>> अभिपर्णा भोसले
क्रिप्टोकरन्सीसाठी 2020 हे महत्त्वाचे वर्ष ठरले. ठप्प झालेले व्यवसाय आणि रोजगारीतील उतार यांमुळे जागतिक पातळीवर आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर क्रिप्टोकरन्सी लोकांना आर्थिक सक्षमता पुरवणारी ठरली; पण त्याच वेळी तिच्या नियमनाची आव्हाने व्यवस्थेसमोर उभी ठाकली. उदाहरणादाखल नायजेरियासारख्या देशातील सततच्या अतिमहागाईच्या परिस्थितीमुळे अधिकृत चलनाची क्रयशक्ती कमी होत राहते. क्रिप्टोकरन्सी हा तेथील सामान्य जनतेचा दारिद्रय़ातून बाहेर येण्याचा मार्ग बनला आहे. त्याच वेळी पाकिस्तानसारख्या देशात मात्र बिटकॉईन आणि इतर डिजिटल चलनांचा वापर आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी कारवायांना बेकायदेशीर पद्धतीने आर्थिक पाठबळ पुरवण्यासाठी केला जात असल्याचे समोर आले आहे. क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल चलनाला नियमनमुक्त ठेवून सामान्य जनतेचा आर्थिक फायदा होऊ द्यावा की आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून त्यावर बंधन आणावे हा सरकारसमोरील प्रश्न आहे.
क्रिप्टोकरन्सी हे डिजिटल किंवा आभासी स्वरूपाचे चलन आहे. सामान्य शब्दरचना फेरफार करून केवळ ज्या व्यक्तीसाठी उद्देशून आहे तिलाच समजावी अशा पद्धतीने मांडण्यास ‘क्रिप्टिंग’ असे म्हणतात आणि फेरफार केलेल्या शब्दरचनेस ‘इंक्रिप्शन’ असे म्हणतात. 2008च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या अनेक परिणामांपैकी एक परिणाम म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी होय. चलनी स्वरूपातील पैशांच्या व्यवस्थेतील दोष या मंदीच्या काळात समोर आले आणि केंद्रीय बँकेची चलनावरील एकेरी नियंत्रणाबद्दल असुरक्षितता निर्माण झाली. या नियंत्रणाला वळसा घालणारा आणि समाजातील सर्व आर्थिक वर्गांना सामावून घेणारा पर्याय म्हणून क्रिप्टोकरन्सीचे स्वागत करण्यात आले.
क्रिप्टोकरन्सीचे व्यावहारिक रूपांतरण
क्रिप्टोकरन्सी ब्लॉकचेन व्यवस्थेवर आधारित आहे. यात क्रिप्टोकरन्सी संग्रहित करण्यात आलेल्या डिजिटल वॉलेटमधून एक व्यक्ती दुसऱया व्यक्तीला पैसे पाठवते. हा व्यवहार कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या अथवा सरकारी विभागाच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे तो अत्यंत जलद गतीने आणि कसलीही फी न देता केला जातो. या व्यवहाराची माहिती ब्लॉकचेनच्या रुपात रेकॉर्ड केली जाते. उदाहरणार्थ एका व्यक्तीने दुसऱया व्यक्तीला पैसे दिल्यास तो व्यवहार एका ब्लॉकच्या रूपात मांडला जातो. यात पैसे पाठवणाऱयाचे आणि स्वीकारणाऱयाचे नाव, एकूण रक्कम व व्यवहाराची वेळ आणि तारीख नोंदवली जाते. या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी एक अत्यंत क्लिष्ट असे गणितीय कोडे समाविष्ट केले जाते. एका ब्लॉकमध्ये असलेली माहिती ही त्यामागील