>> डॉ. ऋतू सारस्वत
विवाहित स्त्री जर अन्य पुरुषाबरोबर पत्नीप्रमाणे राहत असेल तर त्याला लिव्ह इन रिलेशनशिप मानता येणार नाही, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सध्याच्या काळात लिव्ह इन रिलेशनशिपकडे लग्नाला पर्याय म्हणूनही पाहणारा वर्ग निर्माण झाला आहे. परंतु या संबंधांची व्याप्तीच मुळात एवढी अस्पष्ट आहे की, आपल्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची लक्ष्मणरेषा कोणती आहे, हे खुद्द असे संबंध प्रस्थापित करणाऱया उभयतांना अखेरपर्यंत समजत नाही. परिणामी अशा संबंधांमध्ये कालांतराने कटुता निर्माण होते.
लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजेच सहजीवनाविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. विवाहित स्त्राr जर अन्य पुरुषाबरोबर पत्नीप्रमाणे राहत असेल तर त्याला लिव्ह इन रिलेशनशिप मानता येणार नाही, असा हा निकाल आहे. विवाहित असूनसुद्धा अन्य स्त्रीसोबत अथवा पुरुषासोबत राहणे हा भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 494, 495 अंतर्गत गुन्हा ठरतो. विवाहित असूनही अन्य जोडीदारासोबत राहणे हा गुन्हा असल्याचे न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे स्पष्ट झाले आहे. सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्टय़ाही लग्न जीवनाच्या अंतापर्यंत कायम राहिलेच पाहिजे, असे बंधन नाही. परंतु तरीही विवाहित असून अन्य जोडीदारासोबत सहजीवन (लिव्ह इन रिलेशन) अनुचित आहे असेच यावरून स्पष्ट होते. वैवाहिक संबंधांमध्ये दोघांपैकी एकाला राहायचे नसेल तर ते संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी संबंधिताला न्यायालयात अर्ज करता येऊ शकतो. हा कायदेशीर अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला प्राप्त झालेला असताना पहिले संबंध तोडण्यापूर्वी नवीन संबंध प्रस्थापित करणे कायदेशीर आणि सामाजिक अशा दोन्ही दृष्टींनी योग्य ठरत नाही. एवढेच नव्हे तर तो स्वातंत्र्याचा घेतलेला गैरफायदा ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात लिव्ह इन रिलेशनला मान्यता दिली होती. सहजीवनाविषयी (लिव्ह इन रिलेशन) 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली होती. त्यानुसार संबंध स्वीकारार्ह ठरण्यासाठी ते एवढय़ा काळापर्यंत कायम असायला हवेत की ते टिकाऊ मानले जाऊ शकतील. सध्याच्या काळात लिव्ह इन रिलेशनशिपकडे लग्नाला पर्याय म्हणूनही पाहणारा वर्ग निर्माण झाला आहे, परंतु यासंबंधांची व्याप्तीच मुळात एवढी अस्पष्ट आहे की, आपल्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची लक्ष्मणरेषा कोणती आहे हे खुद्द असे संबंध प्रस्थापित करणाऱया उभयतांना अखेरपर्यंत समजत नाही. परिणामी अशा संबंधांमध्ये कालांतराने कटुता निर्माण होते. असे संबंध सामान्यतः अशा कराराच्या स्वरूपात प्रस्थापित केले जातात, ज्यात संबंधांच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले जात आहे हे गृहीत धरले जाते, परंतु असे होऊ मात्र शकत नाही. कारण जिथे संबंध आहेत तिथे अपेक्षा मूळ धरू लागतात आणि ते स्वाभाविकच आहे. असे संबंध तोडण्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागत नाही हे खरे आहे; तथापि मानसिक आणि सामाजिक त्रास याही जोडप्यांना सहन करावा लागतोच. जीवनातील स्वातंत्र्याच्या नावावर लिव्ह इन रिलेशनशिपचे समर्थन करण्याजोगी परिस्थिती असती तर अशा स्वरूपात एकत्र राहणाऱया जोडप्यांनी वारंवार वेगवेगळ्या न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले असते का?
