>> डॉ. विजय ढवळे, ओटावा-कॅनडा
अमेरिका! जगातील अनेक देशांतील महत्त्वाकांक्षी लोकांच्या मनात तेथे कायम वास्तव्यासाठी जाण्याचे स्वप्न असते. तेथील सुबत्ता, सुखसोयी, सामाजिक सुविधा या भुरळ पाडण्याइतक्या उत्तम आहेत. मध्य अमेरिकेतील गरीब देशांमध्ये तर ते आव्हानच समजून, भल्याबुऱया मार्गांनी अमेरिकेत घुसण्याचीच जणू स्पर्धा लागलेली असते. खोटीनाटी कागदपत्रे बनवून, न झालेल्या अन्यायांचा बाऊ करून अक्षरशः लाखो लोक दरवर्षी अमेरिकेच्या सरहद्दीवर आशाळभूतपणे येऊन थडकतात. विशेषतः मेक्सिकोच्या बॉर्डरवर असलेल्या दाट झाडीत हे लोक लपून बसतात व अंधार झाला की, अमेरिकेच्या दिशेने दबकत दबकत कूच करतात. त्यांना प्रतिबंध करण्याकरिता पोलिसांची गस्त अव्याहत चालू असते. आकाशात हेलिकॉप्टर्स घोंघावत असतात. कोणीही माणूस संशयास्पद हालचाली करताना आढळला की, त्याची गठडी वळली जाते. असे लोक राजकीय निर्वासित म्हणून आश्रय मिळवू पाहतात आणि तसे करू पाहणाऱयांची संख्या प्रचंड वाढली आहे.
प्रदूषणाने झालेली नाकेबंदी, वाढती गुन्हेगारी, राजकीय अस्थिरता अशी काही कारणे त्या निर्वासितांना पाठिंबा देणारे वकील देतात, पण ट्रम्प सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. निर्वासित म्हणून प्रवेश मिळविणे हे कोटय़वधी लोकांनी कायदेशीररीत्या अर्ज करून अमेरिकेत येऊ पाहणाऱयांवर पूर्ण अन्याय करणारे आहे. ही मागील दरवाजाने आत येण्याची पद्धत बंदच केली पाहिजे. तुमच्या देशांत प्रश्न असतील तर आम्ही आर्थिक मदत करू, पण तुमच्या नागरिकांना कायम पोसण्याची मक्तेदारी आम्ही का घ्यावी? निकराग्वा, युराग्वे, ग्वाटमाला या देशांतून ट्रक भरभरून सहा हजार लोक अमेरिकेच्या सरहद्दीपाशी येत असल्याची खबर मिळताच ट्रम्पने सरहद्दीवर 15 हजार सैनिकांत तैनात केले. शिवाय तुमच्यावर दगडफेक झाली तर सरळ अश्रूधूर सोडा, प्रसंगी गोळीबारही करण्यास कचरू नका असे आदेश दिले. आमच्या देशात कोणी यावे, राहावे ते आम्ही ठरवू. दुसऱयांनी ते शिकवायला नको ही ट्रम्पची ताठर भूमिका बहुसंख्य अमेरिकन नागरिकांनी उचलून धरली. हे घुसखोर देशात येताच कामा नयेत, त्यामुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते हे स्पष्टीकरण त्यांना पटले.
कॅथलिक धर्मगुरूंनी चालवलेल्या चॅरिटेबल संस्था, अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज असोसिएशन या होतकरू निर्वासितांचे समर्थन करतात. 1940 पासून निर्वासितांकरिता अशी खास पॉलिसी नव्हती, पण दुसरे महायुद्ध भडकले आणि 70 लाख लोक युरोपमधून सैरावैरा धावत सुटले. त्यामुळे 1948 मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने Displaced Persons Act मंजूर केला. त्याचा फायदा घेऊन केवळ चार वर्षांत साडेतीन लाख निर्वासित अमेरिकेत प्रवेश करते झाले. 1967 मध्ये तर Refugee Act द्वारा ज्या माणसाला त्याचा धर्म, वंश, नागरिकत्व किंवा राजकीय मते यामुळे त्याच्या देशात जर जिवाला धोका असेल तर त्याने निर्वासित म्हणून अर्ज करण्यास परवानगी मिळाली. हंगेरी, क्युबा या कट्टर साम्यवादी देशांतल्या व व्हिएतनामसारख्या युद्धाने पोळलेल्या देशांतल्या लाखो लोकांनी या सवलतीचा पुरेपूर लाभ उठवला. 1980 मध्ये कायदा जास्त कडक बनवला गेला. कारण स्वतःला निर्वासित म्हणवून घेणाऱयांच्या लाटाच्या लाटा अमेरिकेत येऊन धडकू लागल्या होत्या. त्यामागे अशांची प्रथम प्राथमिक चाचणी होते. सुमारे 89 टक्के लोक त्यातून सटकतात. मग त्यांना इमिग्रेशन कोर्टात हजर व्हावे लागते. कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्या चाळणीतच बोगस निर्वासित अडकून पडतात, पण कोर्टाची तारीख मिळण्याच्या आत लाखो लोक जनप्रवाहात लुप्त होतात. सुमारे आठ लाख लोकांचा सध्या बॅकलॉग आहे. 25 हजार लोक तर त्यांच्या कोर्टातल्या सुनावणीसाठी हजरदेखील राहिले नाहीत.
