>> प्रा. सुभाष बागल
बेरोजगारी, गरिबी, महागाई विषमतेच्या रूपाने सुधारणांचे ‘ओझे’ सामान्य माणूस वाहतोय, याचा अर्थ सुधारणा नकोत असा नव्हे. राजकारणी, नोकरशहांच्या जोखडातून अर्थव्यवस्थेला मुक्त करण्यासाठी सुधारणांची गरज होतीच. सुधारणा चुकीच्या पद्धतीने राबवल्या जात असल्याने हे दोष निर्माण झाले आहेत. वास्तविकपणे सुधारणा राबवण्यापूर्वीच विस्थापित होऊ शकणाऱया घटकांचा विचार करून त्यांच्या मदतीची योजना तयार करणे गरजेचे होते, जे दुर्दैवाने आपल्याकडे झाले नाही. न्यायिक प्रशासकीय पोलीस अशा सर्व व्यवस्थांमध्ये सुधारणा झाल्याशिवाय आर्थिक सुधारणांना पूर्णत्व येणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
आर्थिक सुधारणांना तीन दशकांहून अधिक काळ उलटून गेलाय. सुधारणांचे बरे-वाईट परिणाम आता दिसू लागले आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस, खते महाग झाली की आपण तक्रार करतो, परंतु ही दरवाढ काही वेळा अनुदान कपातीमुळे असते, हे आपण लक्षात घेत नाही. अनुदान कपात हा सुधारणांचाच भाग आहे. सुधारणांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत मूलगामी बदल केले जाताहेत. तीन दशकांपूर्वी सुरू झालेली ही प्रक्रिया अजूनही संपलेली नाही. अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाही स्वरूप दिल्यानंतरच ती थांबेल. सुधारणांद्वारे आर्थिक निर्णयातील सरकारी हस्तक्षेप संपुष्टात आणून ते काम बाजार यंत्रणेवर सोपवले जातेय. बाजार यंत्रणा हेच संसाधनांच्या कार्यक्षम वाटपाचे साधन सध्या तरी मानले जातेय. सुधारणांना कार्यक्षम वाटपाचे साधन सध्या तरी मानले जातेय. सुधारणांना नव्वदच्या दशकात, नरसिंहराव यांच्या काळात सुरुवात झाल्याचा सर्वसाधारण समज आहे, परंतु सिमेंट उद्योगावरील निर्बंध शिथिल करून इंदिरा गांधींनी सुधारणांचा पाया घातला होता. पुढे राजीव गांधी, मनमोहन सिंग, वाजपेयी अशा सर्वांनीच त्यात आपले योगदान दिले. मोदी त्या अधिक आक्रमकपणे राबवताहेत इतकेच.
विकासाबरोबर रोजगारात वाढ करण्याची जी किमया चीन, बांगलादेशाला साधता आली, ती हिंदुस्थानला साध्य करता आली नाही. आपल्याकडे लोकसंख्यात्मक लाभांशाची बरीच चर्चा होते, परंतु तरुणांच्या हाताला काम दिल्याशिवाय तो पदरात पडणार नाही, हे लक्षात घेतले जात नाही. कोरोना काळात हजारो उद्योग, व्यवसाय बंद पडले. लक्षावधी लोकांचा रोजगार बुडाला. त्यातील अनेकांनी तसेच स्थलांतरित मजुरांनी शेतीवरच आपला रोजगार शोधला. यामुळे आधीच श्रमिकांच्या अतिरिक्त भाराखाली दबून गेलेला शेतीवरील भार आणखी वाढला. बेरोजगारीचे प्रमाण सध्या पंचेचाळीस वर्षांच्या उच्चांकी पातळीला (10.3 टक्के) आहे, तरीही राज्यकर्ते चिडीचूप आहेत. भावनिक मुद्दे उकरून काढून मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचा खेळ त्यांच्याकडून खेळला जातोय. बेरोजगार तरुण-तरुणी हे काही लक्ष्मीपुत्र असत नाहीत की ज्यांना रोजीरोटीची भ्रांत असत नाही. शेतकरी, शेतमजूर, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील बेरोजगारांची स्थिती तर वाईट आहेच, परंतु जे कामावर आहेत, त्या कामगार, कर्मचाऱयांची स्थिती उत्तम आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. नवउदारमतवादाच्या वाढत्या प्रभावाबरोबर कामगारांच्या सेवाशर्ती सतत खालावत आहेत. नियमित, वेतनावरील कामगारांची नेमणूक करण्याची प्रथा मागे पडून नैमित्तिक करार तत्त्वावर, रोजंदारीवर नेमणूक करण्याची प्रथा रुढ झालीय. अशा कामगारांना कधीही काढून टाकण्याची सोय असल्याने मालकांची त्यांना पसंती आहे. सुधारणांपूर्वी कायम व करार तत्त्वावरील कामगारांचे प्रमाण 60ः40 असे होते, ते आता 30ः70 वर आलंय.
