>> पद्मचंद रुणवाल
केंद्र सरकारने 20 लाखांपर्यंत उलाढाल असणाऱया व्यापाऱयांना जीएसटीमधून वगळले आहे, पण यातील काही जाचक तरतुदींमुळे लहान व्यापाऱयांच्या व्यवसायाला फटका बसत आहे. 1) लहान व्यापाऱयांना परप्रांतांतून माल मागवताना किंवा पाठवताना एकाचा जीएसटी नंबर असणे आवश्यक आहे. जर दोन्ही लहान म्हणजे 20 लाखांच्या आतील व्यापारी असतील तर आंतरराज्य व्यापार करू शकत नाही. भले दुसऱया राज्याची बॉर्डर एक किलोमीटरवर असली तरी. म्हणजे त्याचा जीएसटी नंबर काढणे आवश्यक आहे अन्यथा तो आंतरराज्य व्यापार करू शकत नाही. मग या केसमध्ये हिंदुस्थान देश एक कसा? राज्याराज्यात तुम्ही मुक्तपणे व्यापार करू शकत नाही. 2) वार्षिक उलाढाल 20 लाखांच्या आत आहे म्हणून जीएसटी घेण्यापासून मुभा दिली आहे, पण अशा लहान व्यापाऱयांचा माल मोठे व्यापारी म्हणजे जीएसटी नोंदणीकृत व्यापारी माल घेऊ शकत नाही. कारण त्यांची खरेदी अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून झाली म्हणून त्यांना त्यावरील प्रचलित कर भरावा लागणार. म्हणजे मग लहान व्यापाऱ्यांनी माल विकायचा तरी कुठे? त्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांची गोची होत आहे व धंदा ठप्प आहे. जर शासनाला खरोखरच लहान व्यापाऱयांना प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर उपरोक्त दोन्ही जाचक तरतुदी रद्द करून त्यांना मुक्तपणे व्यापार करण्याची कायद्याने सूट द्यावी. म्हणजे शासनाची लहान व्यापारी, उद्योजक व ज्येष्ठ नागरिकांना व्यापारास उत्तेजन देण्याची इच्छा आहे असे समजून येईल. कारण जीएसटीची नोंदणी करणे, त्याचे वरचेवर रिटर्न भरले नाही तर जबर दंड व शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे लहान व्यापाऱयांची अवस्था ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ अशी आहे. त्यामुळे उद्योग व उद्यमशीलताच मार खात आहे, जे शासनाच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या धोरणाविरुद्ध आहे. याची शासनाने त्वरित नोंद घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी जीएसटी परिषदेत विचार करावा आणि या जाचक अटी त्वरित रद्द कराव्यात. त्यामुळे देशभरातील छोटय़ा व्यापाऱयांना दिलासा मिळू शकेल आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर होतील.
