बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. मुंबईपासून नॅशनल पार्क तोडू देणार नाही, संवेदनशील असलेल्या राष्ट्रीय उद्यानात बांधकामे उभाराल तर खबरदार, अशा शब्दांत सरकारला ठणकावत बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी काय पावले उचलणार त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
मुंबईलाच जोडून असलेले बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात लाखो वेगवेगळय़ा प्रकारच्या वनस्पती असून या ठिकाणी जंगली प्राण्यांचा वावरदेखील आढळून येतो. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर बांधकामे वाढली असून वाढत्या नागरी वस्त्यांमुळे पर्यावरणाचा ऱहास वाढत चालला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने येथील बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची पूर्तता न झाल्याने पंजर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट या संस्थेने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वर्षानुवर्षे राहणारे रहिवासी पुनर्वसनासाठी उच्च न्यायालयात आले आहेत. पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळल्याने त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळले जात नाहीत. येथील बांधकामांवर कारवाई करूनही ही बांधकामे पुन्हा उभी राहत आहेत. इतकेच नव्हे तर ती वाढत चालली असून त्याचा परिणाम येथील जैवविविधतेवर होत आहे.
90 एकर परिसर हा संवेदनशील म्हणून शासनाने घोषित केला आहे. 5 डिसेंबर 2016 रोजी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला असून त्यावर कोणीही कोणतेही बांधकाम करू शकत नाही. असे असतानाही रहिवाशांचे म्हाडा मार्फत तेथेच पुनर्वसन केले जाणार आहे. या युक्तिवादानानंतर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली व गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांना याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालय काय म्हणाले?
- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील दोन तलावांतील पाणी आधीच बाष्पीभवनद्वारे संपत आहे. या अतिक्रमणाद्वारे त्यात आणखीनच भर पडत आहे.
- बांधकामे हटवण्याबाबत आदेश देऊन 28 वर्षे उलटली, मात्र तुम्ही काहीच केले नाही यावरूनच सरकार किती असंवेदनशील आहे हे दिसते.
- सरकारकडे इच्छाशक्ती आणि समस्येचे निराकरण या दोन्हींचा अभाव आहे.
- घरे बांधण्याबाबत सरकार निविदा काढणार आहे, मात्र त्या निविदेत प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होणार त्याबाबत माहिती हवी.
