सामना प्रतिनिधी । मुंबई
पालिकेकडून फेरीवाल्यांना परवाना देण्याची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आली असून फेब्रुवारीपासून रस्त्यावर फक्त अधिकृत फेरीवालेच दिसणार आहेत. मात्र पालिकेकडे अर्ज केलेल्या एकूण 99,435 पैकी एकतृतीयांश म्हणजेच सुमारे 60 हजार फेरीवाल्यांचे परवाने अनिवार्य करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि वास्तव्याचे पुरावे सादर न केल्यामुळे अडचणीत आले आहेत.
वर्षभरापूर्वी एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर पालिका प्रशासनाकडून मुंबईत फेरीवाला झोन तयार करून अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाना देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. यानुसार पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी प्रत्येक विभाग अधिकाऱयांना 31 जानेवारीपर्यंत फेरीवाला धोरणाच्या प्रक्रियेची कार्यवाही पूर्ण करून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, पालिकेने मुंबई शहर, पूर्क आणि पश्चिम उपनगरात फेरीकाल्यांसाठी 85 हजार 891 जागा निश्चित केल्या होत्या. मात्र आता अंतिम टप्प्यात 30 हजार पिचेस निश्चित करण्यात आल्या असून त्या त्या विभागात निश्चित केलेल्या जागेच्या आकारमानावरून फेरीवाल्यांची संख्या अंतिम होईल.
वास्तव्याच्या पुराव्यांमुळे फटका
फेरीवाला परवान्यासाठी अर्जदारांना अधिकास दाखला, मुंबईतील वास्तव्याचा पुरावा अशा अनेक अटी बंधनकारक करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य होते. या अटी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेकडून सर्व अर्जदारांना 99 हजार 435 फेरीकाल्यांना नोटिसाही पाठवल्या. यानुसार आवश्यक कागदपत्रे आणि वास्तव्याचे पुरावे सादर केल्याची मुदत संपल्यानंतर केलेल्या अर्जांच्या छाननीत सुमारे 60 हजारांवर अर्जदारांचे अर्ज बाद ठरल्याचे समजते.
रोस्टर पद्धत वापरणार
एका पिचकर जास्त फेरीवाले निश्चित झाले असतील तर ‘रोस्टर’ पद्धतीने व्यवसाय करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामध्ये सकाळी व सायंकाळी या दोन टप्प्यांत दोन व्यावसायिकांना जागा वापरता येईल. या पद्धतीचा वापर आवश्यकतेनुसार करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने मिळाल्यामुळे बेरोजगारांना हक्काने व्यवसाय करता येईल. शिवाय निश्चित केलेल्या धोरणानुसार या जागा दिल्या जाणार असल्यामुळे वाहतूककोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. शिवाय पात्र फेरीवाल्यांना अधिकृतरीत्या व्यवसाय करणे शक्य होणार आहे.
– विजय बालमवार, पालिका उपायुक्त