मुख्य प्रश्न असा की, सहजीवनाच्या नात्याकडे केवळ कायदेशीर म्हणून पाहता येते की त्यात नैतिकता आणि सामजिकतेचाही पैलू महत्त्वाचा असतो? स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना पूरक असतात आणि या पूरकतेला आधार आणि बळ देण्यासाठीच मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या काळातच विवाह अस्तित्वात आला हे सर्वांना ठाऊक आहे. काही सामाजिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींनी एकत्र राहणे हाच केवळ विवाहाचा अर्थ नाही. एकमेकांप्रति असलेल्या जबाबदाऱया पूर्ण करणे असाही विवाहाचा अर्थ आहे. प्रेम, त्याग आणि तडजोडीबरोबरच विवाहात समर्पण भावना आहे; तथापि परसंस्कृतीचे आक्रमण, भौतिकवादी दृष्टिकोन, अंतहिन महत्त्वाकांक्षा आणि परंपरांच्या विरोधात जाऊन काहीतरी वेगळे करून दाखविण्याची प्रवृत्ती यामुळे महानगरी संस्कृतीत विवाह संस्थेच्या पायावरच प्रहार केला आहे. युवा पिढी आता कोणत्याही कराराशिवाय, जबाबदारीशिवाय, त्यागाशिवाय एक उन्मुक्त, बंधनहीन जीवन जगण्यास उत्सुक असल्याचे पाहायला मिळते, परंतु तरीसुद्धा हा मामला केवळ युवा पिढीच्या मानसिकतेचा नाही, तर पारंपरिक वैवाहिक जीवनातील वाढत्या जटिलतांचाही आहे.
लग्नाविना सहजीवनात आणखीही एक विरोधाभास दिसून येतो. एकीकडे पारंपरिक विचार आणि नियम झुगारून देऊन पुरुष आणि स्त्राr लग्नाविना एकत्र राहण्यास पुढे सरसावतात. विशेषतः ज्या स्त्र्ाया हे पाऊल उचलतात, त्यांना आजही आपल्या पुरुषप्रधान समाजात एक धाडसी निर्णय घेणारी स्त्राr म्हणूनच ओळखले जाते, परंतु दुसरीकडे मात्र लग्नाविना पुरुषासोबत सहजीवनात राहणारी स्त्राr बऱयाच वेळा आर्थिकदृष्टय़ा पुरुषावर अवलंबून राहते आणि नात्यात कटुता आल्यानंतर आर्थिक न्यायाच्या मागणीसाठी पुन्हा विवाहित स्त्राrच्याच रांगेत येऊन बसते. याच रांगेत बसण्याचे नाकारून तिने लग्नाऐवजी सहजीवनाचा मार्ग पत्करलेला असतो. सहजीवन किती चांगले आणि किती वाईट हा प्रश्न येथे महत्त्वाचा नाही. युवा पिढीला नात्यांचे गांभीर्य समजणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अटी आणि शर्तींवर बेतलेल्या सहजीवनाचे अस्तित्व फार काळ टिकत नाही हे युवकांनी समजून घ्यावे लागेल.
विवाहसंस्था सर्वांसाठी स्वीकारार्ह आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. वैवाहिक नाते जर वर्चस्वाच्या अभिलाषेपलीकडे जाऊन समानता आणि प्रेमाच्या आधारावर उभे राहिले तर युवा पिढीचे लिव्ह इन रिलेशनशिपकडे असलेले आकर्षण कमी होण्याची शक्यता आहे. लिव्ह इन रिलेशनमध्ये भविष्यात खूपच जटिलता असतात आणि त्या काही दिवसांनी तरुणांना समजून द्याव्या लागणार नाहीत, परंतु त्यासाठी वैवाहिक नाते अधिक सुदृढ आणि समानतेच्या आधारावर उभे करायला हवे.
कायदेशीर बंधनांमुळे पुरुष विवाहापासून दूर जाऊ लागले आहेत तर स्त्रीयांना विवाह ही एकतर्फी जबाबदारी असणारी गोष्ट वाटू लागली आहे. विवाहात सर्वाधिकार पुरुषाकडे असतात आणि स्त्रियांकडे अंतहीन जबाबदारी असते. त्यामुळेच दोघांनाही जबाबदारीत न अडकता सहजीवन पद्धतीने लग्न न करता एकत्र राहणे सोयिस्कर वाटू लागले आहे. युवा पिढीने हा सोपा मार्ग अनुसरलाही आहे. प्रेम कितीही खोल असले तरी समर्पण, त्याग आणि जबाबदारीच्या भावनेअभावी एका ठरावीक कालमर्यादेनंतर ते कमी होऊ लागते याचा विचार या युवा पिढीने केलेला नाही. नात्याबरोबरच सुरक्षिततेची भावनाही महत्त्वाची असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. लग्नाविना सहजीवनात राहणाऱया जोडप्यांना नेहमीच या सुरक्षिततेच्या भावनेचा अभाव जाणवतो. मग या ना त्या मार्गाने आपल्या अधिकारांसाठी या जोडप्यांमधील कुणीतरी एकजण न्यायालयात दाद मागायला धावतो.
(लेखक समाजशास्राचे अभ्यासक आहेत)
