>> प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
गेल्या काही वर्षांत डॉलरची लोकप्रियता कमी होऊ लागली असून जगातील पर्यायी चलनातील व्यवहार वाढू लागले आहेत. याचा मोठा परिणाम म्हणजे अमेरिकेत महागाई वाढत चालली आहे. एवढेच नव्हे तर मागणीच्या तुलनेत चलनसाठा वाढत असल्याचा परिणामही महागाई वाढण्यावर होत आहे. युआन चलनाचे आकर्षण कायम राहिले तर अमेरिकेत भविष्यातदेखील महागाई वाढण्याचे वातावरण राहील.
महागाईचा विषय सध्या हिंदुस्थानसह संपूर्ण जगात चिंतेची बाब ठरत आहे. वास्तविक अमेरिकेच्या अनेक पिढय़ांनी महागाईची झळ सोसलेली नाही, पण आता वर्षभरात महागाईचा दर हा तब्बल 7.2 टक्क्यांवर पोचला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अडचणीत आले आहे. सध्या तेथे अंडय़ांचे भावदेखील भडकले असून ही किंमत 8 टक्क्यांनी वाढली आहे. पेट्रोलचा दर 58 टक्के, किराणा सामान, वस्तूत 14 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. तसेच दररोजच्या वस्तू आणि सेवादेखील महाग झाल्या आहेत. अमेरिकी सरकारलादेखील महागाईच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. याचा फटका सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाला बसू शकतो. एकीकडे कोरोनामुळे अमेरिकेत 2.2 कोटी रोजगारांवर पाणी सोडावे लागले आहे आणि वार्षिक उत्पन्नातदेखील 30 टक्के घसरण झाली आहे. दुसरीकडे वाढत्या महागाईमुळे दैनंदिन जीवन दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. यानिमित्ताने सर्वशक्तिमान आर्थिक महासत्ता असणारी अमेरिका आजवर महागाईपासून कसा बचाव करू शकली आणि आताच ती या भोवऱयात कशी अडकली हे जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.
काही अमेरिकी अर्थतज्ञांच्या मते, कोरोनामुळे बिकट झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी सरकारला विशेष पॅकेज जाहीर करावे लागले. त्याच वेळी मागणीप्रमाणे पुरवठा होत नसल्याने वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली. महागाईमुळे मजुरीचा दरदेखील वाढल्याने खर्चात वाढ झाली. म्हणून महागाई आणखीच भडकली. कोरोनामुळे विस्कळीत झालेली स्थिती आता पूर्वपदावर येत आहे. दुसरीकडे कोरोना काळात नियमित उत्पन्न घेणाऱया लोकांकडून पुरेशा प्रमाणात खर्च झाला नाही. त्यामुळे ते आता पर्यटन, खाद्यपदार्थ, इंधन, रेस्टॉरंट आदींवरचा खर्च वाढवत आहेत. अर्थात स्थितीत सुधारणा झाली तरच भविष्यात महागाईवर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे, परंतु महागाईपासून लवकर दिलासा मिळेल, अशी चिन्हे नाहीत.
सद्यस्थितीत नागरिकांचा रोष कमी करण्यासाठी अमेरिकेचे धोरणकर्ते महागाईच्या मूळ कारणांवर असलेले लक्ष अन्यत्र वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महागाईचे मुख्य कारण म्हणजे चलनाची मुबलकता हेच असून ही बाब वेळावेळी सिद्ध झाली आहे. अर्थशास्त्र्ाात इरविंग फिशरचा एक सिद्धांत आहे. या सिद्धांतानुसार अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवा यांची एकूण निर्मिती किंवा व्यवहाराचे निकष (परिमाण) समान राहत असतील तर चलनाच्या वाढीच्या निकषानुसार किमतीतही वाढ होते. यापूर्वी 2007-08 पासून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आणि दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला पोहोचलेल्या हानीची भरपाई करण्यासाठी जाहीर केलेले पॅकेज आणि सवलतीच्या नावावर अमेरिकी प्रशासनाने चलनाच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ केली, पण या वाढीमुळे महागाई आटोक्याबाहेर जात आहे. अमेरिकी धोरणकर्त्यांच्या मते, लोकांकडे मोठी बचत आहे आणि कोरोना काळात जे वस्तू किंवा सुविधांची खरेदी करू शकले नाहीत, त्याची ते भरपाई करू इच्छित आहेत. विशेष म्हणजे बचतीचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकी प्रशासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात झालेले आर्थिक सहाय्य. कोरोना संकटामुळे सरकारचे उत्पन्न घटले. त्यामुळे सरकारने चलनात वाढ केली आणि मोठय़ा प्रमाणात चलन उपलब्ध झाले, पण महागाईत भर पडत गेली. नोव्हेंबर 2020 आणि नोव्हेंबर 2021 या काळात नागरिकांच्या गंगाजळीत 1.56 खर्व डॉलरची वाढ म्हणजेच 7.6 टक्के वाढ झाली.
बाजारात रोकड सुलभता वाढवून सरकारी मदत करणे ही बाब अमेरिकेत नवी नाही, परंतु गेल्या काही काळापासून डॉलरच्या जागतिक लोकप्रियतेत घट झाली आहे. त्याची जागा चिनी चलन युआनने घेतली आहे. अशा वेळी अमेरिकेच्या बाहेर डॉलरचा पुरवठा कमी होऊ लागला आहे आणि त्यामुळे डॉलरचे वाढते प्रमाण हे अमेरिकेत वाढत्या महागाईला निमंत्रण देणारे ठरले. अशा स्थितीत भविष्यात युआनला मागणी वाढतच राहिली तर अमेरिकेतील वाढते चलन हे भविष्यातदेखील महागाईला कारणीभूत राहू शकते.
गेल्या काही काळापासून अमेरिकेत उत्पादन कमी होत चालले आहे. अमेरिकेला बहुतांश जीडीपी हा सेवा क्षेत्रातून मिळतो. यातही अमेरिकेतील जीडीपीत मोठा वाटा अमेरिकी कंपन्यांना परदेशातून मिळणाऱया उत्पन्नातील असतो. यातून अमेरिकेला मोठय़ा प्रमाणात कर मिळतो, परंतु काही महिन्यांपासून अमेरिकन कंपन्या विविध मार्गाने कर चुकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रामुख्याने ई-कॉमर्स, टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील कंपन्यांचा यात समावेश आहे. या कारणामुळे अमेरिकन सरकारला भविष्यातदेखील आपला खर्च भागवण्यासाठी अतिरिक्त चलन निर्मितीचा आधार घ्यावा लागेल आणि ही कृती महागाईत तेल ओतणारी ठरू शकते.
अमेरिकेचे धोरणकर्ते विक्रमी महागाईला पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि कच्च्या मालाच्या टंचाईला जबाबदार धरत आहेत. मात्र बहुतांश अर्थतज्ञ चलनाचा गरजेपेक्षा अधिक पुरवठा महागाईला कारणीभूत असल्याचे मत नोंदवत आहेत. अर्थात मागणी वाढल्याने वस्तूची टंचाई निर्माण झाली असून ही बाबदेखील खरी आहे, परंतु अमेरिकेत महागाई भडकण्यास हेच प्रमुख कारण नाही. वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे मजुरीच्या दरात वाढ करण्याचा दबाव वाढत चालला आहे. त्याच वेळी वाढत्या मजुरी दराने खर्चातही वाढ होत असल्याने वस्तूच्या किमती आणखी वाढू शकतात. महागाई निर्माण करणारी साखळी ही जोपर्यंत तुटत नाही, तोपर्यंत महागाईचा दर खाली येण्याची चिन्हे नाहीत. एकुणातच अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली महागाई इतक्यात कमी होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. अमेरिकेतील अनेक धोरणकर्त्यांच्या मते, वस्तूंच्या टंचाईमुळे विक्रेत्यांनी किमती वाढवल्या आहेत, पण या किमतीवर नियंत्रण राखल्यास महागाईला काही प्रमाणात आळा घालणे शक्य आहे, परंतु त्यामुळे एक नुकसान होऊ शकते आणि ते म्हणजे उत्पादकांना अधिक उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळत नाही. कमी उत्पादनामुळे ग्राहकांना टंचाईचा सामना करावा लागतो, परंतु यातही एक क्षेत्र असे आहे की, ते किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यास प्रभावीपणे काम करू शकते आणि ते म्हणजे औषध क्षेत्र. अमेरिकी औषध कंपन्या पेटंटच्या नावावर औषधांवर जबर किमती आकारतात. या किमती नियंत्रणात आणल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
