लेख – आंबेडकरवादी उमेदवार जिंकत का नाहीत?

2753

>> दिवाकर शेजवळ

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानातील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काही नास्तिकता नव्हे. तसेच वैयक्तिक जीवनात आचरण्याची ती प्रणालीही नव्हे. सरकार कोणाचेही असो, त्याचा स्वतःचा कुठलाही धर्म असणार नाही, एवढाच त्या धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आहे. थोडक्यात, संविधानातील धर्मनिरपेक्षता हा लोकप्रतिनिधी आणि राज्यकर्त्यांसाठीचा ‘राजधर्म’ आहे. सरकारने त्याचे पालन करावे, असे राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे.  

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ असो की, ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांची ‘वंचित बहुजन आघाडी’, हे आंबेडकरवादी पक्ष शक्तिप्रदर्शनात माहीर आहेत. तसेच आंबेडकरी समाजातील अनेक छोटय़ा-मोठय़ा संघटनाही जनआंदोलनाच्या बाबतीत कधीच कुठे कमी पडत नाहीत. कारण राज्यात तरी बौद्ध समाजासारखा बलाढय़ आणि लढाऊ समाज दुसरा नाहीच.

महाराष्ट्र हे बौद्धांची सर्वाधिक म्हणजे 65 लाख 31 हजार 200 इतकी लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. शिवाय इथली अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1 कोटी 32 लाख 75 हजार 898 इतकी आहे. म्हणजेच बौद्ध आणि अनुसूचित जाती यांची एकत्रित लोकसंख्या 2 कोटींच्या जवळपास जाते. असे असतानाही ताज्या विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याही आंबेडकरवादी पक्षाचा एकसुद्धा आमदार विधानसभेत जाऊ शकला नाही.

इथल्या बौद्ध समाजाच्या मतांसाठी रिपब्लिकन वा आंबेडकरवादी पक्षांशी युती करणे इतर पक्षांना अपरिहार्य ठरत असते. पण आंबेडकरवादी उमेदवारांना इतर समाजाची मते मिळत नसल्याने ते निवडून येत नाहीत. त्यामुळे आंबेडकरवादी पक्षांना निवडणुकीत जागा सोडण्यास इतर पक्ष नाखूश असतात. आंबेडकरवादी पक्षांतील नेत्यांना राज्यसभा वा विधान परिषदेतील जागा देण्यास त्यांची तयारी असते. ही दयनीय परिस्थिती कशामुळे उद्भवली आहे? सत्तेची गुरुकिल्ली हाती येत नसल्यामुळे बौद्ध समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंबेडकरी पक्ष संघटनांना सतत रस्त्यावर उतरून लढावे लागत आहे. त्यातून पदरात फारसे काही पडत नसून आंदोलनात शक्तिपात होत आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या मुक्तीसाठी आयुष्य खर्ची घालताना अगदी मोजकीच आंदोलने केली होती. त्यांचा सारा भर राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्यावर आणि संसदीय राजकारणातील शिरकावावर राहिला होता. त्यांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ आणि ‘शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन’ या दोन पक्षांद्वारे भिन्न टप्प्यांत राजकारण केले. ते 1942-46 या काळात व्हॉईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात कामगार मंत्री राहिले. फेब्रुवारी 1937 मध्ये मुंबई राज्याच्या झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी 17 जागा लढवून आपल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचे 15 आमदार निवडून आणले होते. सभागृहात ते स्वतः विरोधी पक्षनेते होते तर त्यांच्या शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षाचे 1957 मध्ये राज्यात 17 आमदार आणि 9 खासदार होते. शिवाय एक राज्यसभेची जागाही त्यांच्या पक्षाला त्यावेळी मिळाली होती. बाबासाहेबांनी राष्ट्रीय राजकारणात तिसरी निर्णायक शक्ती म्हणून रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मांडली होती. बौद्ध समाजाच्या एकजुटीची ताकद त्या पक्षासाठी जमेची बाजू होती. असे असतानाही तो पक्ष बाबासाहेबांच्या पश्चात निर्णायक आणि दखलपात्र घटक का बनू शकला नाही? अनुसूचित जाती, जमातींनाही रिपाइं का आकर्षित करू शकला नाही? त्या समाजांना स्वतःशी का जोडू शकला नाही?

आंबेडकरवादी पक्षांच्या अपयशी राजकारणाला गटबाजी, नेतृत्वाच्या चुकलेल्या भूमिका, आत्मकेंद्री वृत्ती, अल्पसंतुष्टता, एकाधिकारशाही, पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव, प्रशिक्षित कार्यकर्ते आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणाऱया यंत्रणेची उणीव अशी बरीच कारणे आहेत अन् ती सर्वश्रुत आहेत. पण बौद्ध समाजाला वाताहतीच्या गर्तेत लोटण्यास आणखी वेगळी कारणे आहेत. त्या समाजातील पक्ष, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संघटना यांच्यात कुठलाही मेळ, समन्वय, सामंजस्य, एकवाक्यता नाही. त्यातून निरनिराळय़ा मुद्दय़ांवर एक समाज म्हणून भूमिका घेण्यात बेबंदपणा बोकाळला आहे. त्यातच सोशल साईटस्चे साधन हातात आल्यापासून भल्याबुऱया गोष्टी बेभानपणे फैलावल्या जात आहेत. त्यातून प्रदर्शित होणारी संकुचित, द्वेषमूलक वृत्ती त्या-त्या व्यक्तीची भलेही असेल, पण त्या गोष्टी व्यापक प्रमाणात ‘व्हायरल’ होत असल्याने त्यामागील वृत्ती- मानसिकता ही एकूणच आंबेडकरी समाजाची मानली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यातून परधर्मीय आणि अन्य समाजांमध्ये बौद्ध समाजाविषयी अप्रियता वाढीस लागत आहे. त्याचे चळवळीवर आणि राजकारणावर होणाऱया संभाव्य दुष्परिणामांचा विचार करण्याच्या मनःस्थितीत कोणी दिसत नाही. त्यातच आंबेडकरवादी पक्ष आणि चळवळीत विचारमंथन, चिंतन, दूरगामी रणनीती या गोष्टींना थाराच राहिलेला नाही. शिवाय सोशल साईटस्मुळे पसरणाऱया वैचारिक प्रदूषणाच्या काळात आपल्याशी सहमत नसलेला माणूस म्हणजे आपला शत्रू अशी असहिष्णुता वाढते आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या मुक्ती लढय़ात निरनिराळय़ा टप्प्यांवर आपले उद्दिष्ट, भूमिका, रणनीती यात समयसूचकपणे बदल केला. त्यामुळेच ते यशस्वी झाले. महाडच्या सत्याग्रहावेळी ‘ब्राह्मणांची साथ नको’ अशी सूचना फेटाळून लावत बाबासाहेबांनी समविचारी उच्चवर्णीय पाठीराख्यांना सोबत घेतले होते. त्याच बाबासाहेबांवर ब्रिटिशांपुढे अस्पृश्यांचा नेता म्हणून कैफियत मांडण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्ष गुंडाळून ‘शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन’ काढण्याची वेळ आली. ‘कामगार नेता’ असलेल्या बाबासाहेबांना अस्पृश्यांचा नेता बनावे लागल्यानंतर उच्चवर्णीय सहकाऱयांचे त्यांच्यासोबत राहण्याचे प्रयोजनच उरले नव्हते. पण अशा पेचप्रसंगांना सामोरे जात बाबासाहेबांनी आपली चळवळ यशाच्या शिखराकडे नेली. त्यामुळे आज राजकारणात पुरत्या हरलेल्या आंबेडकरी समाजाने ‘बाबासाहेब’ बारकाईने समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

