>> रंगनाथ कोकणे
उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात झाडे वाचवण्यासाठी केलेल्या चिपको आंदोलनाला नुकतीच 50 वर्षे पूर्ण झाली. या आंदोलनात ज्या ठिकाणी ठेकेदार झाडांची कत्तल करण्यासाठी जात, त्या ठिकाणी चिपको आंदोलनकर्ते झाडांना मिठी मारून थांबत असत. हे आंदोलन महात्मा गांधींच्या अहिंसा धोरणावर आधारित होते. गौरादेवी यांच्या नेतृत्वाखाली ते सुरू झाले होते. गौरादेवी यांना पुढे ‘‘चिपको वुमन’ या नावानेही ओळखले जायचे. गांधीवादी सुधारक सुंदरलाल बहुगुणा यांनी या आंदोलनाला दिशा दिली.
स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानात झालेल्या प्रमुख आंदोलनांमध्ये प्राधान्याने नामाल्लेख करण्याजोगे आंदोलन म्हणून ज्याचे नाव घ्यावे लागेल ते म्हणजे चिपको आंदोलन. आजच्या तरुण पिढीला कदाचित या आंदोलनाविषयीची काहीच माहिती नसली तरी या आंदोलनाचे हिंदुस्थानातील चळवळींच्या आणि आंदोलनांच्या इतिहासात एक वेगळे महत्त्व आहे. नुकतीच या आंदोलनाला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. उत्तराखंडमधील चमोली जिह्यातील गोमपेश्वर येथे 23 वर्षीय विधवा महिला गौरादेवी यांनी जंगलांची बेकायदेशीरपणे होणारी कत्तल रोखण्यासाठी ही चळवळ सुरू केली होती. या गावातील ग्रामस्थांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन 1 एप्रिल 1973 रोजी या आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. बेकायदेशीरपणे होणाऱया जंगलांच्या कत्तली रोखणे हा या आंदोलनामागचा मूळ उद्देश होता.
सरकारने एका खासगी कंपनीला कंत्राट देऊन जंगलाची बेसुमार तोड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे स्थानिकांचे अस्तित्व धोक्यात आले. महिला आणि तरुणांनी ऐक्य दाखवत पंपनीची करवत झाडावर चालू देणार नाही असे म्हणत आंदोलनकर्ते झाडाला चिकटून बसायचे म्हणूनच या आंदोलनाचे नाव चिपको आंदोलन पडले.
चिपको आंदोलनाने पाच दशपं पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने गेल्या वर्षभरापासून म्हणजेच एप्रिल 2022 पासून ऐतिहासिक ठिकाणी वर्षभर लहानसहान कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. ज्या ठिकाणी चिपकोचे रणशिंग फुंकले गेले म्हणजे स्थानिक ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध पक्षांशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी आंदालन करण्याचा निर्णय घेतला, त्या दशौली ग्राम स्वराज मंडळ परिसरात अनेक कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. चिपको आंदोलनाची मातृसंस्था असलेल्या या भागात 1 एप्रिल 1973 रोजी वमियाला गावातील वचनसिंह रावत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत सरकारच्या वन धोरणातील त्रुटी दूर करणे आणि सायमंड कंपनीच्या तावडीतून मंडळ विभागातील जंगल वाचविण्यासाठी कंत्राटदाराच्या कुऱहाडीचा वार सहन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यानुसार मंडळाच्या जंगलात चिपको आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 24 एप्रिल 1973 रोजी दशौली ग्राम स्वराज मंडळात येणाऱया जंगलालगत असलेल्या भागात आलमसिंह विष्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली चिपको आंदोलनाचा आवाज घुमला. परिणामी वन विभागाला अंगूचे झाड कापण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला. दुसरीकडे सायमंड पंपनीला 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केदार खोऱयातील रामपूर-न्यालसू भागातील झाडी देण्यात आली, पण शेवटी त्यांना या ठिकाणावरूनही रिकाम्या हाताने परतावे लागले. काही दिवसांनी रैणी गावातून हे आंदोलन भ्युडार गाव, डुंगरी पैतोली, टिहरी, अल्मोडा आणि नैनितालमार्गे देशाच्या कानाकोपऱयात पसरले. झाडांना वाचविण्यासाठीचा ध्यास आणि पर्यावरण संरक्षण यासाठीचे हे आंदोलन मैलाचा दगड ठरले आणि देशातील जंगले वाचवण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रयत्न केले गेले. चिपको आंदोलनामार्फत लोकांमध्ये जागरुकता आणि त्याचं महत्त्व सांगण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा आणि चंदीप्रसाद भट्ट यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
