अमेरिकन व्हिसावरील निर्बंध

564

>> अभिपर्णा भोसले

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अमेरिकेने कामानिमित्त कायदेशीर स्थलांतर करू पाहणाऱयांना ‘नॉट वेलकम’चा बोर्ड दाखवला. कोरोना संकटामुळे फेब्रुवारी ते मे या चार महिन्यांत अमेरिकेतील बेरोजगारी दर चौपट होऊन 13.3 टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था ताणरहित राहावी यासाठी 2020 संपेपर्यंत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱयांसाठी आवश्यक असलेले एच-1बी आणि एच-4 व्हिसा तसेच अमेरिकेतील नागरिकत्व मिळवण्यासाठी लागणारे ग्रीनकार्ड संपादन करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. अमेरिकेतील नागरिकांच्या नोकऱया आणि पर्यायाने आयुष्ये सुरक्षित करणारी स्थलांतर व्यवस्था तयार करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी असल्याचा ट्रम्प प्रशासनाने दावा केला.

घरकाम करणाऱया स्थलांतरितापासून ते सॉफ्टवेअर इंजिनीअरपर्यंत सर्वांनाच अमेरिकेने पुढील जानेवारीपर्यंत प्रवेश बंदी केली. ही बंदी वाढवलीही जाऊ शकते. काही अपवाद अर्थातच आहेत. कोव्हिड-19 रुग्णांवर उपचार करू शकणारे डॉक्टर आणि परिचारक वर्ग तसेच अमेरिका या महामारीस कशा प्रकारे सामोरे जाऊ शकतात यावर संशोधन करणारे तज्ञ यांना प्रवेश देता यावा यासाठी काही नियम आखले जातील. तसेच देशाच्या सुरक्षिततेवर काम करणारे, अर्थव्यवस्थेस पूर्वपदावर आणण्यास मदत करणारे आणि अमेरिकेच्या अन्नसाखळीस हातभार लावणारे यांनाही अपवादात्मक नियमावलीनुसार प्रवेश दिला जाईल. ज्यांना आधीच हा व्हिसा मिळाला आहे त्यांच्या नोकऱयांवर परिणाम होणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.

मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिटय़ूटच्या वरिष्ठ अधिकारी ज्युलिया गेलॅट यांच्या मते 3 लाख 75 हजार तात्पुरते व्हिसाधारक आणि ग्रीनकार्ड निविदाधारक हे पुढील वर्षापर्यंत अमेरिकेत प्रवेश करू शकणार नाहीत. यातील मोठी संख्या हिंदुस्थानात असून अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीसाठी हा मोठा मनुष्यबळ तोटा असेल. तंत्रज्ञान इंडस्ट्रीने स्थलांतरावरील अशा प्रशासकीय निर्णयांना वारंवार विरोध केला असून यात ऍमेझॉन, अल्फाबेट आणि ट्विटर या कंपन्या आघाडीवर आहेत.

नवे निर्बंध आणि त्यामागील कारणमीमांसा

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि अमेरिकेत होणाऱया स्थलांतरास विरोध करणारा गट यांच्या मते सध्याच्या व्हिसा व्यवस्थेचा गैरवापर केला जात आहे. एच-1बी व्हिसा पद्धत आणण्यामागे मूळ उद्देश तज्ञ आणि विशेष कौशल्ये आत्मसात असलेल्या व्यक्तींना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सहभागी करून घेणे हा आहे, पण या व्हिसाअंतर्गत आपापल्या देशांतील कर्मचाऱयांना अमेरिकेत आणले जाते आणि कमी पगारावर नोकरी दिली जाते. त्याच जागेवर काम करणाऱया अमेरिकन कर्मचाऱयास अधिक पगार द्यावा लागत असल्याने अमेरिकन नागरिकांना संधी मिळू दिली जात नाही. अशा रीतीने बाहेरील कर्मचारी हे अमेरिकन कर्मचाऱयाची जागा घेऊन त्याच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणतात. कौशल्य भरती होण्याऐवजी स्वस्तातील कर्मचारी भरती होत असून त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेस विशेष फायदा न होता तेथील बेरोजगारीमध्ये भर पडत आहे.

