ओबीसी समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पैसा देण्याऐवजी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या जाहिरातबाजीवर कोटय़वधींची उधळपट्टी करण्यास मिंधे सरकारने आज हिरवा कंदील दिला. त्यावरून सरकारवर टीका होत आहे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्यापेक्षा या सरकारला जाहिरातबाजी महत्त्वाची वाटते, असा आरोप केला जात आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या जाहिरातींसाठी 31 कोटी रुपये खर्चाला राज्य शासनाने आज मंजुरी दिली. तसा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. ओबीसी समाजातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण व त्यासंदर्भातील खर्चासाठी शासनाकडून मदत व्हावी अशी अपेक्षा असताना जाहिरातींवर पैसा उधळला जात आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना चांगली वसतिगृहे मिळावीत, शिक्षणाच्या सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने केली जाते. मात्र त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याऐवजी मिंधे सरकार केवळ जाहिरातबाजीवर खर्च करत आहे, असा संताप विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
…हे सरकार जाहिरातबाज
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. हे सरकार जाहिरातबाज असून या 31 कोटीत किमान 31 विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल. सरकारकडे जाहिरातीवर उधळण्यासाठी कोटय़वधी रुपये आहेत. मात्र गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसा नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. या जाहिरातबाजीचा काही उपयोग होणार नाही. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी 2022-23 मध्ये फक्त एक कोटी 75 लाख रुपये निधी खर्च झाल्याची माहिती समोर येत आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. सरकारमध्ये असणाऱया ओबीसी नेत्यांना या उधळपट्टीबाबत काहीच वाटत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
