>> अभिपर्णा भोसले
‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला मूर्त रूपात राबवण्यास सुरुवात होऊन सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. अर्थात त्यापूर्वीही देशातील कामकाज संगणकीकृत पद्धतीने केले जात होते, परंतु ‘डिजिटल इंडिया’ने शक्य होईल त्या प्रत्येक क्षेत्राचे संगणकीकरण करण्याचा ध्यास घेतला.
130 कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये डिजिटलायझेशन करणे, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आणि त्याच प्रमाणात मानवी संसाधन प्रशिक्षित करणे आव्हानात्मक होते. देशातील 74.5 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहे. भौतिक जगात लागणारी गुंतवणुकीच्या तुलनेत डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक कैकपटींनी कमी आहे. विषयाच्या आणि उत्पादनाच्या निवडीबाबत कोणतेही बंधन नसल्याने वाढ आणि विकासासाठी विस्तृत अवकाश खुले आहे.
देश डिजिटल करण्यासाठी इंटरनेट सुविधा सामान्य माणसाला परवडेल इतकी स्वस्त करून देण्यापासून सरकारी कागदोपत्री कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यापर्यंत सर्व पायाभूत सुविधांचा टप्प्याटप्प्याने विकास केला गेला. यात खासगी कंपन्यांनी सरकारच्या धोरणांप्रति अनुकूलता दर्शवली. या सर्व सुविधांची अपरिहार्यता कोविड काळात प्रकर्षाने समोर आली. ‘कोविन’च्या माध्यमातून 90 कोटींहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण झाले. हादेखील जागतिक पातळीवरील लसीकरण प्रयत्नांतील विक्रमी आकडा आहे. याशिवाय 50 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांचा आरोग्य विमा सुरक्षित करणारे ‘आयुष्मान भारत’ ही देशातील सर्व नागरिकांचे हेल्थ प्रोफाइलिंग करणारे विक्रमी धोरण आहे. कुठल्याही व्यक्तीच्या आरोग्याच्या नोंदी कोणत्याही डॉक्टरला एका क्लिकवर उपलब्ध असतील आणि नव्या ठिकाणी, नव्याने उपचार घेताना त्याची मदत होईल.
सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी असलेल्या समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत सर्वांनाच डिजिटल इंडियाचा फायदा झाला. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेमुळे औपचारिक बँकिंग प्रणालीत प्रत्येक नागरिकाला स्थान मिळाले, तर युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) मुळे मोबाईलच्या एका क्लिकवर सुरक्षितपणे पैशांची देवाण-घेवाण करता येऊ लागली. यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार दरवर्षी दुपटीने वाढत असून वापरणाऱया लोकसंख्येतही उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. ‘इंडियास्टॅक’ सरकार, व्यवसाय, स्टार्टअप आणि उद्योजक यांना डिजिटल सेवा पुरवण्यासाठी मदत करते, तर वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसाठी ई-मार्केटप्लेस आणि ई-नाम हे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाले. याशिवाय ‘डीजी लॉकर’ च्या मदतीने सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकतात. डिजिटल इंडिया मिशनमुळे देशातील स्टॉक मार्केटमध्ये क्रांती घडून आली. 40 पानांपेक्षा मोठा दस्तावेज तयार करून ग्राहकाचे खाते सुरू करण्यासाठी मान्यता मिळवण्यामध्ये दोन ते तीन आठवडय़ांचा कालावधी लागत असे. आधार कार्ड आणि डिजी लॉकरमुळे हेच काम दोन दिवसांमध्ये होऊ लागले. याशिवाय यूपीआयचा वापर आयपीओ मध्ये करण्यास परवानगी मिळाल्यानेही स्टॉक्सची खरेदी-विक्री सोपी झाली. यापूर्वी हे व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून करावे लागत असत. यूपीआय आणि इंडिया स्टॅक हे दोन्हीही मूळच्या हिंदुस्थानी संकल्पना असून जगात इतरत्र कुठेही अशा प्रकारची प्रणाली अस्तित्वात नाही.
जून 2021 मध्ये हिंदुस्थानी कृषी क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वाचा दस्तावेज सार्वजनिक केले गेले. यातील पहिला दस्तावेज ‘इंडिया डिजिटल इकोसिस्टीम ऑफ अॅग्रीकल्चर’ या विषयावर असून तो कृषी मंत्रालयाने संशोधित केला आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती आणि हिंदुस्थानी कृषी क्षेत्राचे भविष्य यांवर टिप्पणी करण्यात आली आहे. शेतीविषयक माहिती शेतकरी आणि शेती व्यवसाय या दोन्हींसाठी संकलित करून ती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देणे ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल शेती परिसंस्था काम करेल. जमीन, पाणी, बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्रे या संसाधनांचा अचूक आणि काटेकोर वापर करण्यासाठी शेतकऱयांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देणे ही प्राथमिक पायरी असेल. यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय बेन अॅण्ड कंपनी या खासगी संस्थेची मदत घेत आहे.
2002 मध्ये पर्यटन क्षेत्रामध्ये ऑनलाइन तिकीट बुकिंगची विश्वासार्ह सुविधा उपलब्ध करून देण्यास रेल्वे मंत्रालयाने सुरुवात केली. आयआरसीटीसी हे ई-तिकिटिंग प्लॅटफॉर्म एकाच वेळी सरकार ते ग्राहक, सरकार ते ट्रव्हल एजंट आणि पोर्टलच्या माध्यमातून ट्रव्हल एजंट पासून ग्राहकापर्यंत सेवा देणारे मॉडेल आहे. आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील सगळ्यात मोठय़ा ई-कॉमर्स साइट्सपैकी ही साइट आहे. याशिवाय हिंदुस्थानात सगळ्यात जास्त व्हिजिट आणि ऑपरेट केल्या जाणाऱया वेबपेजपैकी हे पेज आहे. देशातील इंटरनेटचा वापर ज्यावेळी अत्यंत कमी होता त्यावेळीदेखील पहिल्या महिन्यामध्ये 3300 पेक्षा जास्त प्रवाशांनी ई-तिकिटिंग सुविधेचा लाभ घेतला होता.
आयआरसीटीसीच्या धर्तीवर 2005 नंतर मेकमायट्रीप, क्लिअरट्रीप आणि यात्रा हे हिंदुस्थानी प्लॅटफॉर्म फ्लाइट तसेच रेल्वे बुकिंगसाठी विकसित झाले. लॉक डाऊन काळामध्ये पर्यटन व्यवसाय मंदावला. परंतु मागील एक वर्षामध्ये विमान आणि रेल्वे वाहतूक सुरळीत झाल्यापासून केले गेलेले सर्वाधिक तिकीट बुकिंग हे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर केले गेले आहे. ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱया ग्राहकांची संख्या एका वर्षात 11 कोटींवरून 23 कोटींवर गेली. हा आकडा अमेरिकेतील ऑनलाइन तिकीट विकत घेणाऱया प्रवाशांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी हॉटेल्ससोबतच होम स्टेसाठी कुणाला आपले घर किंवा बंगला पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर अशा घरमालकाला जगाच्या कोणत्याही भागातून आपल्या घराची जाहिरात करण्यासाठी तसेच ग्राहकांना आगाऊ बुकिंग करता यावे यासाठीही ऑनलाइन बुकिंग प्रचंड सोयीचे आहे.
एकदा ऑनलाइन व्यवहार करणे यशस्वीपणे जमल्यास ग्राहक तिथून पुढे ऑफलाइन खरेदीकडे वळत नाही. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सुयोग्य वापर करण्यास शिकलेला ग्राहक हा कायमस्वरूपी असतो. सुरक्षित, सोयीचे आणि 24 7 काळ उपलब्ध असलेली व्यवहार पद्धती सरकारी सुट्टय़ा, कामकाजाच्या वेळा, कागदोपत्री पूर्तता यांपेक्षा कधीही श्रेयस्कर आहेत. याशिवाय वय, अनुभव, राहण्याचे ठिकाण यांच्या बंधनाशिवाय कोणतीही व्यक्ती डिजिटल माध्यमातून व्यवसायात उडी घेऊ शकते. अँजेल इंव्हेस्टर्स आणि ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नोकरी किंवा घरकाम सांभाळत स्त्रिया इतर स्त्रियांच्या मदतीने आपला ऑनलाइन व्यवसाय सुरू करू शकतात. त्यामुळे स्त्री-सक्षमीकरणात डिजिटलायझेशन महत्त्वाची भूमिका बजावेल. देशाच्या कोणत्याही भागातून अगदी साध्या पार्श्वभूमीतून येणारे आणि नुकतेच शाळा-महाविद्यालयांतून बाहेर पडलेले तरुणही स्वतःची कंपनी सुरू करू शकतात किंवा देशाचा दुसऱया टोकाला सुरू असलेल्या एखाद्या स्टार्टअपचा भाग होऊन करियरची सुरुवात करू शकतात. भौतिक जगात लागणारी गुंतवणुकीच्या तुलनेत डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक कैकपटींनी कमी आहे. विषयाच्या आणि उत्पादनाच्या निवडीबाबत कोणतेही बंधन नसल्याने वाढ आणि विकासासाठी विस्तृत अवकाश खुले आहे.
आपल्या देशातील ऑनलाइन बाजारपेठ ही जगात दुसऱया क्रमांकावर असून 2030 पर्यंत देशातील ग्राहक डिजिटल अर्थव्यवस्था 800 बिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठेल, असा ‘नीती’ आयोगाचा अंदाज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱया पुठल्याही क्षेत्रापेक्षा डिजिटल अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगाने होत आहे. अमेरिकेत ही वाढ प्रति वर्ष 6.5 टक्के असून उर्वरित अर्थव्यवस्थेची वाढ 1.8 टक्के आहे. चीनमधील 50 टक्के ग्राहक ई-कॉमर्स वेबसाइट्सचा वापर करतात. हिंदुस्थानातील डिजिटल ग्राहकांच्या टक्केवारीचा विचार करता आपण अजून एक आकडी टक्केवारीत मोडतो. कोरोनाकाळात अपरिहार्यतेमुळे ई-कॉमर्स ग्राहकांमध्ये भर पडत गेली आणि ग्राहकांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली. याचा फायदा ग्राहकांना झाला तसेच सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग-व्यवसायांना लॉक डाऊन काळात एक प्रकारे जीवनदान मिळाले. देशातील 6.3 कोटी सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांपैकी 33 टक्के उद्योग 2022 पर्यंत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील. एकूण उद्योगांपैकी 20 टक्के उद्योग स्त्र्ाया चालवतात. सूक्ष्म आणि मध्यम व्यवसायांना डिजिटल कर्ज प्रणालीमधून उत्पादनासाठी आर्थिक पाठबळ उपलब्ध आहे, तर ई-कॉमर्स वेबसाइट्सच्या मदतीने देशभरात वितरण करणे सहजसाध्य झाले आहे. छोटय़ा व्यवसायांच्या अखंड वाढीसाठी डिजिटल इंडिया वरदान ठरले आहे. देशांतर्गत ई-कॉमर्स वाढीतील पुढचा टप्पा म्हणून गुंतवणूकदार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिंदुस्थानी ब्रँड्सना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. देशातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पाहता ‘मेक इन इंडिया’ पासून ‘लोकल टू ग्लोबल’पर्यंतचा प्रवास करण्यासाठी लागणारे सामर्थ्य ‘डिजिटल इंडिया’मध्ये आहे असे म्हणता येईल.
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
