>> अरविंद मिश्रा
शहरांचे स्वरूप आणि गरजा बदलत चालल्या आहेत. त्यामुळेच शहराचे नियोजन करताना आता नव्या विचारांना आणि नव्या तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देणे गरजेचे बनले आहे. जलनिस्सारणापासून पाइपलाइनने गॅस पुरवठा करण्यापर्यंत आणि भूमिगत यंत्रणांपासून वाहतूक व्यवस्थेपर्यंत सर्व बाबींमध्ये आता सुधारणा होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाने याबाबत गंभीर झाले पाहिजे आणि सर्वसामान्य नागरिकांनीही प्रशासनाच्या हातात हात घालून उद्याची सुंदर शहरे उभारण्याकामी सहकार्य केले पाहिजे.
काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील रीवा येथे शहर नियोजनाच्या क्षेत्रात एक असे पाऊल उचलले गेले, जे शहरांच्या विकासाचे प्राधान्यक्रम बदलत चालले आहेत हे लक्षात घेण्यासाठी पुरेसे आहे. वास्तविक, या शहरात उभारण्यात येत असलेल्या कचरा संकलन केंद्रात सहा मेगावॉट वीज निर्मितीचे केंद्र उभारण्यात येत असून, त्याचा शिलान्यास करण्यात आला. या कचरा संकलन केंद्रात आसपासच्या 28 नागरी विभागांमधील कचऱयाचे ‘रीसायकल’ करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, अशा प्रकारच्या संयंत्रांच्या माध्यमातून आतापर्यंत फक्त खतच तयार करण्यात येत होते, परंतु रीवा येथील संयंत्रातून खत निर्मितीबरोबरच वीज निर्मितीही होणार आहे. दुसरे उदाहरण उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद शहरातील आहे. शहराला प्रदूषणापासून मुक्ती देण्यासाठी तेथील रस्त्यांवरून प्रदूषण नियंत्रण वाहन धावताना दिसते. हे प्रदूषण नियंत्रण वाहन एसटीपीमधून एकत्रित केलेले (शुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया केलेले) सांडपाणी रस्त्यावर शिंपडते तसेच रस्त्यालगत लावलेल्या झाडांनाही पाणी घालते. त्याबरोबरच हे वाहन आणखीही अनेक कामे करते. ‘स्वच्छता की पोटली’ नावाच्या उपक्रमात नागरिकांचा सहभाग वाढताना दिसत आहे. वरवर पाहता या योजनांचा आणि प्रयत्नांचा आकार अगदी लहान वाटतो; पण शहर नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून विचार करता हे असे प्रयत्न आहेत ज्याद्वारे आपली शहरे आत्मनिर्भर होतील; शिवाय पायाभूत संरचनेची उपयुक्तता वाढेल. शहरांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या या वाटचालीत धोरणकर्ते, त्यांच्या आदेशांचे पालन करणारे प्रशासक यांच्या बरोबरीने स्थानिक नागरिकांनीही रस दाखविणे अत्यंत गरजेचे आहे. नव्या दशकात प्रवेश करीत असताना आपल्या शहरांचे भवितव्य चांगले करण्यासाठी आवश्यक असणाऱया काही मुद्दय़ांचा धांडोळा घेणे हितावह ठरते.
शहराच्या विकासाशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्था (पालिका, महापालिका) तत्कालीन समस्यांचा आणि फार तर पुढील चार-पाच वर्षांचा विचार करतात. पायाभूत संरचनांच्या विकासाला अंतिम स्वरूप देताना जर दोन-चार दशकांच्या गरजा विचारात घेतल्या गेल्या तर असे नियोजन अधिक टिकाऊ असेल. योजना जेव्हा दीर्घकालीन नसतात तेव्हा त्यांचा जनजीवनावर कसा परिणाम होतो याची अनेक ज्वलंत उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. आपल्या शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आदी ठिकाणी सातत्याने काही ना काही कामे सुरू असतात, त्यातूनच आपल्याला ही उदाहरणे स्पष्ट दिसतात. सांडपाणी वहन यंत्रणा, अंडरग्राऊंड केबल नेटवर्क यापैकी कशाचेच काम सुरू नाही असा दिवस, असा महिना क्वचितच पाहायला मिळेल. बिचारी जनता मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या बेफिकिरीमुळे जेरीला येते आणि आपल्या भविष्यात चांगले नगर नियोजन नाहीच अशीच लोकांची खात्री पटते. जमिनीखाली असलेल्या त्याच त्या पायाभूत संरचनांची दुरुस्ती करण्याची गरज वारंवार का पडते, हा मुख्य प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडून शहर नियोजनाच्या मूलभूत सिद्धांतांकडे दुर्लक्ष केल्याचा तर हा परिणाम नाही ना?
