निवडणुका, एसआयआर मोहीम आणि अन्य शासकीय उपक्रमांनी मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील उत्तन, पाली, चौक, तारोडी, डोंगरी आणि मोर्वा या सहा गावांचा विकास अडवला आहे. या गावांच्या प्रारूप सुधारित विकास योजनेला अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी आराखडा शासनाकडे सादर करण्यास पालिका प्रशासनाला आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तशी मुदतवाढ मिळावी, याकरिता महासभेच्या पटलावर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
भाईंदर पश्चिमेकडील उत्तन, पाली, चौक, तारोडी, डोंगरी आणि मोर्वा ही सहा गावे १६ मार्च २०१७ रोजी शासनाने एमएमआरडीएकडून काढून ती मीरा-भाईंदर महापालिकेकडे सोपवली. या सहा गावांची सुधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी महापालिकेने मे. टेककॉम अर्बन मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अँड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स या संस्थेची नियुक्ती केली. सर्वेक्षण आणि अस्तित्वातील जमीन वापर नकाशा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रारूप सुधारित विकास योजना प्रसिद्ध केली. या आराखड्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या.
- हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन त्यांचा विचार करण्यासाठी नियोजन समितीची नियुक्ती आवश्यक होती. मात्र डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. त्यामुळे हे काम लांबणीवर पडले.
- १८ ते ५ जूनदरम्यान पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होती. त्यानंतर मतदार यादीची विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम सुरू झाली. अधिकारी आणि कर्मचारी एसआयआरमध्ये अडकल्याने विकास योजनेचा आराखडा सरकारकडे पाठवता आला नाही.
- हा आराखडा मंजुरीला पाठवण्यासाठी पालिका प्रशासनाला आखणी सहा महिन्यांचा कालावधी हवा आहे. हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव सहाय्यक नगर रचना संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांनी महासभेच्या पटलावर ठेवला आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत त्याच्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.
