मुंबईकरांसाठी मागितले 1000 कोटी, पण अर्थसंकल्पात रेल्वेने दिले फक्त 575 कोटी!

मुंबईकरांच्या लोकल प्रवासातील हाल संपविण्याची क्षमता असलेल्या मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पांसाठी (एमयूटीपी) मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने रेल्वे मंत्रालयाकडून यंदा एक हजार कोटी रूपयांची मागणी केली होती. परंतू मुंबईकरांच्या वाटय़ाला रेल्वेने 575 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी एमयूटीपी-2 साठी 185 कोटी रुपये, एमयूटीपी-3 ला 190 कोटी तर एमयूटीपी – 3 अ साठी 200 कोटी रुपये असे एकूण 575 कोटी रुपये उपनगरीय लोकलच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी दिले आहेत. तर नऊ डब्यांच्या लोकल 12 डब्यांत रूपांतरीत करण्याचे शिल्लक 2.5 कोटी रुपये जमेस धरून ही रक्कम 577.5 कोटी रूपये इतकी असल्याची माहिती एमआरव्हीसीच्या सूत्रांनी दिली आहे.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) मुंबईतील उपनगरीय वाहतुकीचे स्वरूप बदलणाऱ्या एमयूटीपी प्रकल्प पेंद्र आणि राज्य सरकारच्या समप्रमाणातील निधीतून उभारले जात आहेत. रेल्वेने मुंबईकरिता 577.5 कोटी रुपये दिल्यामुळे इतकीच रक्कम राज्य सरकार मंजूर करणार असल्याने एकूण 1155 कोटी रुपये 2022-23 या वर्षांसाठी प्राप्त होणार आहेत. तर मध्य रेल्वेच्या बेलापूर -सीवूड-उरण मार्गिकेसाठी अर्थसंकल्पात 150 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला यंदा रेल्वे अर्थसंकल्पात 11,903 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. नगर-बीड-परळी वैजनाथ या 250 किलोमीटरच्या नवीन मार्गिकेच्या कामासाठी यंदा 200 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 250 कोटी रुपये मिळाले होते. वर्धा ते नांदेड (व्हाया यवतमाळ-पुसद) या 270 कि.मी. नवीन मार्गिकेला 541 कोटी रुपयांच्या निधीचे बळ प्राप्त झाले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात 347 कोटी रुपये निधी मध्य रेल्वेला देऊन प्रकल्प पुढे सरकवण्यास मदत मिळाली होती.

कल्याण ते कसारा नवीन दुहेरी मार्गिकेला केवळ 60 कोटी रुपयांचा निधी मिळून गेल्या वर्षी 168 कोटी रुपये निधींची तरतूद केली होती. या मार्गिकेसाठी लागणाऱ्या 37 हेक्टर भूसंपादनाचे काम बारगळले आहे. या मार्गिकेचे काम गेली पाच वर्षे रखडले आहे. कल्याण ते कसारादरम्यान सध्या दोन मार्गिका असून त्यावरून लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस धावतात. लोकल सेवा रखडल्यास पर्यायी मार्गिकाही नसल्याने मध्य रेल्वेने कल्याण ते कसारादरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिका उभारण्याचा निर्णय घेतला. 2016 मध्ये अर्थसंकल्पात तिसऱ्या मार्गिकेला मंजुरी मिळाली होती. अद्यापही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. अर्थसंकल्पात पुणे ते मिरज ते लोंढा दुहेरीकरणासाठी 684 कोटी रुपये, दौंड ते मनमाड दुहेरीकरणासाठी 300 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे.