‘
महारेराच्या कार्यालयात आता दलालांना प्रवेशबंदी असणार आहे. विकासकांच्या नवीन प्रकल्पांची नोंदणी पारदर्शक आणि सुटसुटीत व्हावी म्हणून महारेरा प्राधिकरणाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार यापुढे केवळ प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या विकासकांच्या संस्थांनी (स्वयं विनियामक संस्था) निवडलेल्या प्रतिनिधींनाच महारेरा आणि विकासक यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करता येणार आहे. हे प्रतिनिधी विकासकाच्या नवीन प्रकल्पांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत करू शकणार आहेत.
महारेरा प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून सर्व विकासकांना अपल्या प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प नोंदणी करताना अनेकदा विकासक प्रकल्पाबाबतची योग्य कागदपत्रे, आवश्यक माहिती देत नाहीत. त्यामुळे महारेराकडून असे अर्ज विकासकांना परत पाठविले जातात. त्यामुळे प्रकल्प नोंदणीच्या प्रक्रियेला विलंब होतो. त्याची दखल घेत प्राधिकरणाने नोंदणी प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी आपल्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांच्या प्रत्येकी दोन प्रतिनिधींना विकासकाच्या बाजूने काम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे महारेरा विकासकांच्या अर्जांची छाननी करून ते ज्या संस्थेचे सदस्य असतील त्याच संस्थेच्या प्रतिनिधींना याबाबतची माहिती व त्यासंबंधीत निघालेल्या त्रुटींची यादी पुरवतील. प्रत्येक संस्था स्वतःचे दोन प्रतिनिधी या कामाच्या पूर्ततेसाठी निवडेल. हे प्रतिनिधी त्यांच्या नोंदणीकृत सदस्यत्व असलेल्या विकासकांच्या अर्जाबाबत पाठपुरावा करून महारेरा व विकासकांमधील दुवा बनतील. तरीही विकासकांच्या शंकांचे निवारण होत नसेल तर ते प्रत्येक शुक्रवारी महारेराच्या खुल्या चर्चापीठात आपला मुद्दा उपस्थित करू शकणार आहेत.
विकासकांच्या नोंदणीकृत संस्था
महारेराकडे विकासकांच्या एकूण सहा संस्था (स्वयं विनियामक संस्था) नोंदणाकृत आहेत. त्यामध्ये नरेडको पश्चिम फाउंडेशन, क्रेडाई एमसीएचआय, क्रेडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन आणि बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशनचा समावेश आहे. यांना महारेराकडून नोंदणीकृत मान्यता दिली आहे. त्यांचा मूळ उद्देश विकासकांना मदत करणे आहे. त्यामुळेच त्यांना महारेराच्या एकूण नियमावलीची आणि कार्यपद्धतीची पूर्ण माहिती असते. महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना संबंधित विकासक या सहापैकी एका संस्थेचे नोंदणीकृत सदस्य असणे आवश्यक असते.
