मराठा आरक्षण आंदोलनाची परिस्थिती हाताळण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. सरकारने 26 ऑगस्टच्या आदेशाला अनुसरुन आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्यास योग्य ती पावले का उचलली नाही, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. याचवेळी मुंबईतील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी ठोस पावले उचला, अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. सरकारच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटींवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने कडक ताशेरे ओढले.
मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत मराठा समाजाने आंदोलन सुरु ठेवले आहे. याचदरम्यान आंदोलकांनी वाहतूक आणि जनजीवन विस्कळीत केल्याचा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही दिवसाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारच्या अपयशाचा समाचार घेतला.
सरकारच्या अपयशामुळेच मुंबईतील मराठा आंदोलनाची परिस्थिती गंभीर बनल्याची टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केली. आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्याकामी सरकारने चुका केल्या आहेत. त्यामुळेच मुंबईसह राज्यातील इतर भागांत अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे. हे खूप गंभीर आहे. राज्य सरकारकडून चूक झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली हे आम्ही सरकारला विचारू इच्छितो? सरकारची निष्क्रियता पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी त्यांना मुंबई विमानतळ परिसरात आलेला अनुभव सांगितला. मी पहाटे अडीचच्या सुमारास विमानतळावरून घरी परतत होतो. विमानतळावरुन घरी पोहोचेपर्यंत एकही पेट्रोलिंग व्हॅन दिसली नाही. नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे काय? आम्हाला सामान्य परिस्थिती हवी आहे, अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरु शकतो, असे संतप्त निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी नोंदवले.
न्यायालयाने 26 ऑगस्टच्या न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीवरुनही सरकारचे कान उपटले. आमच्या आदेशाला अनुसरुन तुम्ही कोणत्या उपाययोजना केल्या? असा सवाल उपस्थित करीत न्यायालयाने रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालयांकडून आंदोलनाच्या परिणामांबद्दल माहिती मागवली आहे. प्रशासनाने लाऊडस्पीकरवर घोषणा केल्या का? प्रशासनाकडे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे व्हिडिओ पुरावे आहेत का? याबाबत स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने आम्ही कारवाईची आवश्यक ती सर्व पावले उचलू, कठोर कायदा लागू करू, सरकारवर न्यायालयाच्या अवमान कायद्याअंतर्गत कारवाई करु शकतो, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली.
