>> डॉ. प्रदीप आवटे
संसर्गजन्य आजार, असंसर्गजन्य आजार अशी अनेक आव्हाने आपल्यासमोर उभी आहेत. मात्र संसर्गजन्य आजाराच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी तितक्याच प्रभावी सर्वेक्षणाची आवश्यकता आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशात साथीच्या रोगांसाठी सर्वेक्षण यंत्रणा उभारणे, हे मोठे जिकिरीचे काम आहे. आज ७० टक्के रुग्ण ओपीडीसाठी आणि ६० टक्के रुग्ण अंतर्गत उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये अॅडमीट असतात. त्यामुळे खासगी आरोग्य यंत्रणेशी समन्वय असल्याशिवाय साथीच्या रोगांचे प्रभावी सर्वेक्षण होणे शक्य नाही.
व्हॉटस अप उघडले तर असंख्य मेसेज येऊन पडले होते. एक होता, ‘आपल्या पिढीला मरण्यासाठी कोणत्या साथरोगाची आवश्यकता नाही. फेसबुक, व्हॉटस अप बंद करा काही दिवस, शेकडोजण जीव देतील.’ हा विनोद, विनोद म्हणून जरी बाजूला ठेवला तरी या माहिती तंत्रज्ञानाने प्रचंड वेगाने बदलणाऱया युगात मागील शतकातील साथरोग अजूनही आपल्या सोबत आहेत, हे वास्तव हा पी जे स्पष्ट करतो. विसाव्या शतकाच्या मध्यानंतर मानवाच्या हातात नवनवी अॅन्टीबोयोटिक्स येत असताना आणि विकसित देशातील जीवनाची गुणवत्ता वाढत असताना अनेक मोठमोठय़ा शास्त्रज्ञांनादेखील आता संसर्गजन्य आजार संपणार अशी स्वप्ने पडू लागली होती. अर्थातच या स्वप्नांना वास्तवाचा कोणताही आधार नव्हता म्हणूनच एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातही आपण स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू , सार्स यांच्याशी झगडत होतो. याचा अर्थ एवढाच की संसर्गजन्य आजार आजही आपल्या सोबत आहेत. त्यांनी आपल्या अस्तित्वालाच आव्हान देऊ नये म्हणून त्यांना योग्य नियंत्रणात ठेवणे एवढेच आपल्या हातात आहे. नुकत्याच एका लेखात केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हिंदुस्थानसारख्या विकसनशील देशासमोर आजारांचे तिप्पट ओझे आहे. संसर्गजन्य आजार, असंसर्गजन्य आजार यांच्यासोबत रस्ते अपघात अशी अनेक आव्हाने आपल्या समोर उभी आहेत. साथीचे रोग नियंत्रणासाठी झगडत असतानाच असंसर्गजन्य आजार आणि रस्ते अपघात यामुळे देशाला आपल्या सकल उत्पन्नाच्या साडेसहा टक्के नुकसान सोसावे लागते असे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
संसर्गजन्य आजाराच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी तितक्याच प्रभावी सर्वेक्षणाची आवश्यकता आहे. २००२च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाने ही आवश्यकता अधोरेखित केली. अर्थात त्याला कारणीभूत ठरला १९९४ सालातील सुरत शहरातील प्लेग उद्रेक. १९९४ च्या सप्टेंबर महिन्यात सुरत शहरात प्लेगची साथ आली. जवळपास सातशे लोकांना लागण झाली. त्यात ५६ लोकांचा मृत्यू झाला. अवघ्या पंधरा तीन आठवडयात सुरत शहर ओस पडले. जवळपास ६ लाख लोक शहर सोडून पळाले. दिवाळी तोंडावर आलेली. सुरत शहरातील हिरे घडविण्याचा व्यवसाय पार कोलमडला. झालेले आर्थिक नुकसान होते सुमारे तीन हजार कोटींचे. या घटनेने साथरोग सर्वेक्षणाचे महत्त्व राष्ट्रीय पातळीवर पटवले आणि त्यातूनच पुढे २००५ मध्ये एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्प या योजनेचा जन्म झाला. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू झालेली ही योजना पायलट म्हणून ९ राज्यांत सुरू करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होता. २०१२ पासून ही प्रकल्प स्वरुपातील योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून अमलात येत असून ती देशातील सर्व राज्यांत तसेच केंद्रशासित प्रदेशातही सुरू आहे.
एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमामुळे साथरोग सर्वेक्षण अजून सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. देशभरातील सर्वेक्षण यंत्रणेचे सुसूत्रीकरण करणे, प्रयोगशाळा सुविधा सक्षम करणे, साथीच्या आजारांबद्दलची माहिती जिल्हा पातळीपासून राज्य आणि केंद्र पातळीवर वेगात पोहोचण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, आंतरविभागीय आणि विभागांतर्गत समन्वय विकसीत करणे अशा अनेक उद्दिष्टांना डोळय़ांसमोर ठेवून हा कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमामुळे साथरोग सर्वेक्षणाला मोठा लाभ झाला असला तरी आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात निर्दोष सर्वेक्षण यंत्रणा उभा करणे सोपे नाही.
हिंदुस्थानसारख्या देशात साथरोग सर्वेक्षण यंत्रणा उभारणे, हे मोठे जिकिरीचे काम आहे. आज ७० टक्के बाह्य रुग्ण आणि ६० टक्के आंतररुग्ण खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात. त्यामुळे खासगी आरोग्य यंत्रणेशी समन्वय असल्याशिवाय प्रभावी सर्वेक्षण होणे शक्य नाही. आणि कोणत्याही समस्येचे नेमके मोजमाप म्हणजे ती समस्या निम्मी सोडवणे, हे साथीच्या रोगांबाबतही खरे आहे. वाढत्या शहरीकरणासोबत महाराष्ट्रातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही आता शहरात राहते आहे. या लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नगर विकास विभागाशी समन्वय हासुद्धा रोग सर्वेक्षणातील कळीचा मुद्दा आहे. रोग सर्वेक्षणविषयक माहिती गाव- जिल्हा पातळीवरून राज्य किंवा देश पातळीवर वेळेत पोहचावी किंवा ज्याला आज रिअल टाईम डेटा म्हणतात तशी माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर ही या कार्यक्रमाची खासियत आहे. संसर्गजन्य आजार नियंत्रणासाठी कार्यरत विविध कार्यक्रमामध्ये समन्वय राखणे, हे ही तेवढेच आवश्यक मानले पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च आपल्या जीडीपीच्या अडीच टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे, पण सगळे केवळ निधी वाढवून होईल असेही नाही. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता ही एक महत्त्वाची समस्या सर्वेक्षणासोबत सर्वच कार्यक्रमात आहे. एकूण आधुनिक वैद्यकीय पदवीधरांपैकी केवळ अकरा टक्के डॉक्टर्स हे सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत, हे लक्षात घेतले तर या समस्येचे स्वरूप समजू शकेल. आपले मनुष्यबळ व्यवस्थापन आधुनिक आणि संवेदनशील करण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. आपण या साऱयांवर आपल्या परीने उत्तरे शोधतो आहोत.
‘उसळत घुसळत फेसाळत
जळ धावे दाही दिशांनी
आले नवे नवे पाणी!’
या कुसुमाग्रजांच्या कवितेप्रमाणे पाऊस राजा दाखल झाला आहे. या नव्या नव्या पाण्यासोबत काळ्या मातीत नव्या आशा अंकुरतात तशाच नव्या जुन्या रोगांच्या साथीदेखील येतात. यासाठी हातात हात घेऊन आपण सारे सिद्ध राहूया!
(लेखक स्त्रीरोगतज्ञ आणि रुग्णांच्या हक्कासाठी कार्यरत आहेत.)
