>> प्रदीप शंकर मोरे
राज्य सरकारने सर्वच महत्त्वाच्या पदांवरील भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधकांनी टीका केली आहे. काही वर्षांपूर्वीपासून सरकारी कार्यालयांमध्ये शिपाई, सफाई कामगार अशा निम्नस्तरीय पदांसाठी कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र आता अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल कामगारांची तसेच इंजिनीअर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार, ग्रंथपाल अशा प्रकारची पदेदेखील कंत्राटी पद्धतीने भरणार आहेत.
विशेष म्हणजे या भरती प्रक्रियेत कोणतेही आरक्षण लागू नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (वर्तणूक) लागू असतात. तसेच सरकारी कामांमध्ये गोपनीयता, नियमांचे, शिस्तीचे पालन, जबाबदारी इत्यादी अनेक बाबी महत्त्वाच्या असतात. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू नसल्याने ते किती जबाबदारीने सरकारी काम करतील याबद्दल साशंकता आहे. खरे तर सरकारी पदांसाठी आतापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. आता कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या भरतीवर खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. सरकारचा खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय योग्य की, अयोग्य हे येणारा काळच ठरवेल.
