राज्यातील कांद्याचे वाढत्या दरांमुळे गृहिणींच्या डोळ्यातील पाणी पुसण्याबरोबर कांदा उत्पादक व व्यापाऱयांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱयांकडून कांदा खरेदी करणाऱया कांदा व्यापाऱयांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही 25 मेट्रिक टनांवरून दीड हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याची आग्रही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन अडचणी मांडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयुष गोयल यांना पत्र पाठवले आहे.
केंद्र शासनाने एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून ग्रेडिंग- पॅकेजिंगसाठी 3 दिवसांचा कालावधी सात दिवसांचा करावा. तसेच साठवणुकीच्या दोन मेट्रिक टनांच्या मर्यादेमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापारी दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या एकतृतीयांश उत्पादन एकटय़ा महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एपूण कांदा निर्यातीमध्येही महाराष्ट्राचा हिस्सा 80 टक्के आहे. मागील हंगामात रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले असून अंदाजे 100 लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन झाल्याची माहितीही केंद्राला दिली आहे.
मागील रब्बी हंगामाच्या साठवलेल्या कांद्याचे ढगाळ वातावरणामुळे नुकसान झाले आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे खरीपाचा नवा कांदा येण्यास उशीर झाला आहे. यावर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतातील उभ्या कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढले.
कांदा साठवणुकीच्या मर्यादेमुळे सध्या एपीएमसीमधील कांदा व्यापाऱयांनी शेतकऱयांकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले असून त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर झाला. परिणामी किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढले व त्याचा ग्राहकांवर भार पडला, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
कांदा अत्यंत नाशवंत आहे. त्यामुळे जर सध्याच्या साठवणूक क्षमतेच्या निकषामुळे व्यापाऱयांकडून हा कांदा खरेदी झाला नाही तर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱयांचे प्रचंड मोठे नुकसान होईल. मागील सहा महिन्यात लॉकडाऊन काळात कांदा उत्पादक शेतकऱयांनी आधीच मोठे नुकसान सोसले आहे. त्यामुळे साठवणू मर्यादा वाढवण्याची मागणी आहे.
– कांदा साठवणुकीच्या मर्यादेमुळे सध्या एपीएमसीमधील कांदा व्यापाऱयांनी शेतकऱयांकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले असून त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर झाला आहे.