सारांशाने पाहता चिपको आंदोलन हे सरकारच्या वन धोरणात असणाऱया उणिवांवरून सुरू झाले. 1970चा अलकनंदाच्या महापुराच्या अनुभवाने चिपको आंदोलनाला दिशा दिली. जंगल आणि पूर यांचा संबंध या भागात झालेल्या नैसर्गिक संकटाने अधोरेखित झाला. जंगल आणि जनता यांचे सहअस्तित्व हा या आंदोलनाचा मूळ गाभा होता. गेल्या पाच दशकांत उत्तराखंड भागात अनेक पिढय़ा आल्या आणि गेल्या. पूर्वी उजाड असलेला भाग आता हिरवागार झाला आहे. जंगलांवरचा ताण कमी झाला आहे. महिलांना जंगलाशी संबंधित कामे करण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा कमी अंतरावर जावे लागते हे चिपको आंदोलनाचे फलित आहे. दुसरीकडे नवीन पिढी ही पूर्वजांनी केलेले काम आणि दिलेले ज्ञान नवी पिढी पुढे नेत असल्याचेही दिसून येत आहे. जंगलातील वणवे, अनियोजित आणि अनियंत्रित पर्यटन घडामोडी, विशेषतः संरक्षित भागातील पठारावर संकट उभे करत आहेत. हे पठार वाचविणे, जंगलाला आगी लावण्यास रोखणे यासाठी संशोधन आणि जनजगृती मोहीम सुरू करण्यात आली असून नापीक भागातील लोह खनिज घेण्यासंबंधी कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या ठिकाणी अभियानाचे सकारात्मक परिणामदेखील पाहावयास मिळाले.
चिपको आंदोलनानंतर ‘जंगल नही जलेंगे अब की बार’ ची घोषणा चमोली जिल्ह्यात वनाग्नी अभ्यास यात्रेच्या माध्यमातून ऐकावयास मिळाली आणि ते चिपको आंदोलकांचे नवे घोषवाक्य ठरले आहे. पठाराच्या संरक्षणासाठी लीगल आणि सामाजिक पातळीवर आंदोलकांनी पुढाकार घेतल्याने 1990च्या दशकात पठारांवर वाढत्या पर्यटकांमुळे निर्माण झालेले संकट आता दूर झाले आहे. चिपको आंदोलन हे जंगल आणि पर्यावरण वाचविण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ बनले असून भविष्यातदेखील लोक आपले जंगल आणि वनसंपदा वाचविण्यासाठी याच आंदोलनाचा आधार घेत राहतील यात शंका नाही.
मुख्य म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या सहभागातूनच एखादे आंदोलन यशस्वी होऊ शकते हे आपल्याला चिपको आंदोलनातून समजले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक समाजसेविकांच्या प्रभावशाली भूमिकेमुळ सरकारी यंत्रणेवर दबाव पडला. परिणामी सरकारला जंगलतोडीच्या योजनेवरून माघार घ्यावी लागली. महिलांची या आंदोलनातील प्रमुख भूमिका ही उल्लेखनीय होती. उत्तराखंडच्या अनेक आंदोलनांत महिलांचा लक्षणीय सहभाग राहिला आहे. दारूबंदीपासून ते अन्य आंदोलनापर्यंत महिला वर्ग मागे राहिलेला नाही.
लाकूड व्यापारी आणि स्थानिक लोक यांच्यात पुढच्या काळात असे अनेक अहिंसक सत्याग्रहरूपी लढे झाले. 1980 साली हिंदुस्थानच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंड प्रदेशात वृक्षतोडीवर 15 वर्षांसाठी बंदी घातली. सुंदरलाल बहुगुणा यांनी 1981 ते 1983 या काळात पाच हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढून संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशात ‘चिपको आंदोलना’चा संदेश पोहोचवला. मोठय़ा प्रमाणात वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम हाती घेतले गेले. हिंदुस्थानातल्याच नव्हे, तर जगभरातल्या अनेक जंगलतोडीविरोधातल्या आंदोलनासाठी ‘चिपको आंदोलन’ प्रेरणास्रोत ठरले. 1983 साली कर्नाटक राज्यात विंध्य पर्वतातील जंगलतोड रोखण्यासाठी ‘अप्पीको’ आंदोलन झाले होते. ‘जंगल वाचवण्यासाठी अहिंसक सत्याग्रह’ हा नवीन पायंडा ‘चिपको’मुळे पडला हे नाकारता येणार नाही. आज जगभरातले पर्यावरण अभ्यासक तसेच राजकीय विषयांचे अभ्यासक यांच्यासाठी उत्तराखंडमधील पर्यावरण चळवळ हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय बनला आहे.
