नीलेश कुलकर्णी ([email protected])
‘आम्ही लसूण, कांदे खात नाही’, असे विधान करून देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कांद्याच्या भयंकर दरवाढीवरून हैराण झालेल्या सामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठच चोळले. तिकडे लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अरण्यरुदन केले आहे. निर्मलाबाईंचे ‘कांदा लॉजिक’ आणि सुमित्राताईंचे ‘अरण्यरुदन’ यामुळे भाजपच्या दोन्ही डोळय़ांतून सध्या अश्रुधारा वाहत आहेत.
सरकारविरोधात बोलण्याची भीती वाटते असे विधान एखाद्या टीकाकाराने, विरोधी पक्षातल्या नेत्याने केले तर त्याचे फारसे आश्चर्य वाटायला नको. मात्र स्वपक्षातील तेही देशाच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असलेल्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर पाच वर्षे राहिलेल्या व्यक्तीने जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात असल्याबद्दल अरण्यरुदन केले असेल तर त्याची गंभीर नोंद घ्यावीच लागेल.
मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान यांचे सरकार जेव्हा होते तेव्हा ते आमचेच सरकार असल्यामुळे मी माझ्या मनातले बोलू शकत नव्हते. मला गप्प राहावे लागत होते. जनहितासाठी मला काँग्रेसची मदत घेऊन काही मुद्दे मांडावे लागत होते, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट सुमित्रा महाजन यांनी मध्यंतरी माध्यमांशी बोलताना केला. आता त्याद्वारे त्यांनी सनसनाटी निर्माण केली की मनातली खदखद बाहेर काढली. हा वादाचा मुद्दा असला तरी राहुल बजाजांच्या सवालानंतर सुमित्राताईंच्या अरण्यरुदनाचे ‘टायमिंग’ म्हणजे राज्यकर्त्या पक्षात ‘ऑल इज नाट वेल’चेच संकेत आहेत. आठवेळा लोकसभा सदस्य राहिलेल्या सुमित्रा महाजन यांना गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तिकीट तर नाकारले गेले, पण ते नाकारण्याची पद्धत अत्यंत अवमानकारक होती. देशात सर्वात उशिरा इंदूरचा उमेदवार भाजपने निश्चित केला. तिकिटासाठी विलंब होत असल्याचे पाहून वैतागलेल्या सुमित्रा महाजनांनी पत्रक काढून पक्षाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहनही केले होते. मात्र ज्या पंतप्रधानांनी अध्यक्षांच्या निरोप समारंभावेळी ‘सुमित्राताई में तो हमे अपनी माता का रूप दिखता है’ वगैरे स्तुतिसुमने उधळली होतीं त्याच सुमित्रा महाजन यांना पंधरा दिवसांनी पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी तिष्ठावे लागले होते. शर्थीचे प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना मोदींनी भेट दिली, मात्र तिकीट कापले ते कापलेच. मध्य प्रदेशच्या भाजपअंतर्गत राजकारणाचा आणि ‘मार्गदर्शक मंडळीं’च्या धोरणाचा तो परिपाक असला तरी सुमित्रा महाजनांचे तिकीट ज्या पद्धतीने नाकारले गेले त्यावर संघवर्तुळातही चिंतन बैठक वगैरे झाली होती. सध्या देशभरात मोदी सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण होताना दिसत आहे. देशाची आर्थिक स्थितीही मंदीमुळे नाजूक आहे. अशा वेळी सुमित्रा महाजन यांनी शिवराजसिंग चौहान यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत ‘एक तीर में दो निशान’ साधले आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर त्याच देऊ शकतील. मात्र निर्मलाबाईंच्या कांदा-लसणावरच्या उपायाने जेवढे पाणी भाजपाईंच्या डोळ्यांत तरळले नसेल त्यापेक्षा अधिक अश्रुधारा सुमित्राताईंच्या अरण्यरुदनाने ओघळल्या असतील.
