>> मयूर प्रकाशचंद्र बजाज
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने मंजूर केला. सामान्य जनतेच्या घटनात्मक हक्काच्या रक्षणासाठी हा कायदा करण्यात आला. त्याच्यावरून नंतरच्या काळात अनेक वाद-प्रवाद निर्माण झाले असले तरी जनतेच्या हातातील कायदेशीर शास्त्र हे या कायद्याचे स्वरूप आजही कायम आहे. मात्र विद्यमान सरकारने माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक जुलै महिन्यात मंजूर करून घेतले. या दुरुस्त्यांमुळे माहिती अधिकार कायद्याचा संकोच झाला असून सामान्य माणसाच्या अधिकार स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे.
माहिती अधिकार कायदा 2005 हा तत्कालीन यूपीए सरकारने पारित केला होता. संसदेत व्यापकपणे चर्चा करून, समितीतील सदस्यांशी विचारविमर्श करून एक मजबूत कायदा सामान्य जनतेच्या हितासाठी बनविला. तोच कायदा विद्यमान सरकारने सत्तेत येताच दोन महिन्यांच्या अवधीमध्ये निरुपयोगी बनविला. कायद्यातील अशी कुठली समस्या सरकारला भेडसावत होती किंवा सरकारच्या कामामध्ये विघ्न, अडथळा निर्माण करत होती की सरकारला हे सगळे करणे भाग पडले? अर्थात हे सरकारलाच माहीत आणि संबंधित विरोधकांना. विशेष म्हणजे कोणतीही आवश्यकता नसताना सरकारने माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणले आणि आणलेले विधेयक कुठल्या कारणास्तव आणले गेले याचे योग्य कारण न देता, शंकानिरसन न करता, विधेयकातील कलमांची व्यापकपणे चर्चा न करता स्वतःच्या हितासाठी, फायद्यासाठी हे विधेयक प्रथम कनिष्ठ सभागृहात 22 जुलै रोजी पारित करून घेतले.
अशारीतीने सरकारने एकप्रकारे सामान्य जनतेचा अधिकारच काढून घेतला. त्यामुळे तो सार्वजनिक संस्था, सरकारी कार्यालये, प्राधिकरण इत्यादि ठिकाणी आपल्या अधिकारावाचून माहिती मिळविण्यासाठी असमर्थ ठरेल किंवा त्याला पुरेशी माहिती प्राप्त करण्याकरता वंचित राहावे लागेल. पुरेशी माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांचे उद्देश, हेतू पूर्ण होईलच याची कुठलीही ग्वाही, शक्यता किंवा शाश्वती हे सांगता येणे अधिक कठीणच. यामुळे सामान्य नागरिक आपल्यावर होणाऱया अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकणार नाही किंवा झालेल्या नुकसानीबद्दल, हानीबद्दल दादसुद्धा मागू शकणार नाही. या सर्व गोष्टींचा एकंदरीत विचार करता या देशाचा नागरिक एक मजबूत, सशक्त, पारदर्शक न बनता तो एक कमकुवत, दुर्बल, अपारदर्शक बनला आहे.
अशा प्रतिकूल परिस्थितीत न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? मुख्य माहिती आयुक्त, इतर माहिती आयुक्त आणि राज्याचे माहिती आयुक्त. यांच्या संदर्भातील कलमांमध्ये बदल केले गेले. जेणेकरून या बाबींचा सरकारला फायदा होईल व या अधिकाऱयांवर अंकुश ठेवण्यावर मदत होईल. अशा व्यक्तीवर अंकुश ठेवल्यामुळे सरकार संदर्भासंबंधी कुठलीही माहिती सामान्य नागरिकाला मिळणार नाही.
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 मध्ये केलेले बदल म्हणजे माहिती आयुक्ताचा कालावधी जो पाच वर्षाचा करण्यात आला होता तो आता सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे कमी-जास्त करू शकेल. माहिती आयुक्ताचे वेतन, भत्ता याची कुठलीही तरतूद सरकारने केली नाही आणि या गोष्टीवर उघडपणे भाष्य करणे हे टाळलेले आहे. अशाप्रकारे सर्व निर्णय आपल्या अधीन ठेवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. एकंदरीत याचा परिणाम मुख्य माहिती आयुक्त, इतर माहिती आयुक्त आणि राज्याचे माहिती आयुक्त यांच्या अधिकार स्वातंत्र्यावर होणार आहे. माहितीचा अधिकार कायदा 2005 पारित करून घेताना देशातील बऱयाच कार्यकर्त्यांना दीर्घकाळ लढा, समाजसुधारकांना उपोषण करून, सामाजिक व वैयक्तिक संस्थेतील लोकांनी मोर्चा काढून, आंदोलन करून माहितीचा अधिकार कायदा मिळविला. माहितीचा अधिकार मिळविल्यानंतरही कायद्याचा वापर करीत असताना बऱयाच लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या गोष्टीला नजरअंदाज करून चालणार नाही. सध्या कसे घडते आहे पहा. सामान्य जनतेच्या हितात असणाऱया कायद्यांना निष्प्रभ केले जात आहे. तर वेगवेगळ्या सार्वजनिक संस्था, सरकारी कार्यालये, न्यायपालिका, पक्ष संघटना, प्राधिकरण येथे प्रामाणिकपणे, नियमात, चाकोरीत, शिस्तबद्ध काम करणाऱया लोकांचे अधिकार कमी केले जात आहेत, सक्तीने घरी पाठविले जात आहे, कुठलेही कारण न सांगता स्वेच्छानिवृत्ती दिली जात आहे. राजीनामा देण्यास भाग पाडले जात आहे. दुय्यम अशा विभागामध्ये पाठविले जात आहे जेणेकरून त्या विभागात त्या अधिकाऱयाचा फारसा उपयोग होऊ शकणार नाही किंवा अशा अधिकाऱयाला आपल्या हातातील बाहुले बनवून आपल्या मर्जीप्रमाणे एखादे फार मोठे निर्णय घेण्यास भाग पाडता येईल. ही एक फार मोठी शोकांतिका नवीन सरकारने मजबूत, सशक्त करण्याऐवजी माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक 2019 पारित करून सामान्य मनुष्याचा विश्वासघात केला आहे. देशातील सामान्य जनतेचा अधिकार कमकुवत केला.