शहरामधील जमिनीवर अतिक्रमण करून ती गिळणारे भू-माफिया नाहीत असे शहर आपल्या देशात क्वचितच पाहायला मिळेल. आपले नेते या भू-माफियांच्या तावडीतून आपली सुटका करतील अशी जनतेची अपेक्षा असते; परंतु बऱयाच ठिकाणी जनतेची ही अपेक्षा सपशेल फोल ठरते. कारण ज्यांच्याकडून अपेक्षा असते ते नेते आणि नोकरशहाच भू-माफियांचे संरक्षक असल्याचे लोकांना नंतर दिसून येते. शहरांमधील अवैध वसाहतींमध्ये घरे अशा प्रकारे बांधली गेली आहेत, जणू काही जंगलात एखाद्या झुडपाची बेसुमार वाढ व्हावी. जर राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल तर शहरे भू-माफियांच्या तावडीतून मुक्त होतीलच; शिवाय रस्ते, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि वाहतूक या सर्व व्यवस्थाही ठीकठाक होऊ शकतील.
कोणे एकेकाळी कॉलरा आणि प्लेगसारख्या महामारींपासून बचाव करण्यासाठी शहरांनी आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यावर भर दिला होता. आता पुन्हा एकदा कोरोना आणि अन्य जैविक धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभी करण्याची वेळ आली आहे. सद्यःस्थितीत सरकारकडून जीडीपीच्या 1.6 टक्के एवढा अत्यल्प खर्च वैद्यकीय सुविधांवर केला जातो. 2024 पर्यंत सरकार जीडीपीच्या 2.5 टक्के खर्च आरोग्य सुविधांवर करू लागेल. या प्रयत्नांना मूर्तरूप देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असेल.
आपल्याकडे अनेक शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांपूर्वी चौपाटी विकसित करण्यात आली आहे. या चौपाटय़ांचा संबंध एफएसएसएआयच्या ‘ईट राइट मूव्हमेंट’शी जोडणे आवश्यक आहे. असे केल्यास क्लीन स्ट्रीट फूड झोन (हब) निर्माण करणे शक्य होईल. त्याचा थेट फायदा म्हणून रोजगार आणि पर्यटनात वाढ होऊ शकते. आपल्याकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर द्यावा लागेल. आर्टिफिशल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स आता आपल्या जीवनाचे अविभाज्य भाग बनले आहेत. अमेरिका आणि युरोपातून येत असलेल्या या डिजिटल क्रांतीने आता हिंदुस्थानचा दरवाजा ठोठावला आहे. कॉर्पोरेट विश्वाकडून प्रेरणा घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आता टॅक्स कलेक्शन, बिल पेमेन्ट, सिक्युरिटी सर्व्हेलन्स, रेस्क्यू मिशन, फेशल रेकग्निशन, स्कॅनिंग, मॅपिंग, डिझास्टर आणि ट्रफिक मॅनेजमेन्ट यांसह अनेक नागरी सुविधांसाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला पाहिजे. आपल्या शहरांशी जोडलेले हे असे काही मूलभूत मुद्दे आहेत, ज्यांच्या बाबतीत प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आता जागरूक झाले पाहिजे. या सर्व गोष्टी नक्कीच शक्य आहेत. मात्र त्यासाठी शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांनीही शहराचे स्वरूप चांगले करण्याच्या प्रयत्नांशी स्वतःला जोडून घेतले पाहिजे आणि स्थानिक प्रशासनाबरोबर जनहिताच्या मुद्दय़ांवर सहकार्य आणि संवाद वाढविला पाहिजे.
यापुढे शहरातील कचरा केवळ गोळा करून चालणार नाही, तर त्याचे विभाजन करणे गरजेचे होणार आहे. शहरापासून दूर कचऱयाचे ‘रीसायकल’ करण्याची व्यवस्था आणि डंपिंग ग्राऊंडचे नेटवर्क उभे करणे आवश्यक होणार आहे. विशेषतः इ-कचऱयामुळे आजकाल मोठय़ा आणि वेगळ्याच आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद, मध्य प्रदेशातील इंदूर, छत्तीसगढमधील अंबिकापूर अशा महापालिकांनी कमी खर्चात प्रदूषणापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी आणि कचऱयाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उत्कृष्ट व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत. प्रत्येक शहरातील अधिकाऱयांनी या शहरांना भेटी देऊन व्यवस्थेची पाहणी आणि अभ्यास केला पाहिजे. देशाच्या काही भागांमध्ये करण्यात आलेले ‘गार्बेज क्लिनिक’चे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. त्यांचाही स्वीकार इतर शहरांनी केला पाहिजे.
(लेखक ऊर्जा विषयावर केंद्रित असणाऱया ‘हिंदुस्थान ओपिनियन’ या मासिकाचे संपादक आहेत.)