खासगी कंपन्याच नव्हे तर पेंद्र व राज्य सरकारदेखील आता आपली काही कामे अन्य संस्थांकडे सोपवू लागले आहेत. अशा संस्था कामगारांना अत्यंत कमी वेतन देऊन, त्यांच्याकडून बारा-बारा तास काम करून घेताहेत. शिक्षक-प्राध्यापकांच्या तासिका तत्त्वावरील नेमणुकांमुळे शिक्षणाचा कसा बोजवारा उडालाय, ते महाराष्ट्र पाहतोच आहे. कमी वेतन, कधीही कामावरून काढून टाकले जाण्याच्या शक्यतेमुळे कामगार कायम दडपणाखाली वावरत असतात. कित्येक मालकांनी कामगार कायदे खुंटीला टांगून ठेवलेले असतानाही सरकारी यंत्रणा त्याकडे डोळेझाक करताहेत. व्यावसायिक सुलभता (Ease of doing business) हा सध्या मालकांसाठी परवलीचा शब्द बनलाय. त्याच्या नावाखाली कामगारांचे न्याय्य हक्क डावलून आपल्याला अनुकूल बदल मालक कामगार कायद्यात करून घेताहेत. संसदेत अलीकडेच फारशा चर्चेविना मंजूर करण्यात आलेला चार कामगार कायद्यांचा संच हे त्याचे एक उदाहरण. एकेकाळी कामगारांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यात कामगार संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. त्या कामगार संघटनांचे नावही आता ऐकायला मिळत नाही. तशी व्यवस्थाच मालक वर्गाने निर्माण केलीय.
नवउदारमतवादाचा फटका जसा कामगारांना बसला, तसा तो शेतकऱयांनाही बसला. खते आणि अन्य साहित्यावरील अनुदान कपात व इंधन दरवाढीमुळे उत्पादन खर्चात झालेली वाढ त्यात जागतिकीकरणामुळे प्रक्षोभक बनलेली बाजारपेठ व वारंवार येणाऱया नैसर्गिक संकटांमुळे उत्पादन खर्चाची भरपाई होणेही कठीण झालंय. बिनकिफायतशीर शेतीमुळे शेतकऱयांचा कर्जबाजारीपणा वाढला. त्याबरोबर त्यांच्या आत्महत्यादेखील वाढल्या आहेत. नवीन कृषी कायदे अंमलात आल्यानंतर त्यात आणखी वाढ होईल की काय, अशी शंका मनात येते. गेल्या काही काळात विषमता पराकोटीला पोहोचलीय. कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱया गेल्या, कित्येक कुटुंबे दारिद्रय़ात ढकलली गेली, अशाही काळात अब्जाधीशांच्या संख्येत आणि त्यांच्या संपत्तीत वाढच झाली हे विशेष. त्यांच्या श्रीमंतीच्या बचत व गुंतवणुकीच्या रूपाने देशाला फायदा होईल म्हणावे, तर तिही सोय उरली नाही. कारण यातील अनेकांनी आपला पैसा कर नसलेल्या (Tax Heavens) राष्ट्रांमध्ये गुंतवला आहे. यात राजकीय, वैद्यकीय, बांधकाम, शिने, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रातील मंडळी असल्याचे पॅन्डोरा पेपर्समधून उघड झालेच आहे.
यापूर्वी पनामा पेपर्समधून अशीच माहिती समोर आली होती. त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. आताही काही वेगळे घडण्याची शक्यता नाही. पॅन्डोरा पेपर्समधून माहिती हिमनगाचे टोक असण्याची शक्यता आहे. यातील अनेकांनी बँकांची कर्जे बुडवून तोच पैसा बाहेर गुंतवला आहे. कर, परकीय चलनाच्या स्वरूपात देशाच्या झालेल्या नुकसानीची मोजदाद करणेही कठीण आहे. नोटाबंदी व त्यानंतर आलेल्या जीएसटीमुळे हजारो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, व्यवसाय बंद पडल्याने त्यांच्यावर विसंबून असणाऱया कुटुंबार उपासमारीची पाळी आली. खाद्य तेलाच्या किमतीत किरकोळ घट झाली म्हणून स्वस्ताई आली, असे समजण्याचे कारण नाही. कारण जीवनावश्यक तसेच इतर सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती वाढत असल्याने महागाईचा भडका उडालाय. उत्पन्नात घट झालेली असताना महागाईशी सामना करावा लागत असल्याने सामान्य माणसाची तारांबळ उडालीय. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वस्तूंच्या किंमत वाढीबरोबर इंधन दरवाढीचाही महागाईत वाटा आहे. इंधन दरवाढीने उत्पादन खर्चातील वाढीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला महागाईच्या दुष्टचक्रात ढकलले आहे. पेंद्र व राज्याकडून आकारले जाणारे कर याला जबाबदार आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. बेरोजगारी, गरिबी, महागाई विषमतेच्या रूपाने सुधारणांचे ‘ओझे’ भार सामान्य माणूस वाहतोय, याचा अर्थ सुधारणा नकोत असा नव्हे. राजकारणी, नोकरशहांच्या जोखडातून अर्थव्यवस्थेला मुक्त करण्यासाठी सुधारणांची गरज होतीच. सुधारणा चुकीच्या पद्धतीने राबवल्या जात असल्याने हे दोष निर्माण झाले आहेत. वास्तविकपणे सुधारणा राबवण्यापूर्वीच विस्थापित होऊ शकणाऱया घटकांचा विचार करून त्यांच्या मदतीची योजना तयार करणे गरजेचे होते, जे दुर्दैवाने आपल्याकडे झाले नाही. न्यायिक प्रशासकीय पोलीस अशा सर्व व्यवस्थांमध्ये सुधारणा झाल्याशिवाय आर्थिक सुधारणांना पूर्णत्व येणार नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या तीन खांबांवर सुधारणांची इमारत उभी आहे. नियोजनाच्या चार दशकांनंतरही सरासरी विकासदर 3.5 टक्क्यांच्या वर सरकत नसल्याने अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि त्यातून या सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला. सुधारणांमुळे विकासदरात वाढ झाली, यात शंका नाही. विकासदर यूपीए का एनडीए सरकारच्या काळात अधिक होता, यात सामान्य माणसाला रस असत नाही. त्याला आपल्या पाल्याला शिकल्यानंतर नोकरी मिळेल का नाही याची चिंता असते. देशातील सध्याची स्थिती त्याची चिंता वाढवणारीच आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण गेल्या काही काळापासून (2010) रोजगाराची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट बनत चाललीय. यांत्रिकीकरण, स्वयंचलितीकरण, यंत्रमानव, कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापरामुळे उत्पादन वाढत असले तरी रोजगारात मात्र वाढ होण्याचे थांबले आहे. रोजगारविना वृद्धी अशी सध्याची स्थिती आहे.
(लेखक अर्थतज्ञ आहेत)
