>> विजय जावंधिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाही नाही म्हणत ‘खर्चावर 50 टक्के नफा जोडून हमीभाव’ ही देशातील शेतकऱयांची एक प्रलंबित मागणी मान्य केल्याची घोषणा केली आहे. त्यासोबत असेही सांगण्यात येत आहे की, स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या इतिहासातील ही एका वर्षात दिलेली विक्रमी वाढ आहे. थोडक्यात 2019 च्या लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवूनच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे म्हणावे लागेल. अर्थात यूपीए – 1 या सरकारच्या काळातही यापेक्षा वेगळे घडले नव्हते. तेव्हा कृषीसंबंधित घोषणा आणि निवडणुकांचे राजकारण ही आपल्याकडे पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे.
‘जी वन जगण्याचा’ (कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग) खर्च वाढतो हे मान्य करून केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन वाढविण्याच्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. पाचव्या, सहाव्या, सातव्या वेतन आयोगांच्या माध्यमातून हा निर्णय राबविण्यात आला आहे. मात्र ज्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा परिणाम म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला त्याच मुक्त अर्थव्यवस्थेचे कारण पुढे करून शेतमालाचे भाव मात्र वाढविण्याऐवजी कमी केले. हा दुजाभाव वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. देशात अनेक राज्यांत हरित क्रांती झाली. त्यामुळे शेतमालाचे उत्पादन वाढले, पण त्याच्या खर्चातही वाढ झाली. मात्र या बाबीकडे सरकारी पातळीवरून सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे या सर्व राज्यांत शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्या. या आत्महत्यांचे सत्र आजही सुरूच आहे. 1990 नंतर या देशात सतत अनेक सरकारे बदलली. या काळात नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी, देवेगौडा पंतप्रधान झाले. 2004 ते 2014 या काळात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. शेतकऱयांच्या आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटनांची वाढ ही 1997 नंतरच मोठय़ा प्रमाणात झाली. मात्र आंध्र प्रदेशमधील सुमारे दोन हजार कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्येच्या बातमीने मुक्त अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या काळात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू होते व पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी होते. अखेर वाजपेयी सरकारला हस्तक्षेप करून सर्व शेतमालाच्या आयातीवर आयात कर वाढविण्याची घोषणा करावी लागली होती. देशात प्रथमच गव्हाच्या आयातीवर 50 टक्के व तांदळाच्या आयातीवर 80 टक्के आयात कर लावण्यात आला होता.
ज्या काळात आंध्र प्रदेशमध्ये कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या त्या काळात महाराष्ट्रात प्रामुख्याने विदर्भात, मराठवाडय़ात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या होत नव्हत्या. कारण महाराष्ट्रात 2003 पर्यंत कापूस एकाधिकार योजना होती व कापसाच्या हमी किमतीवर 500 ते 600 रु. प्रति क्विंटल अग्रिम बोनस मिळत होता. मात्र विलासराव देशमुखांच्या कार्यकाळात म्हणजे 2003 मध्ये कापूस एकाधिकार योजना बंद केली गेली आणि विदर्भ-मराठवाडय़ात शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या. या दबावातूनच 2008-09 च्या निवडणुकीपूर्वी काँगेसप्रणीत यूपीए सरकारने 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी व शेतमालाच्या हमीभावात विक्रमी वाढ जाहीर केली होती. याला मी विक्रमी यासाठी म्हणतो की, सर्व शेतमालाचे भाव 28 ते 40 टक्क्यांनी वाढविण्यात आले होते.
त्यानंतर 2009 च्या निवडणुका झाल्या. काँग्रेस आघाडीचे (यूपीए – 2) सरकार पुन्हा स्थापन झाले व जुनेच शेतमालाचे हमी भाव जाहीर करण्याचे धोरण सुरू झाले.
कापसाच्या हमीभावात तीन वर्षे सतत एका पैशाचीही वाढ झाली नाही. विशेष म्हणजे याविरोधात भारतीय जनता पक्ष, त्यांचे सर्व मुख्यमंत्रीही गप्प होते. आज मोदी सरकार म्हणते की, घटनेप्रमाणे शेती हा राज्याचा विषय आहे. बरोबर आहे, पण मग पंतप्रधान मोदींनी एका प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे की, 14 वर्षांच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने दिलेल्या हमी भावाच्या विरोधात देशातील शेतकऱयांना संघटित का केले नाही? कापसाच्या हमीभावात 2009 ते 2011 या काळात एका पैशाचीही वाढ झाली नव्हती तरी भारतीय जनता पक्षाचे त्यावेळचे सर्व मंत्री गप्प का होते?
आज ज्या घोषणेचा उच्चार मोदी सरकार व भारतीय जनता पक्ष करीत आहेत तो 2019 च्या निवडणूक प्रचाराचाच भाग आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 2014 च्या निवडणूक प्रचार सभांमधून शेतकऱयांच्या आत्महत्येचा मुद्दा महत्त्वाचा केला होता. ते त्यांच्या अत्यंत प्रभावी भाषणशैलीतून शेतकऱयांना म्हणायचे, ‘‘माझे सरकार स्थापन झाल्यावर शेतकऱयांना सर्व खर्चाचा हिशेब करून त्यावर 50 टक्के नफा जोडून भाव देण्यात येतील. मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत.’’ या आश्वासनावर विसंबूनच देशातील शेतकऱयांनी भाजपला भरभरून मतदान केले. त्यांचे सरकार स्थापन झाले. मात्र नंतर याच मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दिले की, आम्ही 50 टक्के नफा जोडून भाव देऊ शकत नाही. मग शेतकऱयांना एक नवीन गाजर दाखविण्यात आले की, 2022 पर्यंत तुमचे उत्पन्न दुप्पट करू. कसे? तर कोंबडय़ा पाळा, डुक्कर पाळा. हे तर काँगेसच्याही राज्यात झाले.
या दोन्ही तक्त्यांतील दरांची तुलना 2008-09 च्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या भाववाढीशी केली तर टक्केवारीमध्ये ती भाववाढ जास्तच दिसते. सर्वसामान्य शेतकरी आज ‘‘2017-18 च्या तुलनेत दीडपट भाव कसे,’’ हा प्रश्न विचारतो आहे. काल मी माझ्या गावातील शेतकऱयांशी बोलत होतो तेव्हा एक शेतकरी म्हणाला, ‘‘तुरीला 5450 रुपयांचाच भाव मिळाला नाही, तर आता जाहीर झालेला 5675 रुपयांचा भाव कसा मिळणार?’’
म्हणूनच मी याला निवडणुकीचे राजकारण म्हणतो. कारण हे शेतकरी हिताच्या अर्थकारणाचे राजकारण नाही. एक उदाहरण घेऊन आपण याचे विश्लेषण करू. कापसाच्या हमी भावात 4320 रुपयांवरून 5450 रुपये म्हणजे 1130 रुपयांची वाढ दिसते, तर तुरीच्या हमी भावात 5450 रुपयांवरून 5675 रुपये म्हणजे फक्त 225 रुपयांचीच वाढ. हा फरक कसा? याचे कारण 2014 पासून मोदी सरकारने दरवर्षी कापसाचे भाव ज्या प्रमाणात वाढवायला पाहिजे होते ते वाढवले नाहीत. म्हणूनच या वर्षी वाढ जास्त दिसते. मोदी सरकारने 2014-15 चे कापसाचे भाव 4050 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केले होते. ते निवडणुकीच्या आश्वासनाप्रमाणे 5120 रुपये अपेक्षित होते. 2014-15 साली हे भाव जाहीर झाले असते तर या काळात कापूस उत्पादकांची जी लूट झाली ती झाली नसती व दरवर्षी महागाईच्या दराप्रमाणे 8 ते 10 टक्के वाढ झाली असती तर 2018-19 चे कापसाचे भाव 7500 रुपयांच्या आसपास जाहीर करावे लागले असते.
मोदी सरकार म्हणते की, आम्ही
A2 + FL या तत्त्वाप्रमाणे भाव जाहीर केले. मान्य करू. अगदी 2014-15 पासून का केले नाही, असा प्रश्नही विचारणार नाही, पण आज हे जाहीर करताना शेतमजूर, शेतमालकाच्या मजुरीचा दर काय? सहाव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत, सातव्या वेतन आयोगातील वाढीच्या तुलनेत शेतमजुरीचे दर वाढविले का? असे अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शेतकरीबांधव आणि शेतमजूर यांना हवी आहेत. कारण या प्रश्नांच्या उत्तरातच ‘सब का साथ सब का विकास’ याचे उत्तर दडले आहे.
(लेखक शेतकरी संघटना नेते आहेत.)
