पालिकेने थकीत मालमत्ता करवसुलीसाठी वेगाने कारवाई सुरू केली असून फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत प्रत्येक दिवशी सुमारे 100 कोटींचा थकीत मालमत्ता कर वसूल केला जात आहे. यामध्ये आतापर्यंत एकूण 3115 कोटींची थकबाकी जमा झाली असून मार्चअखेरपर्यंत एकूण 5200 कोटींची थकबाकी वसूल करण्याचे उद्दिष्टय़ ठेवण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली.
गेल्या काही वर्षांपासूनच्या 15 हजार कोटींच्या मालमत्ता कर थकबाकीमुळे पालिकेला आर्थिक फटका बसत असल्यामुळे प्रशासनाने वसुलीसाठी कठोर उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये प्रत्येक विभागातील 100 या प्रमाणे 2400 बडय़ा थकबाकीदारांची लिस्ट तयार करून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शिवाय इतर थकबाकीदारांवरही कारवाई केली जात आहे.
फेबुवारीपासून वसुलीचा वेग वाढवण्यात आला असून दररोज 100 कोटी वसूल करण्यात येत आहेत. दरम्यान, वसुलसाठी पालिकेने 2015 पासून भांडवली मूल्याकर आधारित मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर वसूल केला जात आहे. हा कायदा तयार करताना थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचे लिलाव करण्याचे अधिकार गोठविण्यात आले होते. मात्र गेल्या महिन्यात प्रशासनाने या अधिनियमात सुधारणा करून हे अधिकार परत मिळवले आहेत. त्यामुळे वसुली वेगाने होणार आहे.
विभागणीमुळे असा झाला फायदा
याआधी संपूर्ण सोसायटीला एकत्र मालमत्ता कर भरावा लागत होता. मात्र यातील काही जणांनी रक्कम जमा केली नाही तर संपूर्ण सोसायटीच्या सदस्यांना याचा फटका बसत होता. परिणामी पालिकेची थकबाकीही वाढत होती. मात्र प्रत्येक घरमालकाला स्वतंत्र आणि इतर जागेचा मालमत्ता कर स्वतंत्र अशा पद्धतीने भरता येत असल्यामुळे पालिकेची वसुली वाढल्याचे वेलरासू यांनी सांगितले. याशिवाय ऑनलाइन पद्धतीनेही नागरिकांना मालमत्ता कर भरता येत असल्याचे फायदा होत असल्याचे वेलरासू म्हणाले.
आजपासून कारवाईला वेग
- थकीत मालमत्ता कर भरण्यासाठी पालिकेने 8 मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. यानंतर थकबाकीदारांवर कारवाईचा वेग वाढवण्यात येणार आहे. शिवाय लवकरच बडय़ा थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करून वसुली करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे.
- या मालमत्तांची किंमत तज्ञांच्या मदतीने ठरवल्यानंतर लिलाव करून पालिका आपली वसुली करणार आहे. वसुलीसाठी पालिका आतापर्यंत वीज, पाणी तोडण्याची करावाई करीत होते. मात्र आता पहिल्यांदाच लिलाव करण्याची कारवाई होणार आहे.
