>> दिलीप देशपांडे
स्त्रीविषयक अनेक कायदे आहेत त्यांची अधिकाधिक माहिती महिलांपर्यंत पोहोचावी, स्त्री अत्याचारविरोधी कायदा कडक करून आंध्र प्रदेश धर्तीवर संपूर्ण देशात लागू होऊन अंमलबजावणी व्हावी आणि महत्त्वाचे, मुळातच स्त्रीयांकडे बघण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलावा. ज्या महिलांमध्ये काही कर्तृत्व आहे, त्यांना संधी प्राप्त करून द्यावी. खऱ्या अर्थाने स्त्रीयांचा सर्वच क्षेत्रांत सहभाग कमीच आहे. जोपर्यंत महिला सक्षमपणे उभ्या राहात नाहीत; त्यांच्या निर्णय क्षमतेला मोकळेपणाने वाव मिळत नाही तोपर्यंत स्त्री मुक्त आहे हे म्हणता येणार नाही.
महिलांनी स्वतःच्या हक्कांसाठी जो लढा दिला त्याच्या स्मरणार्थ 8 मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. काय होता हा लढा, तर संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळपास जगभरातल्या स्त्रीयांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारला होता. त्याविरोधात महिलांनी लढा उभारला होता. त्याचवेळी जर्मनीतल्या कम्युनिस्ट कार्यकर्ती क्लारा झेटकिन प्रभावित झाली. असा एखादा दिवस असावा, ज्या दिवशी जगभरातल्या महिला आपल्या मागण्यांसाठी लढय़ाचा निर्धार व्यक्त करू शकतील अशी कल्पना मांडली. 1910 मध्ये कोपनहेगनला झालेल्या परिषदेत 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून ठराव पास झाला, पण हिंदुस्थानात मुंबई येथे 8 मार्च 1943 रोजी पहिला महिला दिन साजरा झाला.
महिला दिन असा निरनिराळ्या ठिकाणी साजरा होत असतानाच मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ते अगदी सहज आहे. अनेक महिलांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे, सत्तेची पदे भूषविली आहेत. त्यांना संधी दिली तर त्या काय करू शकतात हे दाखवून दिले आहे. आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे.
आता दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर सध्या त्या जगाचा उद्धार करणाऱ्या, दैवत असणाऱ्या, ज्या स्त्री शक्तीची नवरात्रात पूजा केली जाते, त्या स्त्रीयांची परिस्थिती कशी आहे? तीनशे पासष्ट दिवसांत एक दिवस महिला दिवस साजरा करून त्यांचा मानसन्मान केला जातो. बाकीच्या तीनशे चौसष्ट दिवसांचे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्त्रीया किती सुरक्षित आहेत? रोजच वर्तमानपत्र उघडले तर त्यात महिलांचे शोषण, विनयभंग, बलात्कार, खून अशा बातम्या असतातच. अगदी पाच-सात वर्षांच्या मुलींपासून साठ-पासष्ट वर्षांच्या महिलांचा त्यात समावेश असतो. ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
समाजात, शाळेत, नोकरीच्या ठिकाणी, नातेवाईकांत, प्रवासात एकटी स्त्री किती सुरक्षित आहे? अशातच घडलेली आंध्र प्रदेशमधील बलात्कार व त्यानंतर हत्या, विदर्भातील हिंगणघाटची घटना, संभाजीनगर, सिल्लोडची घटना आणि अशा अनेक ठिकाणी दररोज घडणाऱ्या स्त्री अत्याचाराच्या घटना काय दर्शवितात? अनेक कार्यालयांत महिला कर्मचाऱयांच्या विनयभंगासारख्या घटना घडतात, त्यांचे शोषण होते. त्या घटना दाबून टाकल्या जातात. राज्यात महिला आयोग आहे. त्याने अशा घटनांची नोंद घेऊन संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित असते, पण राजकीय दबावामुळे काही होत नाही. बलात्कार, स्त्री अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कारवाईस विलंब होतो. काही वर्षे निघून जातात. त्या घटनेचे गांभीर्य राहत नाही. निर्भया प्रकरणात काय झाले बघतोय आपण. आंध्र प्रदेश सरकारने कॅबिनेटमध्ये ‘दिशा’ कायदा मंजुरी दिली. सात दिवसांत तपास, चौदा दिवसांत न्यायालयीन कामकाज आणि एकवीस दिवसांच्या आत आरोपीस मृत्युदंड. याच धर्तीवर संपूर्ण देशात असा कायदा लागू व्हावा, त्याने अशा घटनांवर जरब बसेल.
राजकीय क्षेत्रात, जसे विधानसभा, विधान परिषदेत स्त्रीयांना नगण्य स्थान आहे. त्यातही मंत्रीपदासाठी वर्णी लागली तरी कॅबिनेट दर्जा फारच कमी महिलांना मिळतो अशी परिस्थिती आहे. जिल्हा आणि तालुकापातळीवर ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या ठिकाणी स्त्री राखीव जागा असतात, त्यात काय परिस्थिती आहे हे आपण सगळेच जाणतो. सत्ताकेंद्र घरातच राहावे म्हणून तिकिटांच्या वाटपासाठी व्यवस्था असते. त्यातील बहुतांश महिलांना ना समाजकार्याची आवड असते ना राजकारणाची.
ज्या महिलांना समाजकार्य, राजकारणाची आवड असते त्यांना मात्र संधी मिळत नाही. खऱ्या अर्थाने स्त्रीयांचा सर्वच क्षेत्रांत सहभाग कमीच आहे. जोपर्यंत महिला सक्षमपणे उभ्या राहत नाहीत; त्यांच्या निर्णय क्षमतेला मोकळेपणाने वाव मिळत नाही तोपर्यंत स्त्री मुक्त आहे हे खऱ्या अर्थाने म्हणता येणार नाही. स्त्रीविषयक अनेक कायदे आहेत, महिलांना मिळणाऱ्या सवलती आहेत, त्यांची अधिकाधिक माहिती महिलांपर्यंत पोहोचावी, स्त्री अत्याचारविरोधी कायदा कडक करून आंध्र प्रदेश धर्तीवर संपूर्ण देशात लागू होऊन अंमलबजावणी व्हावी आणि महत्त्वाचे, मुळातच स्त्रीयांकडे बघण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलावा. ज्या महिलांमध्ये काही कर्तृत्व आहे, त्यांना संधी प्राप्त करून द्यावी.
