ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटणार!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी प्रवर्गाला असलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्द झाले आहे. त्याबरोबरच मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱया 33 पंचायत समित्यांमधील ओबीसी प्रवर्गाच्या रिक्त झालेल्या पदांवर निवडणुका जाहीर केल्याने हा वाद पेटला आहे. या निवडणुकाच रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी जोर धरत असून मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या या मुद्दय़ावर थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी दर्शविली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर राज्यातल्या ओबीसी समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ठिकठिकाणी आंदोलनं आणि मेळावे सुरू झाले. यामध्ये सरकारमधले आणि विरोधी पक्षांतले नेतेही सहभागी झाले आहेत. पण आता निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर झाल्याने हा वाद आणखी पेटला आहे. निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱया पंचायत समित्यांमध्ये या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत. जानेवारी 2020 मध्ये एकूण 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर 4 मार्च 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसी आरक्षण रद्द केलं गेलं. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक ठरलेलं आरक्षण लगेच रद्द झालं. म्हणूनच न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून घेतल्या गेलेल्या या जागांवर पुन्हा दोन आठवडय़ात निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.
राज्यात फडणवीस यांचं भाजप सरकार असतानाही केंद्र सरकारकडे या ‘एम्परिकल डाटा’ची मागणी सतत पत्र लिहून केली गेली होती, पण तो मिळाला नाही. डेटा केंद्र सरकारकडे आहे, ते तो देत नाहीत. आणि आता ओबीसी आयोग जरी गेल्या वर्षी निर्माण केला गेला असता, तरी लॉकडाऊनमध्ये जनगणना करण्यासाठी कोण बाहेर पडलं असतं. आजच्या स्थितीतही ते होणं शक्य दिसत नाही. म्हणून आम्ही ठरवलं आहे की सगळे मिळून सुप्रीम कोर्टात जातो आहोत आणि एकच मुद्दा मांडतो आहोत की हा ‘एम्पेरिकल डेटा’, जो पेंद्र सरकारकडे आहे, तो आम्हाला द्यायला सांगा, असे भाजपच्या टीकेला उत्तर देताना छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

कोर्टात जाणार

राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारने अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका कशा घेऊ शकतो, असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी निवडणूक आयोगाला केला आहे. पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांना बसणार आहे. ओबीसींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे एक तर या निवडणुका पुढे ढकला किंवा या निर्णयाला स्थगिती द्या. जेव्हा परिस्थिती सुधारेल, तेव्हा आम्ही जनगणना करू आणि तुमच्याकडे येऊ, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

केंद्राच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात दाद मागणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने 56 हजार पदं बाधित होत आहेत. तसेच केंद्राकडून इम्पेरीयल डाटा मिळत नाही. केंद्राच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पेंद्राच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ओबीसी नेते व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

या अन्यायाला भाजपच जबाबदार

ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि केंद्र सरकारच जबाबदार आह. लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. सत्ताजीवी भाजपाच्या चुकीमुळे ओबींसींचे नुकसान झाले. त्याचे खापर मविआ सरकारवर पह्डण्याचे काम भाजपा करत असल्याचे कॉँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.

आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका रद्द करा

ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी आमची मागणी आहे. राज्यपालांची भेट घेऊन तशी मागणी केली आहे. या विरोधात आम्ही आंदोलन तर करणारच आहोत; पण तरीही जर निवडणुका झाल्या तर भाजपा या सगळ्या जागांवर फक्त ओबीसी उमेदवार लढवेल, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या