महाडचे समता संगर बाबासाहेबांनी 1927 सालात पेटवले होते. त्यानंतर हिंदू समाजाला बाबासाहेबांनी सुधारणा आणि पुनर्रचनेसाठी तीन दशकांची संधी दिली. अखेर 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी त्यांनी नागपूर येथे तथागत बुद्धाच्या धम्माचा स्वीकार केला. मधल्या काळात बाबासाहेबांनी ‘जाती निर्मूलन’, ‘अस्पृश्य मूळचे कोण?’, ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ हे महत्त्वाचे विचारप्रवर्तक ग्रंथ लिहिले. त्यातील पहिला ग्रंथ म्हणजे मार्च 1936 मध्ये लाहोर येथील जात-पात तोडक मंडळाच्या निमंत्रणावरून व्याख्यानासाठी तयार केलेले भाषण आहे. पण त्या मंडळाने ऐनवेळी कच खाल्ली. त्यामुळे बाबासाहेबांना ते भाषण करण्याची संधी मिळाली नव्हती. मग त्यांनी ते भाषण नंतर ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध केले. त्याचेच नाव ‘जाती निर्मूलन’ असे आहे, तर नंतरचे दोन ग्रंथ हे त्यांनी अस्पृश्य आणि शूद्र या दोन भिन्न समाजांना आत्मभान देण्यासाठी, त्यांचा पूर्वेतिहास सांगण्यासाठी लिहिलेत. मात्र ‘जाती निर्मूलन’ हे बाबासाहेबांचे भाषण त्यांनी येवला येथे 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी केलेल्या धर्मांतराच्या प्रतिज्ञेनंतरचे आहे, हे विसरू नये. ‘जाती निर्मूलन’मधून बाबासाहेब काय सांगतात? ते म्हणतात, तुम्हाला जातींचा अंत करायचा असेल तर जात-पात पाळण्याची शिकवण देणारे धर्मग्रंथ बुद्ध, गुरुनानकांप्रमाणे नाकारावे लागतील. मात्र जाती निर्मूलनाचे काम तुमचे तुम्हालाच करावे लागेल. पण मला माफ करा, मी तुमच्या सोबतीला नसेन. कारण माझा परिवर्तनाचा निश्चय झाला आहे.

पुढील काळात आपला वेगळा मार्ग चोखाळलेल्या बाबासाहेबांनी हिंदू समाजात सुधारणा करण्याची जबाबदारी त्याच समाजाच्या शिरावर टाकली आहे. शिवाय त्यांच्या धम्माच्या स्वीकारामागे हिंदू धर्माचा विद्ध्वंस करण्याच्या भावनेचा लवलेशही नव्हता. तिथे होता फक्त स्वतःच्या अस्पृश्य समाजाला गुलामीतून मुक्त करण्याचा ध्यास. मग आजच्या काळात जातीअंताचा मुद्दा प्रखर बनवून आपल्या धर्माला क्षती पोहोचवत असल्याची भावना हिंदू धर्मीयांच्या मनात पैदा करण्याचा आगंतुकपणा करण्यात काय मतलब आहे? या नसत्या उठाठेवी करून इतर जाती समूहांचा रोष का ओढवून घ्यायचा? इतर समाज सोबत येण्याचा मार्ग स्वतःहून बंद करून आंबेडकरी समाजाने आपले एकाकीपण का वाढवायचे? त्याऐवजी संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय या मूल्यांना मानणाऱया समाजाची निर्मिती करण्यावर भर देणे ही आजची राष्ट्रीय गरज आहे.

तथागत बुद्धाचा धम्मच अस्पृश्यांना देण्यामागे संविधान आणि लोकशाहीला अनुरूप मानसिकता असणारा समाज घडवण्यापलीकडे बाबासाहेबांचा तरी वेगळा काय हेतू होता? बुद्धाच्या धम्मात अनुयायांना धर्मांध, कर्मठ बनवणारे असे काही नाहीच. तरीही अलीकडच्या काळात आंबेडकरी समाजात परधर्मद्वेष, धार्मिक दुराभिमान वाढवण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्न होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते आहे. त्यातून संविधानाला अभिप्रेत असलेली सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभावाचा लोप होत आहे. बौद्ध समाजात नास्तिकतेचा दुराग्रह वाढीस लागला असून तो इतर समाजांपासून तोडून त्याला एकाकी पाडत आहे. जात-पात मानण्यास नकार ही स्वागतार्ह गोष्ट असली तरी आंबेडकरी समाजामध्ये नुसत्या ‘जात’ या शब्दाविषयीसुद्धा टोकाची ऍलर्जी भिनताना दिसते. त्याची प्रचीती बौद्धांच्या सवलती आणि जात प्रमाणपत्रांच्या मुद्दय़ांवर येऊ लागली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या संविधानाकडे पाठ फिरवणारे हे चित्र दुःखद आहे. कारण देशातील प्रत्येक नागरिकाला हवा तो धर्म निवडण्याचे, श्रद्धेचे, उपासनेचे पूर्ण स्वातंत्र्य राज्यघटनेद्वारे बाबासाहेबांनीच बहाल केलेले आहे. तसेच धर्म, जात, पंथ, वंश, लिंग, जन्मस्थान यावरून भेदभाव करण्यास कलम:15 अन्वये मनाई करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उदात्ततेचा आणि धर्मनिरपेक्षतेचा याहून मोठा दाखला कोणता असू शकतो?

आपली प्रतिक्रिया द्या