>> प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
आगामी काळात अधिकाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये उघडणे हे अशक्यप्राय काम नाही. मेडिकल कॉलेज उभारण्यासाठी 250 ते 500 कोटी रुपये खर्च होतात असे मानले जाते. 2014 नंतर देशात 209 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली, मात्र त्यातील बहुतांश खासगी महाविद्यालये होती. युक्रेन युद्धानंतर ही अडचण लक्षात घेऊन सुप्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्र यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केल्यामुळे एक प्रकारे नवीन पायंडा पडला आहे.
युद्धजन्य युक्रेनमध्ये अडकलेल्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांची समस्या नुकतीच समोर आली. त्यावेळी अशी एक गोष्ट समोर आली, जी केवळ सरकार आणि इतर काही लोकांनाच माहीत होती, परंतु सर्वसामान्य समाजाला माहीत नव्हती, ती म्हणजे युक्रेनमध्ये 20 हजार हिंदुस्थानी विद्यार्थी राहत आहेत. हिंदुस्थानी विद्यार्थी शिक्षणासाठी जातात असा युक्रेन हा एकमेव देश नाही. याशिवाय चीन, रशिया, किरगिझस्तान, फिलिपाईन्स आणि कझाकिस्तान येथेही विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने शिक्षण घेण्यासाठी जातात.
तेथून एमबीबीएसची पदवी घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना हिंदुस्थानात परीक्षा द्यावी लागते. गंमत म्हणजे उत्तीर्णतेची टक्केवारी आतापर्यंत 10.4 ते 18.9 यादरम्यान राहिली आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता ती सरासरी 15.82 टक्के राहिली आहे. मात्र या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तिपटीने वाढली आहे. 2021 मध्ये 16 लाख विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली होती, तर देशात एमबीबीएसच्या एकूण जागांची संख्या केवळ 83 हजार होती. देशात डॉक्टरांची नितांत गरज आहे यात शंकाच नाही. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या (डब्ल्यूएचओ) निकषांवर नजर टाकल्यास असे दिसते की, दर 1000 नागरिकांमागे एक डॉक्टर असायला हवा. त्यानुसार आपल्याला एकूण 13,08,000 डॉक्टरांची गरज आहे. मात्र देशात केवळ 12 लाख नोंदणीकृत वैद्यकीय चिकित्सक आहेत.
युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्यानंतर तेथे राहणाऱ्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले. एमबीबीएसच्या एकूण हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत युक्रेन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या (23 हजार) चीनमध्ये आहे. रशियात त्यांची संख्या 16.5 हजार, फिलिपाईन्समध्ये 15 हजार, किर्गिस्तानमध्ये 10 हजार, जॉर्जियात 7.5 हजार, कझाकिस्तान आणि पोलंडमध्ये अनुक्रमे 5.2 हजार आणि 4 हजार इतकी आहे. बांगलादेशातही पाच हजारांहून अधिक हिंदुस्थानी वैद्यकीय विद्यार्थी आहेत. युक्रेनमध्ये हिंदुस्थानातून सर्वाधिक परदेशी विद्यार्थी आहेत. यापैकी सुमारे 50 टक्के वैद्यकीय किंवा तत्सम शिक्षण घेत आहेत. म्हणजेच एक लाखाहून अधिक हिंदुस्थानी विद्यार्थी विविध देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. अशा एका विद्यार्थ्यासाठी एमबीबीएसचा एकूण खर्च 25 ते 30 लाख रुपये येतो. या हिशेबाने एमबीबीएस पदवी मिळविण्यासाठी एकंदर 25 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. डॉलरमध्ये ही रक्कम सुमारे 3.5 अब्ज इतकी आहे.
इतर शाखांमधील हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांचा विचार केला तर परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांची संख्या 11,33,749 इतकी होते. वेगवेगळ्या शाखांतील शिक्षणाचा खर्च वेगवेगळा असतो, पण हिंदुस्थानातून मेडिकलसह इतर विद्यार्थ्यांचे होणारे स्थलांतर कमी करता आले तर देशाचे मौल्यवान परकीय चलन बऱ्याच प्रमाणावर वाचू शकेल. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा स्तर पाहायचा झाल्यास देशातील केवळ 16 टक्क्यांहून कमी विद्यार्थी परदेशी वैद्यकीय पदवी परीक्षेत पात्र ठरतात, यावरून बरेच काही लक्षात येईल. एवढय़ा अत्यल्प प्रमाणात डॉक्टर पात्र ठरून उपलब्ध होत असतील तर 3.5 अब्ज मौल्यवान परकीय चलनाचा अपव्यय नक्कीच चिंता वाढवणारा आहे, असे म्हटले पाहिजे. गेल्या वर्षी युक्रेन युद्धाच्या काही दिवसांपूर्वी नॅशनल मेडिकल कमिशनने असे जाहीर केले होते की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निम्म्या जागा विद्यार्थ्यांना सरकारी महाविद्यालयांच्या शुल्कात उपलब्ध करून दिल्या जातील.
