>> नीलेश कुलकर्णी
केंद्रातील सत्तापक्षाला सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये काय होईल, या चिंतेने ग्रासले आहे. पश्चिम बंगालमधील दारुण पराभवाने भाजपला सत्तेतून बेदखल होण्याचा ‘पहिला डोस’ मिळाल्याचे उपहासाने बोलले जात आहे. सत्तेतून बाहेर करण्याचा ‘दुसरा डोस’ त्यांना उत्तर प्रदेशात मिळेल. त्यानंतर तिसरा व अंतिम डोस जनताच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत देईल, असे आता सर्रास बोलले जात आहे.
प. बंगाल जिंकण्याच्या नादात उत्तर प्रदेशची वासलात लागल्याचे भाजप श्रेष्ठाRच्या लक्षात आले नाही. मात्र दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांच्या वाराणसी मतदारसंघातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडाला आणि भजप श्रेष्ठाr हडबडून जागे झाले. तेथील योगी सरकारची कामगिरी अशीच राहिली तर पंतप्रधानांनासुद्धा लोकसभा निवडणूक जड जाईल, असे भाकित संघ व भाजपच्या बैठकीत संघाच्या एका पदाधिकाऱयाने वर्तवले. त्यानंतर आता तातडीने रंगसफेदीच्या कामाला दिल्लीकर लागले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे पंख छाटून याअगोदरच पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी ए. के. शर्मा यांना उत्तर प्रदेशात पाठवून पंतप्रधान मोदी यांनी ‘योग्य संदेश’ दिला होता. आता पक्ष संघटनेत बदल केले जातील, मंत्रिमंडळातले चेहरे बदलले जातील. हे सगळे होईल ते ठीक आहे, पण जनतेचे काय? जनतेच्या मनात भाजपविषयी निर्माण झालेली संतापाची भावना कशी बदलणार, हा खरा प्रश्न आहे. देशाच्या सत्तेचा मार्ग लखनौमधून जातो असे म्हटले जाते. ‘लखनौ सलामत तर दिल्ली सुरक्षित’. ते काय होते ते दिसेलच.
लोकसभेत सर्वाधिक खासदार पाठविणारे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशची ओळख आहे. लखनौमध्ये जे राजकीय वारे वाहतात ते दिल्लीच्या राजकारणाची दिशा ठरवत असतात. 2017 मध्ये जनतेने केशवप्रसाद मौर्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला बहुमताचा कौल देऊनही भाजप व संघाच्या ज्येष्ठांनी मौर्यांऐवजी योगी आदित्यनाथांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. योगींना भाजपची घडी तर बसवता आलीच नाही, उलट ब्राह्मण, ओबीसींच्या विरोधातील भूमिकेमुळे हा वर्ग भाजपपासून दुरावला. सामाजिक मतपेढीत अशी गल्लत होत असताना कोरोना काळात उत्तर प्रदेश सरकारच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे निघाले. ऑक्सिजन व बेड मागणाऱयांवर योगी सरकारने थेट फौजदारी कारवाई करण्याची दादागिरी केली. कोरोना काळात राज्य सरकारमधले चार मंत्री आणि दोन आमदार प्राणाला मुकले. यापैकी कोणालाही पुरेशा सुविधा मिळाल्या नाहीत. आमदार व मंत्र्यांची ही अवस्था असेल तर सामान्यांच्या हालअपेष्टांची कल्पनाच केलेली बरी! या सर्वांची परिणती जनक्षोभात झाली. जनता योगी सरकारची दंडेलशाही शांतपणे सहन करत राहिली, मात्र मतपेटीद्वारे जनतेने त्याचा वचपा काढला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पंतप्रधानांच्या मतदारसंघात जनतेने भाजप औषधालाही शिल्लक ठेवला नाही. योगींच्या कारभारासंदर्भात सातत्याने तक्रारी येऊनही भाजप श्रेष्ठीनी त्याकडे दुर्लक्ष करून योगींना पुरेशी संधी दिली, मात्र आता योगी सरकारच्या घोडचुका 2024च्या सत्तामनोरथांवर पाणी फेरतील, याची जाणीव झाल्याने भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर पळापळ सुरू झाली आहे.
जनार्दन मिश्रांचे स्वच्छता अभियान…
एकीकडे भाजपच्या काही बोलभांड नेत्यांनी बोलण्याचे ताळतंत्र सोडलेले असताना मध्य प्रदेशातील रिवा येथील भाजपचे खासदार जनार्दन मिश्रा यांनी सर्वांनाच अनुकरणीय असे कृत्य केले आहे. आपल्या मतदारसंघातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेत असताना कोविड सेंटरच्या स्वच्छतागृहाची दुरवस्था पाहून कोणाचीही वाट न पाहता हातात झाडू आणि ब्रश घेऊन स्वच्छतागृहाची चकाचक सफाई केली. मिश्रा हे मध्य प्रदेशातील ज्येष्ठ नेते, सत्ताधारी पक्षाचे खासदार. त्यांनीच हातात झाडू घेतल्यामुळे प्रशासनही कामाला लागले. ‘कोणतेही काम करण्याबाबत कमीपणा बाळगू नये. परिस्थिती वाईट आहे. लोक वाचले पाहिजेत’ हे जनार्दन मिश्रांचे संवेदनशील उद्गार दिल्लीतील त्यांच्या सरकारच्या कानात शिरायला हवेत. मिश्रांच्या कृतीने अनेकांची मने जिंकली आहेत. देशाला मिश्रांसारख्या समर्पित राजकारण्यांची गरज आहे. मध्य प्रदेशात भाजपचे शिवराजसिंग चौहान सरकार सत्तेवर आहे. देशाच्या तुलनेत शिवराज यांनी मध्य प्रदेशातील स्थिती बऱयापौकी चांगली हाताळली आहे. बेताल बडबडणाऱया आणि वारंवार सांगूनही आपल्या सैल जिभांना आवर न घालणाऱया बोलभांड भाजपच्या पुढाऱयांना पंतप्रधानांनी जनार्दन मिश्रांनी स्वयंप्रेरणेने राबविलेल्या स्वच्छता अभियानासारखा स्वच्छता अभियानाचा ‘सक्तीचा कार्यक्रम’ आखून दिला तर देशाचे भलेच होईल.
