सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अयोध्या येथील रामजन्मभूमीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने 2 ऑगस्ट ही टेन्टेटिव्ह तारीखही निश्चित केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या खंडपीठासमोर ही दैनंदिन सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. दरम्यान, अयोध्या प्रकरणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थ समितीने आज आपला प्रगती अहवाल सादर केला. हा अहवाल पडताळून पाहिल्यानंतरच खंडपीठाने दररोज सुनावणीसाठी 2 ऑगस्ट ही तारीख नक्की केली, मात्र मध्यस्थ समितीला आणखी काही दिवसांचा वेळ वाढवून देत 31 जुलैपर्यंत कामकाज सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. मध्यस्थता समितीने 31 जुलैपर्यंत काम पूर्ण करावे. तसेच 1 ऑगस्ट रोजी आपला अहवाल सादर करावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. एफ. खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आलेली असून या समितीने आतापर्यंत झालेल्या कामाची आज दुपारी खंडपीठास माहिती दिली. तर मध्यस्थ समितीकडून कोणतेही सकारात्मक काम होत नाही, असा आरोप करीत या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. जलद सुनावणीला अर्जदार गोपालसिंह विशारद आणि निर्मोही आखाडय़ानेदेखील समर्थन दिले. मध्यस्थता प्रक्रिया योग्य दिशने जात नाही असा आरोपही निर्मोही आखाडातर्फे करण्यात आला. त्यावर मध्यस्थता समितीचा अहवाल पाहिल्यानंतर 2 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने जाहीर केले.
काही दिवसांपूर्वी एक पक्षकार गोपालसिंह विशारद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मध्यस्थ समितीमार्फत या प्रकरणावर ठोस तोडगा निघणे कठीण असून ही समिती केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणी रोज सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली.
खंडपीठाने आज मध्यस्थ समितीचा प्रगती अहवाल स्वीकारला. मात्र त्यांना 31 जुलैपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत मध्यस्थ समितीला चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 2 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात येईल. त्यात मध्यस्थ समितीमार्फत या प्रकरणावर तोडगा काढायचा की दररोज सुनावणी घ्यायची याबाबतचा निर्णय खंडपीठ घेणार आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
1992 मध्ये बाबरी मशिदीची वास्तू कारसेवकांनी पाडली होती. तसेच त्या ठिकाणी तात्पुरते मंदिर बनवले. त्यावेळी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने न्यायालयात धाव घेऊन बांधकाम जैसे थे ठेवण्याची मागणी केली. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्या स्थळी खोदकाम करून तेथे मंदिर होते किंवा नाही याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. पुरातत्व विभागाने त्या ठिकाणी दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे सांगितले. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत जमिनीचे तीन हिस्से करण्यास सांगितले. त्यामुळे भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेऊन त्या ठिकाणी मंदिरनिर्मिती करण्यासाठीची याचिका दाखल केली. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह 17 जणांवर बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली. 2019 मध्ये हा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय मध्यस्थ समितीची स्थापना केली.
