लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देईल. वस्तुतः हे प्रयत्न म्हणजे स्वच्छ इंधनावर आधारित ‘सस्टेनेबल अल्टर्नेटिव्ह टुवर्ड्स अपर्ह्डेबल ट्रान्स्पोर्टेशन’ (सतत) या उपक्रमाचा एक हिस्सा आहेत. या योजनेअंतर्गत कम्प्रेस्ड बायोगॅसवर आधारित योजनांवर दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल.
सरकारच्या पृती आराखडय़ाकडे पाहिले असता लक्षात येते की, आगामी वर्षाच्या अखेरीपर्यंत नैसर्गिक वायूचे हरित संस्करण म्हटल्या जाणाऱया कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे (सीबीजी) पाच हजार प्लान्ट देशभरात उभारले जाणार आहेत. यात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राबरोबरच सहकारी संस्थांद्वारे सीबीजी प्लान्ट उभारणेही प्रस्तावित आहे. सुरुवातीला या संयंत्रांमधून दीड कोटी टन जैवइंधनाचे उत्पादन होईल. तेल आणि पारंपरिक नैसर्गिक वायूवरील आपले अवलंबित्व यामुळे एकप्रकारे कमी होणार आहे. काम्प्रेस्ड बायोगॅसचा वापर अनेक देशांनी परिवहन क्षेत्रात ज्या प्रकारे वाढविला आहे, तो पाहता हिंदुस्थानसाठीही हा तेलाला आणि गॅसला एक पर्याय बनू शकतो. तेलाच्या आयातीचे मोठे बिल तर आपण भरतोच; शिवाय नैसर्गिक वायूच्या मागणीपैकी 53 टक्के वायू आपण आयात करतो.
सामान्यतः हरित किंवा जैव टाकाऊ पदार्थांमध्ये आपल्याकडे शेतीतून निघणारे टाकाऊ पदार्थ, स्वयंपाकघरातील वाया जाणारे घटक, फूड प्रोसेसिंग उद्योगातील विघटनशील घटक असे विविध पदार्थ तयार होतात. हिंदुस्थानात आढळणाऱया हरित अवशेषांमध्ये एक मोठा हिस्सा पशुधनावर आधारित अवशेषांच्या रूपात आढळतो. 2019 च्या नवीन पशुगणनेनुसार, देशात 53 कोटीपेक्षा अधिक पशुधन आहे. त्याचप्रमाणे शहरांमधून मोठय़ा प्रमाणावर निघणाऱया घनकचऱयात जैवइंधन, वीज तसेच खतनिर्मितीसाठी आवश्यक सर्व घटक आढळून येतात. दुर्दैवाने जैविक टाकाऊ पदार्थ आतापर्यंत आपण केवळ प्रदूषणजन्य आजारांचे कारण म्हणूनच पाहिले आहेत. जैविक टाकाऊ पदार्थांपासून ऊर्जानिर्मितीशी संबंधित योजनांमध्ये तज्ञांच्या मार्गदर्शनाचा अभाव जाणवतो. मंदगतीने का होईना, घनकचरा व्यवस्थापन, पुनश्चक्रण (रिसायकल), गॅसिफिकेशन, वेस्ट ट्रीटमेन्ट (कचऱयावरील प्रक्रिया), पाइरालिसिस (ताप अपघटन) यावर आधारित अनेक सीबीजी प्लान्ट आता कचऱयाचे रूपांतर मौल्यवान संपत्तीमध्ये करीत आहेत. या दिशेने पेंद्र सरकारने सुरू केलेली गोबर धन योजना (गॅल्व्हनाइजिंग ऑरगॅनिक बायो-अॅग्रो रिसोर्सेस धन योजना) फीडस्टॉक एकत्र करण्यास साह्यभूत ठरेल.
नाफेड या पृषी क्षेत्राशी निगडित सहकारी संस्थेमार्फत कृषी क्षेत्रातील टाकाऊ घटकांपासून बायो सीएनजी बनविण्यासाठी देशभरात शंभर संयंत्रे उभारली जात असून, त्यातील पाच हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी नाफेडकडून पीपीपी अर्थात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे मॉडेल वापरण्यात येत आहे.
अर्थात जैविक टाकाऊ पदार्थांचे रूपांतर कमाई मिळवून देणाऱया घटकांमध्ये केल्याशिवाय हे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. आयआयटी कानपूरच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, शेतकऱयांकडून जैविक टाकाऊ घटक खरेदी केले जात नसल्यामुळेच तो हे पदार्थ जाळून टाकतो किंवा नदी-नाल्यांमध्ये फेपून देतो. दोन्ही गोष्टींमुळे प्रदूषणात वाढ होते. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जैव टाकाऊ पदार्थांवर चालणारी ऊर्जा संयंत्रे विकेंद्रित स्वरूपात प्रस्थापित केली जाणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर पंचायत स्तरावर बायोगॅस संयंत्रे प्रस्थापित केली गेली तर हरित अवशेष एकत्र करण्यासाठी होणाऱया खर्चात बचत होईल. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या स्तरावर उत्पादक आणि वितरक यांची कार्यपद्धतीही विकसित करावी लागेल. हरित अवशेषांपासून ऊर्जा तयार करण्याशी संबंधित सध्याची प्रक्रिया जटिल आणि खर्चिक असल्यामुळे लोकप्रिय होऊ शकलेली नाही. देशातील काही संशोधन संस्थांनी अशा पद्धतीही विकसित केल्या आहेत, ज्यामुळे जैव पदार्थांचे रूपांतर ऊर्जेत करण्याची प्रक्रिया कमी तापमानावर करता येणे शक्य झाले आहे. आज स्वीडनसह अनेक देश ऑरगॅनिक वेस्ट म्हणजे जैव टाकाऊ पदार्थांपासून इंधन तयार करून त्यावर परिवहन व्यवस्था उभारत आहेत. स्वीडनसारख्या देशाशी हिंदुस्थानच्या ऊर्जा क्षेत्रातील परिस्थितीची तुलना करणे कदाचित न्यायसुसंगत ठरणार नाही. परंतु अशा देशांसोबत तांत्रिक बाबींसाठी सहकार्य करार केल्यास या क्षेत्रात नवी क्रांती घडून येईल, यात शंका नको.
लेखक ऊर्जाक्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)
