बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करणाऱ्या मिंधे सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करूनच पालिकेची प्रभाग संख्या 236 वरुन 227 पर्यंत कमी केली, अशी सारवासारव मिंधे सरकारच्या वतीने करण्यात आली. या प्रकरणात बुधवारी मुंबई महापालिका आणि निवडणूक आयोगातर्फे बाजू मांडण्यात येणार आहे.
पालिकेची प्रभाग संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याबाबत 2021 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र नंतर भाजपशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केलेल्या मिंधे सरकारने सूडभावनेने प्रभाग संख्यावाढीचा निर्णय रद्द केला, असा दावा करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण करताना मिंधे सरकारच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवले. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. लोकसंख्या वाढल्यानंतर लगेच प्रभाग संख्या वाढविण्याची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही सुरू झाली होती. याचदरम्यान मिंधे सरकारने केवळ राजकीय सूडभावनेने प्रभाग संख्या पुन्हा कमी केली. याचा मोठा फटका सरकारी तिजोरीला बसला असल्याचे शिवसेनेने सांगत मिंधे सरकारचा कायदा रद्द करून निवडणूक मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.
लवकरच निकाल जाहीर होण्याची शक्यता
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सोमवारपासून सलग सुनावणी सुरू ठेवली आहे. सोमवारी याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने मंगळवारीही शिवसेनेची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी दिली. बुधवारी अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाकडून लवकरच निकाल जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
