>> विश्वनाथ अनंत गरुड
कोरोनाकाळात मासिक वा वार्षिक पैसे देऊन ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेगाने वापरली गेली. त्यानंतरच्या काळातही याच माध्यमाला पसंती दिली जाते परंतु या स्पर्धेत डिजिटल माध्यमांना मात्र काही अंशी नाकारले गेले. वृत्तपत्रांच्या डिजिटल माध्यमांचे सबस्क्रिप्शन घेणं, हे अजूनही वाचकांना पचनी पडत नाहीये. वाचकांनी सकस आशय हवा असेल तर त्याचा मोबदला दिला पाहिजे ही वृत्ती स्वीकारलेली नाही. यासाठी वाचक आणि माध्यमं अशा दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत.
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनचा जसा काही उद्योगांना जबरदस्त फटका बसला तसा काही उद्योगांना त्याचा फायदाही झाला. लॉक डाऊनचा फायदा झालेल्या उद्योगांपैकी एक म्हणजे ‘ओव्हर द टॉप’ (ओटीटी) प्लॅटफॉर्म. इंटरनेटच्या साह्याने ग्राहकांना घरात बसून व्हिडीओ बघण्याची सेवा पुरविणारा व्यवसाय. ‘बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप’ आणि ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या पाहणीत हिंदुस्थानात गेल्या वर्षी ओटीटी सेवा वापरणाऱया ग्राहकांचे प्रमाणे 60 टक्क्यांनी वाढले. मासिक किंवा वार्षिक पैसे देऊनच ही सेवा वापरता येते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे माध्यमे (पारंपरिक आणि नव माध्यमे) वापरण्याच्या ग्राहकांच्या वर्तणुकीत कोरोनामुळे बदल झाला.
डिजिटल माध्यमे किंवा समाज माध्यमांच्या साह्याने बातम्या किंवा लेख वाचण्याला, वृत्त प्रसारित करणारे व्हिडीओ बघण्याला ग्राहकांनी प्राधान्य दिले. ‘फोर्ब्स’च्या अहवालानुसार, स्थानिक बातम्या बघण्याचे प्रमाण या काळात 64 टक्के इतके झाले होते. हे सगळे असले तरी बातम्या बघण्यासाठी माध्यम संस्थांना पैसे द्यायला ग्राहक तयार झाले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मनोरंजनात्मक व्हिडीओसाठी ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ला पैसे द्यायला ग्राहक तयार झाले, पण डिजिटल माध्यमांचे ‘सबस्क्रिप्शन’ घ्यायला कोणीच उत्सुक नव्हते. अनेकांनी पैसे कसले मागता म्हणून नाराजीही उघडपणे व्यक्त केली. वृत्तपत्रांचा खपही लॉक डाऊनपश्चात कमीच झाला. हे सगळे बघितल्यावर कोणत्याही व्यक्तीच्या मनात हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होईल की, लोक ‘नेटफ्लिक्स’साठी महिन्याला 500-600 रुपये द्यायला तयार आहेत, अॅमेझॉन प्राईमसाठी हजार रुपये द्यायला तयार आहेत, पण माध्यमांसाठी सढळ हाताने पैसे द्यायला का तयार नाहीत?
‘न्यूज पॅटालिस्ट’च्या ‘प्रॉडक्ट’ विभागाच्या उपसंचालिका हिथर ब्रायंट यांनी एका संकेतस्थळावर लिहिलेल्या ब्लॉगमध्ये यासंदर्भात खूप महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे सर्वच माध्यम संस्थांनी कायम देत राहिले पाहिजे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. हे प्रश्न वाचक म्हणून आपण आणि माध्यम संस्थांनीही समजून घेतले पाहिजेत.
- माध्यम संस्थेने गेल्या काही वर्षांत कोणत्या महत्त्वाच्या प्रकरणांचे वार्तांकन केले? 2. सध्या सुरू असलेल्या कोणत्या प्रकरणांचे वार्तांकन माध्यम संस्था करीत आहेत? 3. वृत्तसंस्थेचा आशय माध्यम संस्था किती टक्के वापरतात? 4. वार्तांकनाच्या कोणत्या प्रकल्पासाठी माध्यम संस्थांनी कोणत्या त्रयस्थ पंपनीकडून निधी घेतला आहे का? तो किती आहे? 5. माध्यम संस्थेतील वरिष्ठ पातळीवरील वार्ताहर कोणत्या विषयाचे वार्तांकन करतात? त्यांचा त्या विषयातील अनुभव किती? 6. संपादकांचे आणि मालकांचे आशयाची निर्मिती आणि सादरीकरण यासंदर्भात प्राधान्यक्रम काय आहेत? 7. संपादक आणि मालकांचे लोकशाही व्यवस्थेबद्दलचे मत काय आहे? तटस्थता म्हणजे नेमके काय याबद्दल त्यांचे मत काय? 8. माध्यम संस्थेतून कोणी सोडून जात असेल तर त्याला जाऊ दिले जाते का? त्याला थांबविण्यासाठी काही प्रयत्न केले जातात का? 9. माध्यम संस्था नक्की कोणाच्या मालकीची आहे? त्यासाठी लागणारे पैसे नक्की कुठून येतात? 10. इतर माध्यम संस्थांशी स्पर्धेचा विचार करता तुमच्याकडे काय वेगळे आहे?
या प्रश्नांसोबतच महत्त्वाचा मुद्दाही हिथर यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणतात की, ग्राहक जोपर्यंत माध्यम संस्थांना पैसे द्यायला तयार होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना गुणवत्तापूर्ण, मूल्याधारित आशय मिळूच शकणार नाही. फुकट म्हटल्यावर कोणी कोणालाच बांधील नसते. हिथरने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि मांडलेले मुद्दे जरी अमेरिकेशी संबंधित असले तरी आपणही त्याकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे.
हिंदुस्थानचा विचार केल्यास डिजिटल माध्यमे हेच भवितव्य आहे वगैरे सांगितले जात असले तरी त्यांची परिस्थिती काय आहे हे फक्त त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनाच माहीत आहे. एकतर सरकारी नोंदणीची कसलीच अट नसल्याने आणि कमी खर्चात सुरू करता येत असल्याने खंडीभर वृत्त संकेतस्थळे सुरू झाली आहेत. यापैकी काही संकेतस्थळांकडून अनेक वेळा माहितीची शहानिशा न करता एकांगी वृत्त प्रसारित केले जाते. या संकेतस्थळांचे संपादक कोण, मालक कोण हे वाचकांपुढे येतच नाही. ग्राहकांनी न मागताही त्यांच्याकडून वाचकांच्या व्हॉट्सअॅपवर बदाबदा लिंक्स पाठवल्या जातात. याच व्हॉटस्अॅप विद्यापीठातील काही तज्ञ जगातील कोणत्याही विषयावरील ज्ञान न मागता एकमेकांना पाठवतात. त्यामुळे आजूबाजूला घटणाऱया घटनांबद्दल अनेक वाचकांना न मागताच माहिती मिळते.
समाज माध्यमांवर तर तुम्ही ज्या विचारसरणीकडे झुकलेले आहात. त्याच विचारसरणीचा आशय तुमच्यापर्यंत पोहोचविला जातो. त्यामुळे विरोधी विचार ऐकून घेण्याची क्षमताही कमी कमीच होत चालली आहे. ‘मी आणि माझा परिवार’ याच दिशेने समाज माध्यमांवर छोटे छोटे कंपू तयार होत आहेत. असे सगळे असताना माध्यमांसाठी पैसे द्यायला सामान्य ग्राहक तयार होईल असे वाटत नाही. सकस आशय हवा असेल तर त्याचा मोबदला दिलाच पाहिजे. फुकट ते पौष्टिक ही वृत्ती सुसंस्कृत समाजात उपयोगी नाही. यासाठी वाचक आणि माध्यमे या दोन्ही बाजूंनी तातडीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. तसे न झाल्यास भवितव्य भीषण असेल ही काळ्या दगडावरची रेघ…
केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांना केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणल्याचे जाहीर केले, पण या माध्यमांचे नियमन करण्यासाठी ठोस पावले आजपर्यंत उचलली नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच यासंदर्भात आचारसंहिता तयार करण्यात आली, पण तीही तोकडीच आहे. या माध्यमांनी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या निकषांचे पालन केले पाहिजे असे आदेशात म्हटले आहे, पण ज्यांची सरकार दरबारी नोंदणीच नाही ते या निकषांचे पालन करत आहेत की नाही हे तुम्हाला समजणार तरी कसे? हा प्रश्नच आहे.
