>> राहुल गोखले
नुकतेच दलाई लामा यांनी आपल्या उत्तराधिकाऱयाबद्दल घोषणा केली. भावी दलाई लामांची निवड करणे हा सर्वस्वी तिबेटी धार्मिक परंपरेशी निगडित भाग आहे, असे त्यांनी नमूद केले. परंतु चिनी राजवटीला हे मान्य नाही. तिबेटवरील चीनच्या कब्ज्याला वैधता प्राप्त करून घेण्यासाठी दलाई लामांच्या निवड प्रक्रियेत चीन हस्तक्षेप करीत आपले आडमुठे धोरण राबवीत आहे.
दलाई लामा यांनी नुकतेच (6 जुलै) वयाच्या नव्वदीत पदार्पण केले. 1959 साली चीनने तिबेटवर कब्जा केला. त्यानंतर उसळलेला जनउद्रेक मोडून काढण्यासाठी चीनने लष्करी कारवाई केली. चीनचे खरे लक्ष्य त्या वेळी वयाच्या पंचविशीत असलेले दलाई लामा हेच होते. मात्र चीनचे मनसुबे वेळीच ओळखून दलाई लामा यांनी तिबेटमधून भारतात येणे पसंत केले. गेली साठहून अधिक वर्षे ते आणि हजारो तिबेटी निर्वासित भारतात वास्तव्यास आहेत. चीनचा त्यावरून पोटशूळ उठतोच, पण आता दलाई लामा यांनी आपल्या उत्तराधिकाऱयाबद्दल केलेल्या घोषणेमुळे चिनी राजवटीचे पित्त खवळले आहे. दलाई लामांच्या परंपरेतील आपण शेवटचे असू असे सूतोवाच काही काळापूर्वी विद्यमान म्हणजे चौदाव्या दलाई लामा यांनी केले होते. तथापि आता त्यांनी ती भूमिका बदलली आहे आणि पुढील दलाई लामांची निवड तिबेटी परंपरेनुसार होईल असे म्हटले आहे.
तिबेटी परंपरेनुसार दलाई लामांच्या हयातीत त्याच्या उत्तराधिकाऱयाचा शोध व निवड केली जात नाही. सामान्यत दलाई लामांच्या निधनानंतर उत्तराधिकारी म्हणून लहान मुलाचा शोध घेण्यात येतो आणि मग त्यापुढील पंधरा-वीस वर्षे त्या मुलाला शिक्षण, प्रशिक्षण देऊन त्याला दलाई लामा पदग्रहण करण्यासाठी तयार करण्यात येते. चौदाव्या दलाई लामांची त्या पदासाठी निवड झाली तेव्हा ते अवघ्या दोन वर्षांचे होते. मात्र उत्तराधिकाऱयाचा शोध ते त्याने ते पदग्रहण करण्यादरम्यानचा काळ मोठा असल्याने चीन त्याचाही गैरफायदा उठवण्याची भीती आहे. 1995 साली चीनने हे करून दाखविले आहे. पंचेन लामा हे पद दलाई लामा यांच्या खालोखालचे पद. दहावे पंचेन लामा यांचे निधन झाल्यानंतर दलाई लामा यांनी एका सहा वर्षे वयाच्या मुलाची नियुक्ती त्या पदावर केली. तेव्हा ते आपल्या अधिकाराला दिलेले आव्हान आहे असा ग्रह करून घेत चिनी राजवटीने त्या मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना नियुक्तीच्या तिसऱया दिवशी ‘गायब’ केले. त्यानंतर ते कुटुंबीय सार्वजनिकरित्या कधीही दिसले नाहीत. त्या पदावर चीनने आपल्या मर्जीतील एकाची नियुक्ती केली. त्या पंचेन लामाने चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणांची सतत भलामण केली आहे. नियुक्तीस तीस वर्षे झाली तेव्हा त्या लामाने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेटही घेतली होती. तेच सूत्र वापरून दलाई लामा पदावर आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा चीनचा कावा आहे. किंबहुना भावी दलाई लामांचा शोध हा चीनमध्येच व्हायला हवा आणि चीनच्या सरकारचा शब्द अंतिम असेल अशी तरतूद असणारा ठराव 2007 सालीच चीनने संमत केला होता.
अशा वेळी जागतिक स्तरावर दलाई लामा यांच्या भूमिकेला पाठिंबा मिळत आहे. पंचेन लामा पदावर ज्या मुलाची नियुक्ती 1995 साली दलाई लामा यांनी केली होती, त्याचा ठावठिकाणा आणि तो व त्याचे कुटुंबीय सुखरूप आहेत का याचा खुलासा चीनने करावा अशी मागणी अमेरिकेने केली होती. चीनने तो मुलगा पदवीचे शिक्षण घेत असल्याचे आणि त्याचे कुटुंबीय सुखरूप असल्याचे जाहीर केले असले तरी त्यापलीकडे कोणतीही माहिती चीनने दिलेली नसल्याने संशयास जागा आहे. भावी दलाई लामांची निवड करणे हा सर्वस्वी तिबेटी धार्मिक परंपरेशी निगडित भाग आहे, कोणत्याही सरकारशी निगडित नव्हे असे स्पष्ट करणारा ‘तिबेट धोरण व समर्थन’ ठराव अमेरिकेने 2020 साली संमत केला होता. त्या वेळी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प हेच होते. दलाई लामांच्या निवड प्रक्रियेत चीनच्या अधिकाऱयांनी हस्तक्षेप केला तर त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घातले जातील असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. आता ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू आहे. विद्यमान परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी चिनी राजवटीने दलाई लामा यांनी नियुक्त केलेल्या पंचेन लामांचे अपहरण केल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेच्या या इशाऱयांना चीन किती धूप घालेल ही शंकाच आहे. शिवाय केवळ तिबेटींच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या पैलूमुळे अमेरिकेला या विषयात स्वारस्य नसून ते भूराजकीय आहे. चीनवर दबाव टाकण्यासाठी अमेरिकेच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा आहे. वास्तविक दलाई लामा आणि तिबेटींनी पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी काहीशी पातळ केली असून स्वायत्ततेची मागणी केली आहे. बीजिंग आणि तिबेटची राजधानी ल्हासा यांच्यातील दीड-दोन हजार मैलांचे अंतर लक्षात घेता तिबेटला स्वायत्तता देऊन चीनच्याच अधिपत्याखाली ठेवणे चीनला शक्य आहे, पण चीनची आडमुठी आणि विस्तारवादी भूमिका पाहता हे होण्याचा संभव कमी. भावी दलाई लामांच्या निवडीचा मुद्दा धार्मिक न राहता तो भूराजकीय होण्याचे बीज त्याच वास्तवात आहे.
या सगळ्या घडामोडींत भारत कोणती भूमिका घेतो हे पाहणे औत्सुक्याचे. तिबेटवर चीनने कब्जा करण्यापूर्वी दलाई लामा भारताच्या दौऱयावर आले होते. त्या वेळी चीन तिबेटवर कसे अत्याचार करतो आहे याची माहिती त्यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना दिली होती. त्या स्फोटक वातावरणात तिबेटला परत जावे की भारतातच रहावे अशी द्विधा असताना नेहरूंनी दलाई लामांना तिबेटला परत जाण्याचा आणि चीनशी सौहार्द निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा सल्ला दिला होता. अर्थात चीनने तिबेटवर वरवंटा फिरविल्यानंतर भारतात आश्रय घेण्यावाचून दलाई लामा यांना पर्याय राहिला नाही आणि नेहरूंनीदेखील दलाई लामांना भारतात प्रवेश दिला. मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. चीन आणि भारत संबंध हे तणावपूर्णच आहेत. गलवान संघर्षानंतर बऱयाच काळानंतर चीनशी भारताच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. अशा वेळी भावी दलाई लामा यांच्या निवडीच्या विषयात उघडपणे दलाई लामा यांच्या भूमिकेचा पुरस्कार करणे भारत टाळेल अशीच शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी भावी दलाई लामांची निवड धार्मिक रीतीनेच होईल असे विधान केले, पण नंतर ते आपले वैयक्तिक मत असल्याची सारवासारव केली. तिबेटवर चीनचा दावा मान्य न करणे, दलाई लामा यांना नैतिक पाठिंबा देणे आणि तरीही चीनशी संबंधही बिघडू न देणे अशी तारेवरची कसरत भारताला करावी लागणार आहे. एका अर्थाने भारताच्या मुत्सद्देगिरीची ही कसोटी आहे. दलाई लामा वयाच्या नव्वदीत पदार्पण करीत असताना भावी दलाई लामांच्या निवडीचा मुद्दा धार्मिकपेक्षा भूराजकीय कसा झाला आहे याची कल्पना त्यातून येऊ शकेल.
दलाई लामा यांनी 2015 साली स्थापन केलेल्या ‘गादेन फोदरांग फाऊंडेशन’कडून नव्या दलाई लामांचा शोध आणि निवड केली जाईल असे संकेत दलाई लामा यांनी दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर पुढील दलाई लामा हे स्वतंत्र देशात जन्मलेले असतील असेही त्यांनी म्हटले असल्याने ते चीनबाहेरील असणार हे ओघानेच आले. चीनला त्यावर आक्षेप आहे. पुढील दलाई लामांची निवड ही चिंग राजघराण्याने घालून दिलेल्या सुवर्ण कुंभ पद्धतीने (गोल्डन अर्न) व्हावी असा चीनचा आग्रह आहे. त्याचे कारण उघड आहे. चीनला आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला दलाई लामा नियुक्त करायचे आहे, जेणेकरून तिबेटवरील चीनच्या कब्ज्याला वैधता प्राप्त करून घेता येईल. दलाई लामा हे पदच रद्दबातल करण्याचा चीनचा मनसुबा दिसत नाही. तिबेटी जनतेच्या सर्वोच्च धार्मिक नेत्याला तिबेटी परंपरेत अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याची जाणीव चीनला असावी. मात्र त्या पदावर आपल्या मर्जीतील व्यक्ती असावी हा चीनचा हट्ट आहे.