ब्लॉकवरील माहितीवर आधारित असते. त्यामुळे कुठल्याही एका ब्लॉकमधील माहिती स्वतंत्रपणे बदलता येत नाही, त्यासाठी संपूर्ण चेन बदलावी लागते. गणितीय कोडय़ाच्या समावेशामुळे ब्लॉकचेन व्यवस्थेवर सायबर हल्ला करणे अशक्यप्राय आहे. ही ब्लॉकचेन एका विशिष्ट ठिकाणी स्थित नसते तर ती जगभरात पसरलेल्या असंख्य सर्व्हर्सवर विखुरलेली असते. एकाच ब्लॉकचेनची असलेली ही वेगवेगळी व्हर्जन्स एकाच वेळी अद्ययावत केली जातात. कोणत्याही एका ब्लॉकसाठी आवश्यक असलेला कोड शोधून काढण्याची शक्यता 14 ट्रिलियन प्रयत्नांतून एकच असते. त्यामुळे हे ब्लॉक सुरक्षित राहतात. जर एखाद्या व्यक्तीचा प्रयत्न यशस्वी झाला तर त्या व्यक्तीस बिटकॉईन्सच्या रुपात चलन दिले जाते. हे चलन मिळाल्यानंतर त्याचा लिलाव करण्यात येतो आणि इथे सामान्य चलनी व्यवस्था प्रवेश करते. ज्या देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीला चलन म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे तिथे आर्थिक व्यवहारांसाठी तिचा प्रत्यक्ष वापर करता येऊ शकतो.
क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य
2021मध्ये एल साल्वाडोर बिटकॉईन्सचा कायदेशीर निविदा स्वरूपात स्वीकार करणारे पहिले राष्ट्र ठरले. एल साल्वाडोरमध्ये चलन म्हणून अमेरिकन डॉलरचा वापर केला जातो, या देशाची स्वतःची अशी चलनी व्यवस्था नाही. या राष्ट्रातील भूऔष्णिकीय संसाधनांच्या वितरणासाठी बिटकॉईन्सकडे एक आश्वासक पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या गणनव्यवस्थेनुसार त्यांचा पुरवठा नियमित आहे हे सिद्ध होते. बिटकॉईन्स, इथेरियम, रिप्पल, टेझोस, लाईटकॉईन आणि सिलो या क्रिप्टोकरन्सी जगभरातील आर्थिक व्यवस्थांचा भाग आहेत.
बिटकॉईनला कायदेशीर निविदा किंवा कायदेशीर चलनाचे स्वरूप देणे म्हणजे देशातील चलनावरील संपूर्ण नियंत्रण डिजिटल स्वरूपात प्रत्यार्पित करणे होय. ज्या देशांमध्ये चलनावर फारसे नियंत्रण नाही किंवा जे देश चलनी समस्यांमधून जात आहेत त्या देशांमध्ये ही शक्यता आजमावून पाहिली जाऊ शकते. परंतु अमेरिका आणि जपानसारख्या ज्या देशांची चलन व्यवस्था मजबूत आहे त्या देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर निविदा केली जाऊ शकत नाही.
युनिसेफ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा स्वतंत्र क्रिप्टो फंड असून यात बिटकॉईन्स आणि एथर या क्रिप्टोकरन्सीजमध्ये गुंतवणूक केली जाते. ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’मध्ये आंतरराष्ट्रीय निर्वासितांना त्यांचे पैसे वापरण्याचा मार्ग म्हणून क्रिप्टोकरन्सीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. थोडक्यात क्रिप्टोकरन्सीच्या स्वरुपात असलेला पैसा जगाच्या कोणत्याही कोपऱयात बँक अकाऊंटशिवाय खर्च करता येतो, साठवता येतो, पाठवता येतो आणि सुरक्षितरीत्या संग्रही ठेवण्यात येतो.
