सामना प्रतिनिधी । मुंबई
राज्यात पिण्याच्या बाटलीबंद पाण्यासाठी कंपन्या ग्राहकांकडून भरमसाट पैसे वसूल करत आहेत, मात्र या पैशांच्या तुलनेत हे पाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित नसल्याची कबुली सरकारने मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. विशेष म्हणजे ही कबुली सरकारने केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अहवालाचा हवाला देऊन दिली आहे.
केंद्र शासनाने याबाबत ऑगस्ट 2018 मध्ये एक अहवाल तयार केला होता. राज्यात बाटलीबंद पाण्याच्या बाटल्यांपैकी दर सहावी बाटली ही अशुद्ध पाण्याची असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत विजय गिरकर यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी ही माहिती दिली. अशा अशुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री हे जनतेच्या, प्रवाशांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहेत. केंद्र शासनाच्या ग्राहक विभाग, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने तपासणी केली असता या पाण्याचे नमुने परवानाधारक प्रमाणित ब्रॅण्डचे असून जे नमुने मानक ब्युरोच्या तपासणीत नाहीत. त्यात काही रसायनांचे नमुने आढळून आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही बाब खरी आहे का, असा प्रश्न गिरकर यांनी सरकारला विचारला असता सरकारने याप्रकरणी अतिशय मोघम उत्तर दिले. ही गोष्ट खरी नसून अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या हे निदर्शनासच आले नसल्याचे बापट यांनी आपल्या लेखी उत्तरात सांगितले.