कायदासुद्धा लवचिक आहे. 180 दिवसांत जर कोर्टाची तारीख पडली नाही तर या लोकांना वर्क परमिट दिले जाते. तोपर्यंत त्यांच्या राहण्याखाण्याचा खर्च अमेरिकन सरकार – पक्षी करदातेच करतात. ती सवलत मिळते हे निर्वासितांच्या संख्येत हजारो पटींनी वाढ होण्याचे मुख्य कारण आहे. ही मंडळी किमान वेतनावर काम करण्यास एका पायावर राजी असतात. त्यामुळे व्यावसायिकांना हे अल्पपगारी लोक म्हणजे पर्वणीच वाटते, कारण जितका पगार कमी द्यायचा तितका नफा जास्त. ट्रम्पने ही त्रुटी ओळखली आणि कोर्टात हजर राहीपर्यंत या निर्वासित म्हणवणाऱया लोकांना तंबूतच राहण्याची सक्ती करण्याचे ठरवले ते ऑक्टोबर 2018 मध्ये. टेक्सासमध्ये रिओग्रॅण्ड व्हॅली सेक्टर आहे. या सरहद्दीवर तीन हजार सुरक्षा अधिकारी डोळय़ांत तेल घालून पहारा करत असतात. केवळ ऑक्टोबर महिन्यातच या विभागात 50 हजार 975 बेकायदेशीर घुसखोरांना पकडले गेले. म्हणजे हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे लक्षात येईल, पण यावर उपाय काय? त्यांना डांबून ठेवणे म्हणजे देशाच्या तिजोरीवर अकारण भार वाढवण्यासारखे आहे.
हे घडण्यास ओबामा व ट्रम्प तितकेच जबाबदार आहेत. मतपेढीवर लक्ष ठेवून त्यांनी थातुरमातूर सुधारणा केल्या, पण ते मलमपट्टी करण्यागत होते. आतली जखम तशीच भळभळत होती. याला उपाय म्हणजे इमिग्रेशन कोर्ट्स आणि न्यायाधीश यांच्या संख्येत वाढ करणे. अर्ज ताबडतोब निकालात काढण्याकरिता हे आवश्यक आहे. ट्रम्पने गस्त घालणाऱयांच्या संख्येत वाढ केली, त्याचाच खर्च 110 दशलक्ष येणार आहे. इलेनॉर एसर ही ‘हय़ुमन राईट्स फर्स्ट’ संस्थेची अध्यक्षा आहे. गरिबी, गुन्हेगारी, राजकीय हाणामाऱया यामुळे नागरिक त्यांचा मायदेश सोडण्यास उद्युक्त होतात असे तिला वाटते, पण ते संपूर्णपणे खरे नाही. अमेरिकेतील सुखासीनता लोकांना या देशाकडे लोहचुंबकासारखे खेचून घेते. हिंदुस्थानात अमेरिकन वकिलातीसमोरच्या रांगा त्याची साक्ष देतील. रोज सरहद्दीवरील पोलीस बेकायदा घुसखोरांच्या मुसक्या आवळतात. तरीही त्यांची संख्या रोज वाढतेच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिक अत्यंत त्रस्त व संतप्त आहे.
जे लोक कायदेशीररीत्या निर्वासित म्हणून अमेरिकेत आले त्यांची कहाणीही अजबच. 1974 साली व्हिएतनाममधील 12 वर्षांचे युद्ध संपले. त्यात 55 हजार अमेरिकन सैनिक मृत पावले. वास्तविक हे युद्ध मुळातच गैर होते. केवळ आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट विरोध या गोंडस मतप्रणालीस अनुसरून फ्रान्सकडून प्रथम केनेडी, मग जॉन्सन व शेवटी निक्सन यांनी ते युद्ध लांबवले. तेथे ज्या मुलांना सैनिकांनी जन्म दिला त्यांना अमेरिकेने सामावून घेण्याचे ठरवले. एक प्रकारचे पापक्षालनच! त्या पिढीला ग्रासणारा प्रश्न. मी या देशावर प्रेम करावे का, निष्ठा बाळगावी का, जरी देशाला माझ्याबद्दल फारशी आपुलकी वा जवळीक वाटत नाही.
व्हिएतनामी निर्वासितांच्या मनावर उमटलेले चरे हे कायमस्वरूपी आहेत, पण त्याबद्दल बोललेले अमेरिकनांना सहन होत नाही. आम्हीही तुमच्या देशात भरपूर स्वार्थत्याग केला आहे असे युद्धसैनिक मानतात. व्हिएटने आपल्या व्यथा लेखांतून मांडल्या. त्यावर कडवट प्रतिक्रिया उमटल्या. अमेरिकेच्या नागरिकत्वाची तू शपथ कशाला घेतलीस? खाल्ल्या घरचे वासे मोजणारा तू कृतघ्न आहेस असेही दोषारोप केले गेले. व्हिएटला अमेरिकेत येऊन चार दशके उलटली, त्याला अमेरिकन म्हणायचे का? त्याने त्याच्या मुलाचे नाव एलिसन ठेवले, त्याचे स्वतःचे नाव व्हिएट. म्हणजे स्वतंत्र व मुक्त. आज व्हिएतनाम स्वतंत्र देश आहे खरा, पण मुक्त आहे का? हेच व्हिएट त्याचे विचार मुक्तपणे मांडू शकतो ते अमेरिकेत राहतो आहे म्हणून. यामुळेच ‘पूर्णपणे अमेरिकन तरी व्हा, नाहीतर तुमचा गाशा गुंडाळून चालते व्हा’’ ही भावना मूळ धरू पाहत आहे. तुमच्या मूळ देशाचे प्रेम केवळ भाषा ऐकल्यावरच उत्पन्न होत नाही, तर देशाचा झेंडा पाहिला किंवा राष्ट्रगीत ऐकले तरीही मनात कालवाकालव होते. असे घडणे म्हणजे अमेरिकेशी देशद्रोह केल्यासारखे आहे का? नाही. कारण प्रत्येकाला त्याचे विचार, भावना महत्त्वाचे मानण्याचा अधिकार घटनाकारांनीच बहाल केला आहे. लोकशाही, समता, न्याय, आशावाद आणि मुख्यतः स्वातंत्र्य या देणग्या अमेरिकेने व्हिएटला दिल्या. त्याबद्दल तो कृतज्ञ आहे. तीच अमेरिका त्याला स्वर्गभूमी वाटते.
व्हिएटच्या वडिलांना ते जरी अमेरिकेत स्थायिक झाले होते तरी आपल्या मुलाने 100 टक्के व्हिएतनामीच राहायला हवे होते. ते कसे शक्य होते? पाण्यात राहून माशांशी वैर करता येत नाही, पण 1994 मध्ये अमेरिकेने व्हिएतनामशी पूर्णपणे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. व्हिएटच्या मनात चालू असलेली रस्सीखेच संपली. त्याचे आईवडीलही बदलले. ते दोनदा त्यांच्या मायदेशी जाऊन आले. त्यानंतरच्या वर्षी ‘थँक्स गिव्हिंग डिनर’ची टर्की कापताना त्यांनी स्वतःहून जाहीर केले, ‘‘आता आम्ही इथेच कायमचे राहणार. कारण आम्ही अमेरिकन्स आहोत. ही अमेरिका जी सर्वांना पूर्णपणे सामावून घेते त्यांना मन स्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य मुक्तहस्ते बहाल करते. तरीही काही अस्तनीतले निखारे असतात. विशेषतः आखाती देशातले त्यांना देश महत्त्वाचा नसतो तर धर्म महत्त्वाचा असतो. त्यातही ज्या पंथात ते जन्मले असतात तो – शिया अथवा सुन्नी.
(लेखक कॅनडास्थित उद्योजक आहेत)