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रीय नियंत्रणापासून मुक्त असलेल्या क्रिप्टोकरन्सी या नियंत्रणाच्या अखत्यारित येणाऱया नियमांचे उल्लंघन करू शकतात अशी भीती आहे. क्रिप्टोकरन्सी ही एक प्रकारे समांतर अर्थव्यवस्था असल्याने ज्या देशांची चलनी व्यवस्था अतिशय मजबूत आहे त्या देशांमधील महागाई नियंत्रण हे सरकारी यंत्रणेच्या कक्षेबाहेर जाऊ शकते. इक्वेडोरसारखे विकसनशील देश अमेरिकन डॉलरचा चलन म्हणून स्वीकार करत आहेत त्याचप्रमाणे बिटकॉईनही चलन म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते. हा मोठय़ा चलनांच्या प्रसाराच्या मार्गातील धोका आहे. ओळख उघड न करता केले जाणारे आर्थिक व्यवहार बेकायदेशीर आर्थिक हस्तांतरण आणि दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक पुरवठय़ाचे रूप धारण करू शकतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार 2019मध्ये जागतिक पातळीवर गुन्हेगारांनी एकूण 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स अशा मोठय़ा रकमेचे बेकायदेशीर आर्थिक हस्तांतरण केले. यातून करचुकवेगिरी सहज शक्य आहे. खोटय़ा नोटा किंवा खोटी नाणी यांप्रमाणेच खोटय़ा क्रिप्टोकरन्सीची प्रकरणेही समोर येऊ शकतात. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांमध्येही फूट पडू शकते. एखाद्या विशिष्ट देशाने पुरस्कृत केलेली क्रिप्टोकरन्सी जागतिक व्यापार त्या देशाच्या बाजूने वळवू शकते. यामुळे जगातील महत्त्वाच्या आणि सर्वाधिक किंमत असलेल्या चलनांमध्ये आक्रमक स्पर्धेची सुरुवात होऊ शकते.
क्रिप्टोकरन्सी आणि आर्थिक सक्षमता
डिजिटल विकेंद्रीकरण, संपूर्णतः नियंत्रण आणि नियमनरहित व्यवस्था हे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. वापरकर्त्यांना आपले व्यवहार नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे, तसेच ब्लॉकचेनमध्ये सहभागी होणे किंवा न होणे हेदेखील वापरकर्त्यांच्या हातात आहे. यात मध्यस्थ व्यक्ती किंवा व्यवस्थापन यांचा अभाव आहे. त्यामुळे व्यवहार करण्यासाठी लागणारी फी अल्प आहे. नायजेरिया आणि दक्षिण सुदानसारख्या अविकसित आफ्रिकन देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी ही व्यवस्था सोयीची आहे. सिलोसारख्या क्रिप्टोकरन्सीची ब्लॉकचेन व्यवस्था मोबाईलवर उपलब्ध आहे. वापरकर्त्यांना आपल्या सर्व व्यवहारांची संपूर्ण माहिती पुरवली जात असली तरी वापरकर्त्यांची ओळख मात्र सुरक्षित ठेवली जाते. ज्या देशांमध्ये वर्णभेदी वातावरण आहे त्या देशांमधील अन्यायाचा सामना कराव्या लागणाऱया वर्णांना प्रस्थापित व्यवस्थेतील द्वेषाला सामोरे न जाता पैसे मिळवता येऊ शकतात. दक्षिण अमेरिकेतील ‘ब्लॅक इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट’ ही सरकारी योजना याच कारणांमुळे क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करते.
क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरातील आव्हाने
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी क्रिप्टोकरन्सीमुळे उद्भवणाऱया संभाव्य आर्थिक धोक्यांची जाणीव करून दिली आहे. 2017मध्ये अर्थ मंत्रालयाने क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर निविदा नसून संबंधित व्यवहारांना कोणतीही कायदेशीर सुरक्षा पुरवण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. 2018-19च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात क्रिप्टोकरन्सीचा कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये वापर होऊ नये यासाठी पावले उचलली जातील, असे अर्थ मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एप्रिल 2018मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या नियमना अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही आर्थिक संस्थेत आभासी चलनाचा वापर केला जाणार नाही तसेच त्यासंबंधी कोणत्याही सुविधा पुरवल्या जाणार नाहीत असे सूचित केले. परंतु ही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. त्यामुळे 2021मध्ये ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल’ तयार करण्यात आले ज्यात क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांचे सरकारी नियमन करण्याबद्दल तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
