विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे शेतकरी कर्जमाफी होणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी येत्या 30 जूनपूर्वी करण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. यामुळे पुढील हंगामासाठी या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
राज्याच्या खरीप हंगामाची पूर्वतयारीची बैठक घेतली. त्या आधी बँकर्ससोबत कर्जवाटपासंदर्भात बैठक झाली. त्यामध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्ज कसे मिळेल यांची तजवीज करण्यात आली. जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँक मिळून 67 टक्के कर्ज दिले जाते तर, 26 टक्के कर्ज हे इतर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून देण्यात येतय. परंतु राष्ट्रीयकृत बँकांकडून त्यांचे 80 टक्के कर्जवितरणाचे टार्गेट पूर्ण होत नाही, ते त्यांनी पूर्ण केले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
30 जूनपूर्वी होणार शेतकरी कर्जमाफी, आचारसंहितेचा अडथळा नसल्याचा कृषिमंत्र्यांचा दावा
कर्जाचं वाटप करताना शेतकऱ्यांकडून सीबील स्कोअरची मागणी करू नये, त्यांची कसलीही अडचण करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सगळ्या बँकांसोबत कर्जमाफी संदर्भात चर्चा केली आहे. कर्जमाफीची माहिती कोणत्या फॉरमॅटमध्ये द्यायची याची चर्चा झाली आहे. वेळेत कर्जमाफी पूर्ण करू शकू याचे नियोजन केले आहे. यंदा सर्वात मोठे संकट हे एल निनोचे आहे. पावसाचा अंदाज 88 टक्के वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे पाण्याचा कमीत कमी उपयोग कसा करता येईल असा प्रयत्न करावा लागेल. पिकांचे सायकल कसे नीट करता येईल असा प्रयत्न करायला पाहिजे. 30 जून पूर्वी कर्जमाफी करणार आहोत. पुढच्या हंगामासाठी आपले शेतकरी कर्जासाठी पात्र असणार आहेत, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