या व्यवस्थेतील दुसरी त्रुटी म्हणजे कंपनीत काम करण्यासाठी आपापल्या देशांतून एच-1बीवर आणलेले कर्मचारी हे इतर कंपन्यांना आऊटसोर्स केले जातात. उदाहरणार्थ, मूळच्या हिंदुस्थानी कंपनीत काम करण्यासाठी कंपनीच्या निविदेनुसार अमेरिकेत गेलेला हिंदुस्थानी कर्मचारी कालांतराने अमेरिकन किंवा इतर कुठलीही कंपनी जॉईन करतो, तेथील अमेरिकन कर्मचाऱयापेक्षा कमी पगारावर काम करू लागतो आणि अमेरिकन कर्मचाऱयास नोकरी गमवावी लागते. बाहेरून आलेल्या स्थलांतरित कर्मचाऱयास थेट अमेरिकन कंपनीत संधी देण्यासाठी अमेरिकन कर्मचाऱयास नोकरीवरून काढून टाकता येणार नाही असा नियम आहे, पण एखादा कर्मचारी अगोदर हिंदुस्थानी कंपनी जॉईन करून काही कालावधीने अमेरिकन कंपनीत नोकरीसाठी निविदा देत असेल तर तेथील अमेरिकन कर्मचाऱयाची जागा त्याला दिली जाऊ शकते. म्हणजे परदेशी आऊटसार्ंसगमुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱया जात नसल्या तरी डोमेस्टिक आऊटसार्ंसगमुळे त्यांना बेरोजगारीला तोंड द्यावे लागत आहे. या मुद्यावर ट्रम्प प्रशासनाचा रोख असून यासंदर्भात नवीन नियम आणले जातील असे आश्वासन जनतेस दिले गेले आहे.

अमेरिकन कंपन्यांचा प्रतिसाद

अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि संगणकसंबंधी नोकऱयांमध्ये एकूण एच-1बीधारकांच्या 65 टक्के लोक कार्यरत आहेत. प्रामुख्याने ऍमेझॉन, गुगल आणि ऍपल या टेक-जायंट्समध्ये आवश्यक असलेल्या तांत्रिक तज्ञांच्या जागांसाठी हिंदुस्थानींना प्राधान्य दिले जाते. या निर्णयाबद्दल नाराज असल्याचे सुंदर पिचई यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सांगितले असून स्थलांतरित कर्मचाऱयांमुळे आजची गुगल कंपनी आणि पर्यायाने अमेरिकन अर्थव्यवस्था प्रगती करू शकली असे म्हणत त्यांनी सर्वांना संधी मिळायला हवी असा दावाही केला.
अमेरिकेतील मोठय़ा कंपन्यांनी यापूर्वी ज्या ज्या वेळी व्हिसा निर्बंध लादले गेले, त्या त्या वेळी रिकाम्या जागांवर अकुशल अमेरिकन नागरिकांची भरती करण्यास नकार दर्शवला. त्याऐवजी त्यांनी इतर देशांमध्ये कंपनीचा विस्तार करून तिथे बाहेरील कुशल कर्मचाऱयांना संधी दिली. 2007 मध्ये अमेरिकेत स्थलांतरासंबंधीचे विधेयक पास करण्यास काँग्रेस असमर्थ ठरली असता मायक्रोसॉफ्टने व्हॅन्कुव्हरला नवीन शाखा उभी करून पाच हजार लोकांना नोकऱया दिल्या. ट्रम्प प्रशासनाच्या आताच्या निर्णयानंतरही मायक्रोसॉफ्टने उत्तर प्रदेशमध्ये चार हजार कर्मचाऱयांना नोकरी देणारी एक शाखा स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे हिंदुस्थानातील मायक्रोसॉफ्टची गुंतवणूक 50 टक्क्यांनी वाढणार आहे. अशा उदाहरणांवरून बहुराष्ट्रीय कंपन्या खुल्या रोजगार व्यवस्थेस आणि नागरिकत्वापेक्षा कौशल्यास प्राधान्य देत असल्याचे सिद्ध होते.

निर्बंध कितपत प्रभावी ठरतील?

अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रांत काम करणाऱया किंवा करू इच्छिणाऱया अमेरिकन नागरिकांना या निर्बंधांमुळे दिलासा मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्याचवेळी इतर देशांत काम करणाऱया 80 लाखांपेक्षा जास्त अमेरिकन नागरिकांना देशांतील परस्पर तणावामुळे झळ बसू शकते. 1995 च्या गॅटस् करारानुसार एच-1बी कोटा निर्धारित स्थितीत ठेवण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले होते. हे निर्बंध अधिक काळासाठी वाढवण्यात आल्यास इतर देश अमेरिकन कर्मचारी आणि कंपन्या यांच्यावर मर्यादा आणणारे निर्णय घेऊ शकतात.

मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिटय़ूटच्या अंदाजानुसार 1 लाख 67 हजार नवीन लोक या निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा भाग होण्यापासून वंचित राहतील. व्यवसाय समूह आणि स्थलांतर हक्कांच्या वकिलांनी हे पाऊल चुकीचे असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. या निर्बंधांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे असे त्यांना वाटते. सार्वजनिक आरोग्य संकटाच्या आडून तात्पुरते राजकीय ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून ट्रम्प सरकारने लादलेले स्थलांतर निर्बंध अनावश्यक असल्याचे आरोप केले जात आहेत.।

आणणारे निर्णय घेऊ शकतात.

मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिटय़ूटच्या अंदाजानुसार 1 लाख 67 हजार नवीन लोक या निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा भाग होण्यापासून वंचित राहतील. व्यवसाय समूह आणि स्थलांतर हक्कांच्या वकिलांनी हे पाऊल चुकीचे असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. या निर्बंधांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे असे त्यांना वाटते. सार्वजनिक आरोग्य संकटाच्या आडून तात्पुरते राजकीय ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून ट्रम्प सरकारने लादलेले स्थलांतर निर्बंध अनावश्यक असल्याचे आरोप केले जात आहेत.

एच1-बी व्हिसा प्रोग्राम आणि हिंदुस्थानी कंपन्या

2019 मध्ये अमेरिकेत 3 लाख 88 हजार एच-1बी व्हिसाधारक होते. विशिष्ट क्षेत्रातील सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना ज्या नोकऱया देऊ केल्या जातात त्या एच-1बी व्हिसाअंतर्गत येतात. यातील 2 लाख 78 हजार व्हिसाधारक म्हणजेच एकूण संख्येच्या 72 टक्के हिंदुस्थानी होते. हिंदुस्थानातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील फर्म्सना एच-1बी निर्बंधांचा मोठा फटका बसू शकतो. उदाहरणार्थ, मुंबईस्थित टाटा कन्सल्टंसी सर्व्हिसेस ही मार्केट कॅपिटलायझेशनचा विचार करता हिंदुस्थानात दुसऱया स्थानावर आहे. 2019 मध्ये कंपनीने आपल्या अमेरिकेतील शाखेत काम करण्यासाठी हिंदुस्थानातील जवळपास 10 हजार नागरिकांना एच-1बी मिळावा यासाठी निविदा सादर केली होती. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर हिंदुस्थानी कर्मचारी अमेरिकेत आणून त्यांना अमेरिकेतील कर्मचाऱयांपेक्षा कमी पगार दिला जातो आणि कंपनीच्या फायद्यासाठी एच-1बी व्हिसाचा गैरवापर केला जातो अशी टीका केली जाते. या टीकेस उत्तर देत असताना टाटा आणि इन्फोसिससारख्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया नॅसकॉम व्यापारी समूहाने असे म्हटले आहे की, अमेरिकन कर्मचाऱयांना संधी देऊनही सर्व जागा भरल्या जात नाहीत. परिणामी, हिंदुस्थानातून कर्मचाऱयांची नियुक्ती करणे अपरिहार्य आहे. एच-1बी निर्बंधांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होऊ शकते या भूमिकेतून नॅसकॉम समूहाने ट्रम्प यांच्या निर्णयास विरोध केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या