नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे सावनेरचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांचया जामिनावरील दोन्ही बाजूची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही पक्षांकडून युक्तिवाद संपला असून जामिन अर्जावर उद्या बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे. दरम्यान, सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी केदार यांना जामिन देण्यास विरोध केला. केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
मंगळवारी सुनील केदार यांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेला स्थगिती व जामिनाकरिता अपील दाखल केले. बचाव पक्षाने आणि सरकारी पक्षाने मंगळवारी आपापली बाजू मांडली. अडीच तास दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने निर्णयासाठी बुधवारी प्रकरण ठेवले आहे. सुनील केदार यांची प्रकृती खराब झाल्याने त्यांना शुक्रवारी उशिरा रात्री मेडिकलमध्ये अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना न्यायालयाने शुक्रवारी पाच वर्षे शिक्षा ठोठावली होती. केदार यांच्या वकिलांनी लगेच शुक्रवारी सायंकाळी सत्र न्यायालयात जामीन तसेच शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र सायंकाळी उशिरा अर्ज केल्याने तसेच पुढील तीन दिवस सुट्टया आल्यामुळे प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुनील केदार यांच्यातर्फे अॅड. देवेंद्र चव्हाण, सरकारतर्फे अॅड. अजय मिसर यांनी बाजू मांडली.
शिक्षेला स्थगिती देण्याचे अधिकार कुणाला?
केदार यांच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयाला शिक्षेला स्थगिती देण्याचे अधिकार असल्याचे सांगितले, तर दुसरीकडे सरकारी वकील यांनी स्थगितीचा निर्णय केवळ हायकोर्ट घेऊ शकतो, असे सांगितले. दोन्ही बाजूने हायकोर्ट तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला दिला.
