चष्म्याची चौकट तयार करणारा उद्योग प्लॅस्टिक, रबरी फुगे, पोहे, मिठागर अशा सोळा उद्योगांमधील कामगार किमान वेतनापासून वंचित आहेत. या उद्योगांना किमान वेतन देण्याच्या प्रस्ताव मंजूर करून संबंधित खात्याकडे पाठवण्यची विनंती किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष रघुनाथ कुचिक यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाने किमान वेतन अधिनियम 1947मधील कलम तीनच्या तरतुदीनुसार रोजगाराचे किमान वेतन पुर्ननिर्धारित केला आणि त्याबाबतचा अहवाल कामगार विभागाकडे पाठवला होता. पण कामगार विभागाने यावर कोणताही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे असंख्य कामगार किमान वेतनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कामगार विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या किमान वेतनाचा प्रस्ताव मंजूर करून संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात यावा अशी विनंती रघुनाथ कुचिक यांनी कामगार मंत्र्यांना केली आहे. या सोळा उद्योगांमध्ये डेअरी, वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार, कागद, पिठ गिरणी, खत निर्मिती, कापूस पिंजणे, घड्याळाचे पट्टे तयार करणार्‍या उद्योगाचा समावेश आहे.
