मिंधे सरकारच्या कारकिर्दीत मंत्रालयातील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱयांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. त्यांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱयांमध्ये तीव्र असंतोष असून आज त्यांनी मंत्रालयाच्या आरसा गेटसमोर निदर्शने केली.
केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱयांना लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील 2017 मध्ये वेतन सुधारणा समिती गठीत केली होती.
बक्षी समितीने लिपिकांना सहाव्या वेतन आयोगातील ग्रेड पे 1900 ऐवजी ग्रेड पे 2400 चा समावेश असलेल्या एस-8 पे बँड मधील वेतनाची शिफारस केली होती. मात्र शासन निर्णयामध्ये बक्षी समितीच्या शिफारशी पासून मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक यांची मागणी प्रलंबित ठेवून त्यांना सुयोग्य वेतनलाभापासून वंचित ठेवले गेले.
त्यानंतर शासनाने बक्षी समितीच्या शिफारसीचा अभ्यास करण्यासाठी सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत केली. कुंटे समितीने बक्षी समितीची मुळ शिफारस रद्द करून मंत्रालयीन लिपिकांना काही तुटपुंजी रक्कम ठोकभत्ता स्वरूपात दरमहा अदा करावी अशी शिफारस केल्याची कुणकूण लागल्यामुळे मंत्रालयातील लिपिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
याबाबत मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने पाठपुरावा केल्यानंतरही मुख्यमंत्री सचिवालयातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱयांच्या नकारात्मक दृष्टीकोनामुळे फाईल पुढे सरकलेली नाही असा संघटनेचा आरोप आहे. संघटनेने मंत्रालयीन लिपिकांना सुधारीत वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी केली आहे.