संसदेच्या कॅण्टीनची ‘सबसिडी’
संसदेतील कॅण्टीनमध्ये खासदारांना स्वस्तात जेवण मिळत असल्याचा मुद्दा सोशल मीडियाच्या कायमच रडारवर राहिला आहे. ‘संसदेसारखी कॅण्टीन देशभर चालवा आणि गरिबी संपवा’, असे मेसेजदेखील सोशल मीडियावर फिरत असतात. एकूण परिस्थिती पाहून लोकसभा अध्यक्ष ओम् बिर्ला यांनीही सर्वपक्षीय खासदारांना कँटीनमध्ये मिळणारी सबसिडी सोडण्यास सुचवले. सर्वपक्षीय खासदारांनी फारशी खळखळ न करता ते मान्यही केले. साहजिकच ही मंडळी अभिनंदनास पात्र आहेच, ज्या संसदेतील कॅण्टीनच्या आणि तेथील स्वस्त अन्नपदार्थांच्या नावाने एवढी बोंबाबोंब केली जाते ते खासदार या कॅण्टीनमध्ये खरेच जेवतात काय? त्यांचे प्रमाण किती? हाही एक प्रश्नच आहे. किंबहुना बहुतांश खासदार घरी किंवा संसदेबाहेरच जेवण आटोपतात. संसदेचे अधिवेशन कव्हर करणारे पत्रकार, सुरक्षा कर्मचारी यांच्यासाठी मात्र ही कॅण्टीनची सुविधा चांगलीच उपयोगी ठरते. 80 टक्क्यांच्या सबसिडीमुळे जणू रोज खासदारांच्या पंक्तीच संसदेच्या कॅण्टीनमध्ये बसतात आणि खासदार मंडळी आडवा हात मारतात, असे चित्र निर्माण झाले होते. अर्थात ही सबसिडी बंद केल्याने या वादाला एकदाचा पूर्णविराम लागला हे बरेच झाले. सध्या भाजपमध्ये असलेले पूर्वाश्रमीचे बिजू जनता दलाचे जय पांडा यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवून 2015 मध्येच ही कॅण्टीनची खासदारांसाठीची सबसिडी बंद करण्याची मागणी केली होती. सध्या पांडा खासदार नाहीत, पण त्यांची मागणी पूर्ण झाल्याने त्यांनी यापुढे घरच्या जेवणावर ताव मारायला हरकत नाही.
मिठाई कुणाची आणि कशाची?
राजकारणात प्रसंगी दोन द्यायचे आणि दोन घ्यायचे असतात. मात्र राजकीय स्पर्धा असली तरी ते वैयक्तिक वैर असू नये, असे काही संकेत आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकारणाची पातळी प्रचंड घसरली आहे. एवढी की, वेगवेगळ्या पक्षांची नेतेमंडळी एकमेकांची गळाभेट घेण्याआधी शंभरदा विचार करतात. हिंदुस्थानच्या राजकारणात उत्तरेकडे समाजवादी पार्टी आणि बसपा तर दक्षिणेत द्रमुक विरुद्ध अण्णा द्रमुक असा पराकोटीचा संघर्ष देशाने पाहिलेला आहे. एकप्रकारची राजकीय दुश्मनीच ती. मात्र बाकी देशाचे राजकारण आजवर तरी सुसंस्कृत राहिले आहे. विविध पक्षाच्या नेत्यांचे एकमेकांशी अत्यंत कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे संबंध राहिल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. अटलजी-राजीव गांधी, अटलजी नरसिंह राव, प्रमोद महाजन- सोनिया गांधी अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. हे सगळे सौहार्द उगाळण्याचे कारण म्हणजे गेल्या आठवडय़ात देशाच्या राजकारणाची खलबते जिथे होतात आणि राजकारण जिथे रटरटते त्या संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील प्रसंग. तिथे भाजपचे सात-आठ खासदार घोळक्याने गप्पा मारत बसले होते. त्यावेळी तेथे दोन खासदार खानसाम्यासंह पोहोचले आणि वेटरनी दोन मिठाईचे डबे उघडून या खासदारांना मिठाई खाण्याचा आग्रह केला. मात्र ही मिठाई कुणाची आणि कशाची आहे? बरं, ती खाल्ली तर पक्षश्रेष्ठाRना ती ‘कडवट’ तर लागणार नाही ना, या धास्तीपोटी भाजपच्या या खासदारांनी ती मिठाई खाणे टाळले. भाजपच्या खासदारांचा कयास हा की पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा डंका वाजल्याने त्यांनीच ही मिठाई वाटली असावी. तेव्हा नको ती ममतादिदींची मिठाई या विचाराने भाजपच्या खासदारांनी मिठाईला तोंड लावले नाही. अर्थात नंतर भलतेच वास्तव पुढे आले. त्यामुळे सगळय़ांचे मनोरंजन झाले हे खरे असले तरी त्यातून राजकीय कटुता किती खालच्या पातळीवर गेली आहे हेदेखील स्पष्ट झाले. वस्तुस्थिती अशी होती की, आंध्रच्या वायएसआर काँग्रेसच्या दोन खासदारांच्या मुलांची लग्ने झाली. त्याप्रीत्यर्थ त्यांनी संसदेत मिठाई वाटली. सेंट्रल हॉलमध्ये तीच मिठाई खासदारांचे तोंड गोड करण्यासाठी आली होती, पण राजकीय भयापोटी भाजप खासदारांसाठी ती न खाताच ‘कडवट’ झाली.