पंतप्रधान मोदींनी नुकतेच केलेले ट्विटही यासंदर्भात महत्त्वाचे असून त्यात त्यांनी खासगी महाविद्यालयांतील निम्म्या जागा सरकारी महाविद्यालयातील शुल्क भरून उपलब्ध होतील, याचा पुनरुच्चार केला आहे. सरकारच्या या स्तुत्य पावलामुळे ज्या पात्र विद्यार्थ्यांना पैशांअभावी एमबीबीएसचे शिक्षण घेता येत नाही त्यांना नक्कीच दिलासा मिळेल, परंतु वैद्यकीय शिक्षणासाठी हिंदुस्थानातून होणारे स्थलांतर आणि परकीय चलनाची प्रचंड उधळपट्टी थांबवायची असेल तर नवीन महाविद्यालये सुरू करणे आणि विद्यमान महाविद्यालयांमधील जागा वाढविणे हाच पर्याय महत्त्वाचा ठरेल. हिंदुस्थानातून मोठय़ा प्रमाणावर वैद्यकीय शिक्षण करून डॉक्टर अमेरिका, युरोप आणि इतर देशांमध्ये जातात. त्यामुळेही देशात डॉक्टरांची कमतरता आहे हे विसरता कामा नये. हिंदुस्थानात अजूनही 596 वैद्यकीय महाविद्यालयेच आहेत आणि त्या महाविद्यालयांत एमबीबीएसच्या एकूण जागा 88,120 एवढय़ा आहेत.
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) विसर्जित झाल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगांतर्गत देशात अतिरिक्त वैद्यकीय जागा उपलब्ध करून देण्याची गती आधीपेक्षा लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. गेल्या सात वर्षांत वैद्यकीय जागांमध्ये दरवर्षी आठ टक्क्यांहून अधिक दराने वाढ होत आहे. हा वेग आगामी काळात वाढविण्याची गरज आहे. आगामी काळात अधिकाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये उघडणे हे अशक्यप्राय काम नाही. मेडिकल कॉलेज उभारण्यासाठी 250 ते 500 कोटी रुपये खर्च होतात, असे मानले जाते. सन 2014 नंतर देशात 209 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली. मात्र त्यातील बहुतांश खासगी महाविद्यालये होती. युक्रेन युद्धानंतर ही अडचण लक्षात घेऊन सुप्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्र यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केल्यामुळे एकप्रकारे नवीन पायंडा पडला आहे. धोरणकर्त्यांमध्येही यासंदर्भातील विचार विकसित होत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यास सक्षम असलेले अनेक उद्योजक हिंदुस्थानात आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आज या खासगी आणि सार्वजनिक शिक्षण संस्था, व्यावसायिक संस्था आणि इतर उद्योजकांसाठी संधीही आहे आणि आव्हानसुद्धा आहे.
देशात वैद्यकीय शिक्षणातील जागांमध्ये वाढ झालीच नाही असे नाही. 2014 मध्ये फक्त 54,358 जागा होत्या. आता ही संख्या 88,120 वर पोहोचली आहे. यापैकी निम्म्या जागा सरकारी महाविद्यालयांत आहेत आणि उर्वरित खासगी महाविद्यालयांमध्ये आहेत. खासगी महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या शिक्षणासाठी 50 लाखांपासून दीड कोटी रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असले तरी त्यात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्यंत कठीण परीक्षेला सामोरे जावे लागते. अलीकडेपर्यंत बहुतांश खासगी महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत अपारदर्शक आणि भ्रष्ट होती. नीट परीक्षा सुरू झाल्यानंतर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे मानले जात आहे. असे असतानाही वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ पाच टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळतो हे वास्तव आहे. खासगी महाविद्यालयांत शिक्षण घेणे खूप महागडे आहे, परंतु सरकारी संस्थांमध्ये हा खर्च 20 हजार ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे. खासगी क्षेत्रातील जागांची कमतरता आणि महागडे शिक्षण यामुळे मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातात.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
