सामना प्रतिनिधी । मुंबई
‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशी घोषणा देत लाखोंचे मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे अशा विविध माध्यमांतून मराठा समाज आरक्षणासाठी अविरत लढा देत आहे. मराठा समाजाची ती मागणी आता पूर्ण होणार आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळणार आहे. त्यासंदर्भातील राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आज सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर 15 नोव्हेंबरला तो मुंबई उच्च न्यायालयात ठेवला जाईल.
राज्यघटनेनुसार 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यापेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे झाले तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. घटनेत दुरुस्तीसाठी संसदेत दोनतृतीयांश बहुमत असावे लागते. तसेच घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांच्या विधिमंडळांचीही मान्यता घ्यावी लागते. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा 50 टक्के कोटा पूर्ण झाला आहे; परंतु तामीळनाडूच्या धर्तीवर राज्य सरकार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकते.
दोन लाखांवर निवेदने आणि 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून मागासवर्गीय आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे. न्यायालयात ठेवण्यापूर्वी तो सरकारला सादर केला जाणार आहे. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठय़ांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या नऊ सदस्यांनी सखोल अभ्यास करून हा अहवाल बनवला आहे.
अहवालासाठी इतिहासापासून वर्तमानापर्यंतचा आढावा
अहवाल तयार करताना आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा आढावा घेतला. मराठा समाजाचा इतिहास, छत्रपती शिवाजी महाराज ते शाहू महाराजांपर्यंतच्या काळातील वादविवाद आणि न्यायनिवाडे, संबंधित पुरावे आणि निर्णय, राज्यघटनेतील आरक्षणाबाबतच्या तरतुदी आदी मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांवर आयोगाने अभ्यास केला. त्यासाठी संभाजीनगर येथील छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था, मुंबईतील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपूरची शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, पुणे येथील गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स आणि कल्याणच्या गुरुकृपा विकास संस्थेची मदत घेण्यात आली.
कुणाचेही आरक्षण कमी न करता मराठ्यांना आरक्षण
मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य समाजांना यापूर्वी दिलेल्या आरक्षणात कपात केली जाईल किंवा मराठ्यांचा ओबीसींमध्ये समावेश केला जाईल अशा शक्यता वर्तवण्यात आल्या होत्या. परंतु तसे काहीही न करता मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस आयोग सरकारला करेल अशी शक्यता आहे. स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास ते 50 टक्क्यांच्या वर जाणार असल्याने राज्य सरकारला तशी तरतूद करावी लागणार आहे.
अहवालातून या बाबीही स्पष्ट होणार…
– मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या
– सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागसलेपणाचे प्रमाण
– सरकारी विभागांमध्ये मराठा आणि अन्य समाजाच्या कर्मचाऱयांची टक्केवारी
– मराठा आणि कुणबी एकच आहेत की वेगळे
– मराठ्यांना राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही
