एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही. 2017 च्या एल्गार परिषदेनंतर जी घटना घडली त्यावरून आम्हाला निष्कारण बदनाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे एल्गार परिषदेस परवानगी नाकारली जात आहे. परंतु, अन्न-वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या देश हिताच्या विचारांसाठी आम्ही काम करीत आहोत. त्यासाठी यंदाही आम्ही 30 जानेवारी रोजी एल्गार परिषद घेणार आहोत. त्यासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यास आम्ही शहराच्या रस्त्यांवर एल्गार परिषद घेऊ, अशी भूमिका माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी बहुजन एकता परिषदेचे सिद्धार्थ दिवे, शेतकरी कामगार पक्षाचे सागर आल्हाट, लाल सेनेचे गणपत भिसे, आकाश साबळे उपस्थित होते.
बी. जी. कोळसे-पाटील म्हणाले, ‘31 डिसेंबर रोजी गणेश कला, क्रीडा मंच येथे परिषदेसाठी परवानगी मागितली होती. परंतु, ती नाकारण्यात आली. आता 30 जानेवारी रोजी ही परिषद घेणार आहोत. अन्न-वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या प्रश्नांभोवतीच परिषद असली पाहिजे असा आमचा 50 वर्षांपासून प्रयत्न आहे. मात्र, आपल्या देशाचे राजकारण हे जाती, धर्म, हिंदू-मुस्लिम, लव्ह-जिहाद याच्या पलीकडे जात नाही, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे आपल्या देशाची परिस्थिती दिवसेंदिवस रसातळाला चाललेली आहे, म्हणून तरुणांनी जाती, धर्म सोडून अन्न-वस्त्र्ा, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या विषयांवर काम करावे, हे सांण्यासाठी व या तरुणांच्या माध्यमातून हा विचार देशभरात जावा हाच एल्गार परिषदेचा उद्देश आहे.’
2017 ला झालेली एल्गार परिषद ही भाजपच्या सत्तेला हादरे देणारी होती, म्हणूनच आमचा संबंध नक्षलवाद्याशी जोडून सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक केली गेली. त्यासाठी केंद्रातूनच सूत्र हलवली गेली आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील भिडे, एकबोटेंना मोकाट सोडण्यात आले. आम्ही मात्र देशहिताचे काम करीत असताना आमचा नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडून विनाकारण बदनाम करण्यात आले. आमच्यावर खोटे आरोप केले आहेत. हे यापूर्वीच तपास यंत्रणेला सांगितले आहे. आजही तेच सांगत आहोत. यंदाच्या एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून कामगार, शेतकऱयांविरुद्ध जुलुमशाही कायद्यांविरोधात प्रतिकाराचा आवाज या बुलंद केला जाईल, असे कोळसे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
